नवी मुंबई : सिडकोच्या ‘नैना’ क्षेत्राच्या विकासासाठी सिडकोने कंबर कसली आहे. नगरपरियोजनेअंतर्गत या विभागाचा दोन टप्प्यात विकास करण्याची सिडकोची योजना आहे. त्यानुसार आतापर्यंत सहा टीपी योजना अर्थात नगरपरियोजनेला मंजुरी मिळाली आहे. असे असले तरी या क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यास सिडकोच्या संबंधित विभागाला सपशेल अपयश आले आहे. दिवसाआड वाढणाऱ्या बेकायदा बांधकामांचे मोठे आवाहन सिडकोसमोर उभे ठाकले आहे. त्यामुळे या क्षेत्राच्या नियोजित नियोजनाला धक्का लागण्याची शक्यता जाणकारांकडून वर्तविली जात आहे.
आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरातील क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास व्हावा, या दृष्टीने शासनाने रायगड जिल्ह्यातील २५६ व ठाणे जिल्ह्यातील १४ अशा २७० गावांचे सुमारे ५६० किमी क्षेत्र नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रभावित अर्थात ‘नैना’ क्षेत्र म्हणून अधिसूचित केले आहे. या क्षेत्राच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी सिडकोची नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, दरम्यानच्या काळात या क्षेत्रातील काही गावे नियोजनासाठी एमएसआरडीसीकडे वर्ग करण्यात आली. तर काही गावांचा समावेश पनवेल महापालिकेत करण्यात आला. त्यामुळे ‘नैना’चे क्षेत्र २२४ गावांपुरते मर्यादित राहिले आहे. यापैकी सिडकोने पहिल्या टप्प्यात पनवेल तालुक्यातील २३ गावांचा समावेश करून विकासाचा पायलट प्रोजेक्ट तयार केला. राज्य शासनाच्या संबंधित विभागाने २७ एप्रिल २०१७ रोजी याच्या अंतरिम विकास आराखड्याला मंजुरी दिली. त्यानुसार मागील दोन वर्षांपासून टीपी योजनेच्या माध्यमातून ‘नैना’च्या पहिल्या टप्प्याच्या विकासाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. उर्वरित २०१ गावांचा विकास आराखडा मंजुरीसाठी सिडकोने २० सप्टेंबर २०१७ रोजी राज्य शासनाकडे पाठविला होता. मागील दोन वर्षांपासून रखडलेल्या या आराखड्याला नगरविकास विभागाने १६ सप्टेंबर २०१९ रोजी मंजुरी दिली आहे. असे असले तरी दुसºया टप्प्यातील मूळ २०१ गावांतून ४९ गावे वगळण्यात आली आहेत. खालापूर तालुक्यातील ३५ आणि ठाणे तालुक्यातील १४ अशी वगळण्यात आलेल्या गावांची आकडेवारी आहे. त्यामुळे दुसºया टप्प्यात आता केवळ १५२ गावे शिल्लक राहिली आहेत. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यातील २३ आणि दुसºया टप्प्यातील १५२ अशा १७५ गावांच्या नियोजनाची जबाबदारी आता सिडकोवर आली आहे. त्या दृष्टीने सिडकोने नियोजन तयार केले असले, तरी या क्षेत्रात दिवसाआड उभारणाºया बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्याचे मोठे आवाहन संबंधित विभागासमोर उभे ठाकले आहे.सिडकोच्या तत्सम विभागाकडून आपल्या विभागातील अनधिकृत बांधकामांचा अहवाल तयार करून संबंधित विभागाला दिला जातो. त्याअधारे अनधिकृत बांधकाम नियंत्रक विभागाकडून कारवाई केली जाते. मात्र, अनेकदा प्राप्त होणारे अहवाल आणि वस्तुस्थिती यात तफावत असल्याने कारवाई दरम्यान संबंधित पथकाला प्रकल्पग्रस्तांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. तसेच अनेकदा पोलीस बंदोबस्त न मिळाल्याने नियोजित कारवाई मोहीम रद्द करावी लागते.विशेष म्हणजे, अगोदरच सिडकोच्या या विभागाकडे मनुष्यबळ आणि साधनसामग्रीचा आभाव आहे. अशा परिस्थितीत दिवसाआड उभारल्या जाणाºया बेकायदा बांधकामांना आळा घालताना सिडकोला कसरत करावी लागत आहे. ‘नैना’च्या विस्तीर्ण क्षेत्राच्या नियोजनाची जबाबदारीसिडकोवर आहे. त्यामुळे बेकायदा बांधकामांना वेळीच आळा घातला गेला नाही, तर सिडकोचे या क्षेत्रातील भविष्यकालीन नियोजन ढासळण्याची शक्यता जाणकारांकडून वर्तविली जात आहे.सिडकोने केवळ ‘नैना’ क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र विभाग सुरू केला आहे. मात्र, या विभागाकडेही मनुष्यबळ आणि साधनसामग्रीचा अभाव आहे. त्यामुळे त्यांच्या कारवाईलाही मर्यादा पडताना दिसत आहेत. याचा परिणाम म्हणून या क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामांचा धडाका सुरू असल्याचे दिसून आले आहे.