महाड : आपत्कालीन स्थिती उद्भवल्यानंतर अनेकांना अग्निशमन दलाची आठवण होते. मात्र, शहर आणि औद्योगिक वसाहती वगळता संपूर्ण जिल्ह्यातील ग्रामीण भागासाठी कोणतीही यंत्रणा शासनाकडे उपलब्ध नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. यामुळे ग्रामीण भागात एखादे अग्निकांड अगर आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवली तर शहरी भागातून येणाऱ्या या मदतीवर अवलंबून राहावे लागत आहे.
महाड तालुक्याचा विचार केला तर औद्योगिक वसाहतीकरिता स्वतःची अग्निशमन यंत्रणा आहे. तर महाड शहराकरिता महाड नगरपालिकेची स्वतःचे असे अग्निशमन दल आहे. तालुक्यातील ग्रामीण भागांत उद्भवणाऱ्या आपत्कालीन परिस्थितीत याच दोन दलांवर अवंलबून राहावे लागत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे रायगड जिल्ह्यात तालुका पातळीवर ग्रामीण भागांत अग्निशमन दल सुविधा सध्या तरी उपलब्ध नाही. संपूर्ण रायगड जिल्ह्यात हे केवळ १३ अग्निशमन दल कार्यरत आहेत.
प्रत्येकाला स्वतःचे कार्यक्षेत्र ठरलेले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील महाडशेजारी असलेल्या पोलादपूर, गोरेगाव, माणगाव, श्रीवर्धन, म्हसळा, इंदापूर आदी तालुक्यांच्या ठिकाणी कोणतेही अग्निशमन दल नसल्याने भविष्यात हे चित्र अधिक धोकादायक ठरणार आहे.
येथे खासगी अग्निशमन दलमहाड, रोहा, पेण, आलिबाग, खोपोली, कर्जत या प्रमुख नगर परिषदांकडे अग्निशमन गाड्या उपलब्ध आहेत. तर महाड औद्योगिक वसाहत, रोहा औद्योगिक वसाहत, रिलायन्स नागोठणे, औद्योगिक वसाहत पाताळगंगा या औद्योगिक वसाहती आणि सुप्रिम पेट्रोकेम, एच.पी.सी.एल., गेल इंडिया प्रा. लि. यांचे खासगी अग्निशमन दल आहे.
छोट्या अग्निशमन यंत्रणांची तरतूद हवी पोलादपूरप्रमाणेच महाडजवळ असलेले लोणेरे, माणगाव, इंदापूर, तळा, म्हसळा, श्रीवर्धन ही मोठी आणि शहरांचा दर्जा असलेली गावेदेखील अग्निशमन यंत्रणेपासून दूरच आहेत. याठिकाणी कोणतीही आगीची दुर्घटना घडली तर महाडमधील अग्निशमन दल पाहोचेपर्यंत उशीर झालेला असतो. अनेक ग्र्रामपंचायती आणि शहरे ही मोठ्या लोकसंख्येची गावे आहेत. ग्रामपंचायत स्तरावर छोट्या अग्निशमन यंत्रणांची तरतूद करणे गरजेचे आहे.
सर्वस्व गमावणाऱ्यांसाठी दर न परवडणारे रायगड जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यातील गावे आणि वाड्या या दुर्गम आणि डोंगराळ भागात वसलेल्या आहेत. यामुळे या यंत्रणा पोहोचण्यास वेळ लागतो. महाड औद्योगिक वसाहतीची स्वतंत्र यंत्रणा आहे. तालुक्यात कुठेही दुर्घटना घडली तर हे पथक तात्काळ पोहोचते. मात्र, औद्योगिक वसाहतीची ही अग्निशमन यंत्रणा आपले क्षेत्र सोडल्यानंतर आता त्यांचा शासनाने ठरवून दिलेला दर आकारण्यास प्रारंभ करत आहे. आगीत सर्वस्व गमावणाऱ्यांना हा दर परवडणारा नसतो.