आविष्कार देसाई, अलिबागरायगड जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषद या दोन आस्थापनांतील अधिकारी, कर्मचारी २०१५-१६ या कालावधीत मोठ्या संख्येने निवृत्त होणार आहेत. रिकाम्या होणाऱ्या जागेवर केवळ ४ टक्केच पदे भरण्यात येणार आहेत. त्यामुळे उपलब्ध मनुष्यबळावर कामाचा प्रचंड ताण पडणार आहे. सरकारने कॉस्ट कटिंगचे धोरण अवलंबिल्यामुळे प्रशासकीय सेवेत काम करू इच्छिणाऱ्यांना सरकारच्या नवीन धोरणाचा फटका बसणार आहे.राज्य घटनेप्रमाणे नागरिकांच्या विविध कामकाजासाठी प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. सध्या रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयात लघुलेखक, अव्वल कारकून, लिपिक-टंकलेखक, तलाठी, लघुटंकलेखक, वाहनचालक, शिपाई असे सुमारे १ हजार ६०० कर्मचारी आहेत. सरळ सेवेने १ हजार ८३, तर पदोन्नतीने ३२० अशी एकूण १ हजार १३३ पदे भरलेली आहेत. १९८ पदे रिक्त असून, १२ पदे ही व्यपगत झालेली आहेत. त्यातच २०१५-१६ या कालावाधीत ३४ कर्मचारी निवृत्त होणार आहेत. रायगड जिल्हा परिषदेकडेही मोठ्या संख्येने कर्मचाऱ्यांचा ताफा असून, त्याचा आकडा हा सुमारे नऊ हजारांच्या आसपास आहे. येथेही पदे कमी अधिक प्रमाणात भरलेली आहेत. २०१५मध्ये १५७ कर्मचारी नोकरीला रामराम करणार आहेत. २०१६ या कालावधीत निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची माहिती घेण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती रायगड जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून मिळाली. २०१६मध्ये निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा आकडा मोठ्ठा असण्याची शक्यता आहे.राज्याची स्वीकृत दायित्वे, भविष्यातील वाटचाल आणि खर्च अधिक पारदर्शक करण्यासाठी सरकराने कॉस्ट कटिंगचे धोरण स्वीकारले आहे. सरकारने खर्चाचा धसका घेतल्याने प्रशासकीय सेवेतून मोठ्या संख्येने कर्मचारी निवृत्त होत असतानाच रिक्त झालेली पदे १०० टक्के भरण्यात येणार नाहीत. राज्य सरकारने २ जून २०१५ला तसा शासन निर्णय काढला आहे. पदे न भरल्यास कर्मचाऱ्यांवर ताण वाढणार आहे.
प्रशासनातील खुर्च्या रिकाम्या!
By admin | Updated: September 5, 2015 03:06 IST