डॉ.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेची व्याप्ती वाढविली : पाच तालुक्यांतील १६३ अंगणवाड्यांना होणार लाभ

रायगड जिल्ह्यातील केवळ कर्जत तालुक्यातील ४७ गावांतील १३५ अंगणवाडी क्षेत्रांकरिता लागू असणारी भारतरत्न डॉ.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेची व्याप्ती राज्य सरकारने वाढवली आहे.

- जयंत धुळपअलिबाग : रायगड जिल्ह्यातील केवळ कर्जत तालुक्यातील ४७ गावांतील १३५ अंगणवाडी क्षेत्रांकरिता लागू असणारी भारतरत्न डॉ.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेची व्याप्ती राज्य सरकारने वाढवली आहे. जिल्ह्यातील आणखी पाच तालुक्यांतील ९८ गावांतील १६३ अंगणवाडी क्षेत्रांतील गरोदर स्त्रिया, स्तनदा माता आणि तीन महिने ते सहा वर्षे या कालावधीतील बालकांकरिता लागू केली आहे. रायगडचे जिल्हाधिकारी डॉ.विजय सूर्यवंशी यांनी ६ मार्च २०१८ रोजी दाखल केलेल्या प्रस्तावास शासनाने मान्यता दिल्याने जिल्ह्यातील आदिवासी क्षेत्रातील कुपोषणाची समस्या नियंत्रणात येवू शकणारआहे.अनुसूचित क्षेत्रातील गरोदर स्त्रिया व स्तनदा मातांना एक वेळचा चौरस आहार देण्यासाठी भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना राज्यात १ डिसेंबर २०१५ पासून सुरू करण्यात आली. प्रसूतीदरम्यानचे माता-बाल मृत्यू आणि आदिवासी बालकांमधील कुपोषण समस्या यावर मात करण्यात या योजनेचे सकारात्मक परिणाम प्राप्त झाल्याने, स्त्री गरोदर असल्याने निश्चित झाल्यापासून बाळंतपणापर्यंत तसेच स्तनदा मातांना पहिले सहा महिने एक वेळ चौरस आहार देण्याचा निर्णय शासनाने २ आॅगस्ट २०१६ रोजी घेतला. त्यानंतर मातांच्या समस्या नियंत्रणात येवू लागल्या मात्र आदिवासी बालकांमधील कुपोषणाची समस्या नियंत्रणात येत नाही असे निष्कर्ष प्राप्त झाल्याने शासनाने याच योजनेअंतर्गत तीन महिने ते सहा वर्षे वयोगटांतील बालकांच्या पोषणवृद्धीकरिता अंडी वा केळी असा आहार देण्याचा निर्णय घेतला. त्यातून आदिवासी बालकांमधील कुपोषणाची समस्या नियंत्रणात येत असल्याचे निष्कर्ष प्राप्त झाले असल्याची माहिती आदिवासी क्षेत्रात कार्यरत आणि रायगड जिल्हा पोषण सेवा देखरेख प्रकल्पाचे समन्वयक अशोक जंगले यांनी दिली आहे.माडा (सुधारित क्षेत्रविकास खंड)माडा (मॉडीफाईड एरिया डेव्हलपमेंट अ‍ॅप्रोच): आदिवासी प्रकल्पक्षेत्रालगतच्या प्रदेशात ज्या गावांमध्ये १० हजार लोकवस्ती आहे आणि त्यातील ५० टक्क्याहून अधिक आदिवासी लोकसंख्या असेल त्या गावांचा समावेश या खंडामध्ये केला आहे. महाराष्ट्रात एकूण ४३ माडा क्षेत्रे आहेत.मिनी माडा (सुधारित लघुक्षेत्र विकास खंड)प्रत्येक ५ हजार लोकवस्तीच्या २-३ गावांमध्ये मिळून ५० टक्क्याहून अधिक आदिवासी लोकसंख्या असेल तर अशा गावांचा समावेश मिनी माडा(सुधारित लघुक्षेत्र विकास खंड) यामध्ये केला जातो. महाराष्ट्रात असे २४ खंड आहेत.शासनाचे आदेशरायगड जिल्हाधिकारी यांनी शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार रायगड जिल्ह्यातील माडा व मिनी माडा क्षेत्राअंतर्गत येणाऱ्या गावांचा समावेश योजनेअंतर्गत करण्यात येऊ न गावातील अंगणवाड्यांना या योजनेचा लाभ देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.माडा व मिनी माडा क्षेत्राअंतर्गत येणाºया अंगणवाडीकरिता चार सदस्यीय आहार समिती स्थापन करावी व संयुक्त बँक खाते सुरू करावे.आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, बेलापूर, नवी मुंबई यांनी संबंधित उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, बाल कल्याण यांना निधी उपलब्ध करून द्यावा, असे आदेश देखील शासनाने निर्गमित केले आहेत.