महाड : बदलते हवामान आणि नैसर्गिक आपत्ती व कीड रोग यापासून नुकसान झालेल्या शेतकºयांना पीक विम्याचे संरक्षण मिळावे या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या पंतप्रधान पीक विमा योजनेला रायगड जिल्ह्यात गतवर्षीच्या तुलनेत चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे.असे असले तरी जिल्ह्यातील भातपीक शेतकºयांची संख्या पाहता पीकविमा उतरवणारे शेतकरी कमी असल्याने शेतकरी पीकविम्याला फारसे प्राधान्य देत नसल्याचे चित्र दिसत आहे.शेतकरी काबाडकष्ट करून भात, कडधान्य व इतर पिके घेत असतात. परंतु बदलणारे हवामान, अचानक येणारी नैसर्गिक आपत्ती, पिकांवर पडणारे कीडरोग यामुळे त्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. अशावेळी शेतकºयाला पीक नुकसानीची रक्कम मिळावी या उद्देशाने २०१६-१७ या खरीप हंगामापासून पंतप्रधान पीक विमा योजना राबविली जाते.कोकणामध्ये या हंगामात भात, नाचणी या पिकांसाठी विमा संरक्षण मिळते. यावर्षी पीक विमा उतरवण्यासाठी शेतकºयांना मुदतवाढही देण्यात आली होती.जिल्ह्यात यावर्षी ६ हजार ७८० शेतकºयांनी पीक विमा उतरवला आहे. मागील वर्षी २ हजार ७६३ शेतकºयांनी पीक विमा उतरवलेला होता. गतवर्षी भातासाठी ७८० रुपये हेक्टरी विमा हप्त्याची रक्कम शेतकºयांना भरावी लागली होती. यावर्षी केवळ २१० रुपये हेक्टरी विमा हप्त्याची रक्कम झाल्याने जास्त शेतकºयांनी लाभ घेतला आहे. शिवाय भातासाठी ३ हजार रुपये हेक्टरी विमा संरक्षण वाढवून ४१ हजार करण्यात आले.पीक विमा काढणारे शेतकरी मागील वर्षीच्या तुलनेत जरी वाढले असले तरी जिल्ह्यातील एकूण शेतकºयांच्या तुलनेत ही संख्या कमी आहे. या पीक विमा योजनेकडे शेतकरी फारसे गांभीर्याने पाहताना दिसत नाहीत. रायगड जिल्ह्यात ३ लाख ११ हजार खातेदार शेतकरी असून प्रत्यक्षात शेती करणारे दीड लाख शेतकरी आहेत. यापैकी केवळ ६ हजार ७८० शेतकºयांनी पीक विमा उतरवलेला आहे.जिल्ह्यातील शेतकºयांची संख्या विचारात घेता पीक विम्याला मिळालेला प्रतिसाद खूपच कमी असल्याचे दिसत आहे. रायगड जिल्ह्यातील बहुसंख्य तालुक्यात पर्जन्यवृष्टी, पूर व दरडीसारख्या आपत्तीही येत असतात. शिवाय खारे पाणी घुसून भातशेती तसेच कडधान्य शेतीचे नुकसान होत असल्याचे प्रकारही वारंवार घडतात. या सर्वांचा विचार करता पीक विमा उतरवण्यासाठी ज्याप्रमाणात शेतकºयांचा सहभाग हवा होता त्या प्रमाणात तो दिसत नाही.
पीक विम्याबाबत शेतकरी उदासीन; सरकारकडून मुदतवाढ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 20, 2018 23:22 IST