मधुकर ठाकूरउरण : जेएनपीटीकडून मंजूर करण्यात आलेले घारापुरी सागरी तटबंदीचे काम मागील १८ महिन्यांपासून रखडले आहे. काही पर्यावरणवादी संस्थांच्या विरोधामुळे रखडलेल्या कामामुळे मात्र घारापुरी बेटावरील सागरी किनाऱ्याची मोठ्या प्रमाणात धूप होत असून समुद्राचे पाणी किनारपट्टीची पातळी सोडून आता १५ मीटर अंतरापर्यंत आत घुसले आहे. शिवाय समुद्राच्या पाण्याच्या प्रचंड लाटांनी रस्तेच वाहून गेले आहेत.
समुद्राच्या भरतीच्या पाण्यामुळे मोठ्या प्रमाणात होणारी धूप थांबविण्याची मागणी घारापुरी ग्रामपंचायतीचे सरपंच बळीराम ठाकूर यांनी जेएनपीटीकडे लावून धरली होती. त्यांच्या पाठपुराव्यानंतर १८ महिन्यांपूर्वी जेएनपीटीने बेटावरील किनारपट्टीची मोठ्या प्रमाणावर सागरी धूप थांबविण्यासाठी सुमारे ३७.५० कोटी खर्चाच्या सागरी तटबंदीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. या कामाच्या निविदा मंजुरीनंतर जेएनपीटीने कामाची वर्कऑर्डरही काढली आहे. मात्र, पर्यावरण विभागाकडून आवश्यक परवानग्या वेळेत मिळविण्यात जेएनपीटी अपयशी ठरली. त्याशिवाय काही पर्यावरणवादी संस्थांच्या केलेल्या विरोधामुळे घारापुरी सागरी तटबंदीचे काम मागील १८ महिन्यांपासून रखडले आहे. परिणामी, मागील उधाणाच्या भरतीने समुद्राचे पाणी किनारपट्टीची पातळी सोडून आता १५ मीटर अंतरापर्यंत आत घुसले आहे, शिवाय समुद्राच्या पाण्याच्या प्रचंड लाटांनी घारापुरी बेटावरील शेतबंदर, मोराबंदर, राजबंदर या तिन्ही गावांसभोवार असलेल्या किनारपट्टीची मोठ्या प्रमाणात धूप झाली आहे, तसेच मोराबंदर, शेतबंदर या दोन गावांत समुद्राचे पाणी शिरण्याचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. मोरा बंदर किनाऱ्यावरील तर रस्तेच उद्ध्वस्त होऊन वाहून गेले आहेत. समुद्राच्या सागरी किनारपट्टीबरोबरच बेटावरील गावांनाही धोका निर्माण झाला आहे. याबाबत जेएनपीटी आणि उरण तहसीलदारांना वस्तुस्थिती अवगत करून देण्यात आली. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे सरपंच बळीराम ठाकूर यांनी सांगितले.
जेएनपीटीच्या अधिकाऱ्यांकडूनच सर्वेक्षणाचा अहवाल सादर करण्यात विलंब करण्यात आला होता. मात्र, पर्यावरण विभागाने तपासणीनंतर जागतिक कीर्तीच्या बेटाची समुद्राच्या लाटांमुळे आणखी हानी होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची, तसेच न्यायालयाच्या सूचनेनुसार तटबंदीच्या कामाला सुरुवात करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. - गीता पवार, कांदळवन सेल वन विभागाच्या असिस्टंट कॉन्झरवेटर
१८ महिन्यांच्या दिरंगाईचा फटकाकांदळवन समिती आणि पर्यावरण विभागाकडून आवश्यक परवानगी मिळण्यासाठी झालेली दिरंगाई आणि त्यानंतर पर्यावरणवादी संस्थांच्या विरोधामुळे घारापुरी बेटाच्या सागरी तटबंदीचे कामाला विलंब झाला असल्याची कबुली जेएनपीटी प्रशासनाकडून देण्यात आली. जागतिक कीर्तीच्या बेटाला आणि मोराबंदर, शेतबंदर या दोन गावांत समुद्राचे पाणी शिरण्याचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. याची दखल घेऊनच स्थानिकांच्या मागणीवरूनच तटबंदी करण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. मात्र, पर्यावरणवादी संस्थांकडून केला जाणार विरोध अनाठायी आणि अनाकलनीय असल्याची खंतही जेएनपीटीच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.