खोपोली : मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य मागासवर्गीय आयोगाने आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. १९ नोव्हेंबरपासून विधानसभा अधिवेशन सुरू होत आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सदर अहवाल विधानसभा पटलावर ठेवून तो मंजूर करावा व १ डिसेंबरपूर्वी राज्यात मराठा आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी खोपोलीत संपन्न झालेल्या राज्यस्तरीय मराठा आरक्षण समन्वय समितीच्या बैठकीत करण्यात आली.सरकारने १ डिसेंबरपूर्वी आरक्षण जाहीर न केल्यास ३ डिसेंबरपासून आझाद मैदानावर सकल मराठा बांधव एकत्रित येऊन राज्यव्यापी आमरण उपोषण सुरू करतील, असा अंतिम इशाराही यावेळी राज्य सरकारला देण्यात आला.अखिल भारतीय मराठा सेवा संघाचे अध्यक्ष व राज्य मराठा आरक्षण समन्वय समितीचे विजयसिंग राजे महाडिक यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना, अहवाल फुटला, अहवालाला इतर मागासवर्गीय समाजाचा विरोध, हे जाणीवपूर्वक पसरविले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. यात काही राजकीय पक्ष व नेते श्रेयवादासाठी राजकारण करीत असल्याचे सांगून समन्वय समिती या प्रवृत्तीचा निषेध करीत असल्याचे सांगितले.येत्या अधिवेशनात सर्वपक्षीय आमदारांनी मराठा आरक्षणासंबंधी राज्य मागासवर्गीय आयोगाने दिलेल्या अहवालाला एकमुखी पाठिंबा द्यावा अशी विनंती यावेळी करण्यात आली. राज्य सरकार व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षणाबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. मात्र विद्यमान सरकारला आरक्षण सत्यात येण्यासाठी ठोस भूमिका घ्यावी लागणार आहे. सकल मराठा समाज या संबंधित निर्णयासाठी आतुर असून, राज्यातील सर्व मराठा समाज संघटना व समाज बांधव याबाबत सरकारच्या निर्णयाकडे डोळे लावून असल्याचेही महाडिक यांनी स्पष्ट केले.रायगड मराठा सेवा संघ व मराठा आरक्षण समन्वय समितीच्या जिल्हा अध्यक्षा वंदना मोरे यांच्या पुढाकाराने आयोजित या राज्यस्तरीय बैठकीत राज्यातील मराठा सेवा समितीचे विविध जिल्ह्यातील समन्वयक उपस्थित होते. सदर बैठक यशस्वी करण्यासाठी खोपोली समन्वय समितीच्या समन्वयक कांचन जाधव,सदस्य अंकुश हाडप, कविता खोपकर, हिरोजी देशमुख व त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांनी विशेष मेहनत घेतली. शेवटी कांचन जाधव यांनी सर्व उपस्थित मराठा समाज बांधव व पदाधिकाºयांचे आभार व्यक्त केले.
आरक्षण जाहीर न झाल्यास राज्यव्यापी आंदोलनाची तयारी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 18, 2018 23:49 IST