लोकमत न्यूज नेटवर्कउरण : राज्यातील प्रत्येक मच्छीमारांना मासेमारी करण्यासाठी देण्यात येणारा डिझेल कोटा १५ दिवसांसाठीच सुमारे चार हजारांऐवजी फक्त १७५० लीटर देण्याचे निर्देश मत्स्यव्यवसाय आयुक्त कार्यालयाकडून काढण्यात आले आहे. याआधीच मच्छीमारांना डिझेल परताव्याची सुमारे २३० कोटी असलेली थकबाकी देण्यात शासनाकडून होणाऱ्या दिरंगाईमुळे राज्यातील लाखो मच्छीमार पुरता आर्थिक संकटात सापडला असतानाच नव्याने मंजूर करण्यात आलेल्या कमी डिझेलमुळे मच्छीमारांना मासेमारी व्यवसाय करणे आणखी अवघड होऊन बसणार आहे.
मुंबई, उपनगर, पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या सात जिल्ह्यांतून प्रामुख्याने मोठ्या प्रमाणावर मासेमारी व्यवसाय केला जातो. या मच्छीमार व्यवसायावर सुमारे पंधरा लाख कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालतो. या सात जिल्ह्यांतील १६० मच्छीमार संस्थांच्या ९६४६ मासेमारी करणाऱ्या यांत्रिक नौकांसाठी १ ते १५ जानेवारी २०२१ या दरम्यान १५ दिवसांसाठी खोल समुद्रात मासेमारी करणाऱ्या प्रत्येक यांत्रिक बोटीसाठी १७५० लीटर्स डिझेल देण्याचे फर्मान मत्स्यव्यवसाय आयुक्त अतुल पाटणे यांनी काढले आहेेत. याआधी खोल समुद्रात मासेमारी करणाऱ्या यांत्रिक नौकेसाठी मच्छीमारांना सहा महिन्यांपर्यत पुरेल इतका डिझेल कोटा मंजूर करण्यात येत होता. त्यामुळे देण्यात येणारा १७५० लीटर्स डिझेल कोटा एका ट्रिपसाठी अपुराच आहे.
मासळीसाठी खोल समुद्रात मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांना कधी कधी २०-२५ दिवसांची ट्रीप करावी लागते. त्यामुळे मच्छीमारांवर आता बाहेरून जादा दराने डिझेल खरेदी करण्याची पाळी येऊन ठेपली आहे. आयुक्तांच्या या आततायी निर्णयामुळे मात्र राज्यातील मच्छीमारांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. मच्छीमारांना किमान सहा महिन्यांसाठी पुरेल इतका डिझेल कोटा मंजूर करण्यात यावा, अशी मागणी मच्छीमारांकडून करण्यात येत आहे.
आर्थिक संकटात सापडलेल्या राज्यातील लाखो मच्छीमार शासनाकडे थकीत असलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या डिझेल परताव्याच्या रकमेची प्रतीक्षा करीत असतानाच १५ दिवसांसाठी फक्त १७५० लीटर इतकाच डिझेल कोटा मंजूर करून मत्स्यव्यवसाय आयुक्त अतुल पाटणे यांनी मच्छीमारांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. मच्छीमारांना किमान सहा महिन्यांसाठी पुरेल इतका डिझेल कोटा मंजूर करण्याची आवश्यकता आहे. - भालचंद्र कोळी, अध्यक्ष, करंजा मच्छीमार सहकारी संस्था