अलिबाग : रायगड जिल्ह्यातील बोगस मच्छीमार संस्थांचे पितळ उघडे पडल्याने प्रशासनही सतर्क झाले आहे. कोट्यवधी रुपये थकविणाऱ्या संस्थांना काळ्या यादीत टाकावे, अशा संस्थांना कोणतेही सरकारी लाभ देण्यात येवू नयेत, डिझेल कोटा मंजूर करू नये, ज्या नौकांसाठी कर्ज दिले आहेत त्या नौका तारण म्हणून ठेवण्यात याव्यात अशा स्वरूपाचे कडक आदेश सरकारने मत्स्य विभागाला दिलेआहेत.राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांकडे रायगडमधील मच्छीमार संस्थांच्या बोगस कारभाराबाबत १९ एप्रिल रोजी आरटीआय कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी तक्र ार दाखल केली होती. त्या तक्र ारीची गंभीर दखल घेत सरकारने २ मे रोजी शासन निर्णय काढून बोगस संस्थांना चाप लावण्याचे काम केले आहे.उरण तालुक्यातील काही मच्छीमार संस्थाच अस्तित्वात नसल्याने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषीवर फौजदारी कारवाई व गुन्हे दाखल करण्याची मागणी सावंत यांनी केली होती. त्यानंतर दर्यासागर मच्छीमार संस्थेमधील ६० लाख रुपयांच्या अपहाराबाबत उरण पोलीस ठाण्यात २८ एप्रिल रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.काही संस्था सरकारकडून घेतलेल्या कर्जाची रक्कम मोठ्या प्रमाणावर थकवतात. त्यानंतर सदरची संस्था बंद करतात. तेच सभासद दुसºया नावाने संस्था स्थापन करून सरकारी निधी लाटण्यासाठी पुढे येतात. त्यामुळे प्रत्यक्षात छोट्या, गरजू मच्छीमारांना कर्जवाटप करण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे यापुढे नियमित कर्ज व त्यावरील व्याजाच्या थकबाकीच्या हप्त्याची संख्या तीन झाल्यास परवाना अधिकाºयांनी थकीत कर्जदाराचा मासेमारी करण्याचा परवाना रोखून धरावा.कर्जदाराचे कौल (व्हीआरसी) ताब्यात घ्यावे, आवश्यक तेथे वसुलीसाठी पोलीस यंत्रणेची मदत घ्यावी. तसेच थकबाकीदार संस्था यांच्याविरुध्द महाराष्टÑ जमीन महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्याचे अधिकार मत्स्यविभागास प्रदान करण्यात आले आहेत.या निर्णयामध्ये जिल्ह्याचे मत्स्यव्यवसाय विभागाचे अधिकारी व वसुली अधिकारी यांनाही चाप लावण्यात आला आहे. या अधिकाºयांची विहित वसुली ७५ टक्के इतक्या प्रमाणानुसार असेल तरच त्यांची कार्यतत्परता व पदोन्नतीबाबत विशेष नोंद घेण्यात यावी, असेही निर्देश सरकारने दिले आहे. त्यामुळे बोगस मच्छीमार संस्थांबरोबरच अधिकाºयांचेही धाबे दणाणले आहे.
सरकारचा बोगस मच्छीमार संस्थांवर कारवाईचा बडगा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 22, 2018 02:34 IST