- वैभव गायकर
पनवेल : राज्यातील जवळपास १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतीचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यासाठी १५ जानेवारीला मतदान होणार आहे. यामध्ये पनवेल तालुक्यातील २४ ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. यासाठी आरक्षण सोडत नुकतीच पार पडली आहे, परंतु राज्य सरकारने ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी जाहीर केलेले आरक्षण रद्द केल्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे. गावातील स्थानिक नेत्यांना आपला आवडीचा उमेदवार सरपंच म्हणून जाहीर करता येणार नाही. जाहीर झालेल्या सोडतीद्वारे ज्या ग्रामपंचायतींना इच्छुक आरक्षित उमेदवारांनी निवडणुकीसाठी कंबर कसून मोर्चे बांधणीला गावातील पुढाऱ्यासह सुरुवात केली होती. पनवेल तालुक्यातील ग्रामीण भागात शेकापचा वरचष्मा होता. मात्र, मागील काही वर्षांपासून शेकाप मागे पडत आहे. कधी नव्हे, ते विधानसभेला भाजपने ग्रामीण भागातून आघाडी घेतल्याने भाजप ग्रामीण भागात मजबूत बनत आहे. राज्यात स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडीच्या धर्तीवर पनवेलमध्ये भाजप विरुद्ध महाविकास आघाडी अशी लढत रंगल्यास ग्रामपंचायत निवडणुकीत रस्सीखेच होण्याची शक्यता आहे. याकरिता स्थानिक पातळीवर काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शेकाप, शिवसेना आदी पक्षाचा एकत्र यावे लागणार आहे.
खर्च कुणी करायचा?यावेळी आरक्षण हे निवडणूक झाल्यानंतर जाहीर होणार असल्याने, निवडणुकीचा खर्च कुणी करायचा, हा प्रश्न गावपातळीवर स्थानिक पुढाऱ्यांना पडला आहे. त्यामुळे सरपंच पदाची माळ कोणाच्याही गळ्यात पडू शकते. सरपंच पद कोणत्याही सदस्याला मिळू शकते.
या आहेत ग्रामपंचायतीबारवई, साई, सावळे, खानाव, वलप, आकुर्ली, हरिग्राम, खैरवाडी, नानोशी, पोसरी, खानावले, उमरोली, आपटा, पालीदेवद, कोळखे, सांगुर्ली, मोर्बे, उसर्ली खुर्द, पाले बुद्रुक, देवळोली, केवाळे, वाकडी, वाजे, वारदोली