अलिबाग : वन कायद्यातील सुधारणा रद्द करण्यासोबत, वनहक्क कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी यासाठी शोषित जनआंदोलनाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. विविध मागण्यांचे निवेदन त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले.वनहक्क कायदा २००६ चा प्रभाव व अंमल भारतीय वन अधिनियमापेक्षा अधिक मानला जायला हवा. तसेच केंद्र सरकारने ७ मार्च २0१९ रोजी भारतीय वन कायदा १९२७ मध्ये आदिवासी व जनविरोधी अनेक सुधारणा सुचविल्या आहेत. केंद्र सरकार आणत असलेल्या नवीन भारतीय वन कायद्यामुळे आदिवासी आणि परंपरागत वननिवासींवर अन्याय होणार आहे. वन क्षेत्रावर वनखात्याची राजवट पुन्हा प्रस्थापित करून खाजगी कंपन्यांना रान मोकळे करायचे असा या कायद्याचा हेतू असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे. वन गुन्हे रोखण्यासाठी वनविभागाला बंदुकी देण्याचा, स्वतंत्र जेल निर्माण करण्याचा, गोळीबार करण्याचा आणि दोन लाख रुपयांपर्यंत दंड घेण्याचा अधिकार देण्यात येणार आहे. शिवाय वन गुन्ह्यांचा शोध घेणे, पुरावे जमा करणे, न्याय निवाडा करण्याचे सर्व अधिकार वन अधिकाऱ्यांना देण्यात येणार आहेत.
वनहक्क कायद्याने मिळालेले वनहक्क धारकांचे हक्क कमी करण्याचे किंवा जबरदस्तीने काढून घेण्याचे, कोणतेही क्षेत्र वनक्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचे अधिकार वनअधिकारी यांना देण्यात आलेले आहेत. हे सर्व निर्णय आदिवासी बांधवांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालणारे आहेत, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
दरम्यान, मोर्चाला शेतकरी भवनपासून सुरुवात झाली आणि मोर्चाला जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळील हिराकोट तलावाजवळ पोलिसांनी अडवले. त्यानंतर मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले.
प्रांत कार्यालयावर आदिवासींची धडक१कर्जत : राज्यात व देशभरातील विविध जनसंघटनांनी सतत केलेल्या लढाया, आंदोलने यामुळे मंजूर झालेल्या वनहक्क कायद्याला वाचवण्यासाठी व केंद्र सरकारच्या आदिवासी विरोधी धोरणाचा निषेध करण्यासाठी सोमवारी जागृत कष्टकरी संघटनेच्या वतीने एल्गार मोर्चाचे आयोजन केले होते. कर्जत - खालापूर तालुक्यातील हजारो आदिवासी व जंगलवासी या मोर्चात सहभागी झाले होते.२कर्जत आमराई मैदानातून निघालेल्या मोर्चाचे नेतृत्व नॅन्सी गायकवाड, अध्यक्ष केशव वाघमारे, उपाध्यक्षा सुशीला भोई, सचिव अनिल सोनावणे, ताई आगिवले, नामदेव निरगुडा, लक्ष्मण पवार यांनी केले. मोर्चा बाजारपेठेतून फिरून प्रांत कार्यालयावर पोहचला. पिढ्यान पिढ्या आदिवासी व जंगलवासीयांवर झालेल्या अन्यायाचे प्रायचित्त म्हणून केंद्र सरकारने २००६ साली वनहक्क कायदा लागू केला या कायद्यामुळे काही भागात आदिवासींना फायदा झाला, परंतु या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्यामुळे अनेक भागात हा कायदा लागूच केला गेला नाही.
३कर्जत खालापूर तालुक्यासह जिल्हाभरात अनेक आदिवासींचे वनहक्काचे दावे फेटाळले गेले आहेत जे आदिवासी जंगल जमीन कसतात पण त्याचा ग्रामपंचायत पातळीवर गहाळ केला गेला आहे अशा वहिवाटधारकांना जंगलातून हुसकावले जात आहे असे असताना कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याऐवजी या कायद्याच्या हेतूलाच छेद देणारा घटना विरोधी, लोकशाही विरोधी धोरण सध्याचे केंद्र व राज्य सरकार घेत आहे. या धोरणाचा निषेध नोंदवण्यासाठी जागृत कष्टकरी संघटनेच्या वतीने कर्जतच्या उपविभागीय महसूल कार्यालयावर एल्गार मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी संघटनेच्यावतीने प्रांत वैशाली परदेशी यांना निवेदन देण्यात आले.