शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Plane Crash: बोइंग विमानाचे 'दिवसच खराब'... अहमदाबाद अपघातानंतर आणखी ४ विमानांचे 'इमर्जन्सी लँडिंग'
2
आजचे राशीभविष्य - १७ जून २०२५, सरकारी कामे सफल होतील, मोठ्यांचा सहवास लाभेल
3
Mumbai Rain: मुंबईत काही तासांत ८६ मिमी पावसाची नोंद; पडझडीमुळे ३ जखमी 
4
Bombay HC: लाज वाटली पाहिजे, ११ वर्षांपासून...; मानखुर्द बालगृहातील पार्टीबद्दल हायकोर्टाचा संताप!
5
एका विमानात तांत्रिक दोष, दुसऱ्याला बॉम्बची धमकी!
6
नालेसफाई भ्रष्टाचार: तीन अभियंत्यांवर ठपका, ठेकेदार पुरोहित काळ्या यादीत 
7
Maharashtra Weather: कुठे ऊन तर कुठे पाऊस? राज्यात पावसाच्या दाेन तऱ्हा!
8
Census 2027: जनगणनेचा खर्च १३ हजार कोटी, तुम्हाला विचारले जाणार ३६ प्रश्न
9
तुटलेल्या विद्युत वाहिनीच्या स्पर्शाने दोन शेतकऱ्यांचा मृत्यू; महावितरण विरोधात चिकलठाण्यात रास्ता रोको
10
इस्रायलकडून इराणी टीव्ही स्टुडिओवर क्षेपणास्त्र हल्ला, लाईव्ह बुलेटीन सोडून अँकरने काढला पळ!
11
खुल्लम खुल्ला रोमान्स पडला महागात! बाईकच्या टाकीवर गर्लफ्रेंडला बसवणाऱ्या तरुणाला 'इतका' दंड
12
रांचीला जाणारे एअर इंडियाचे विमान टेक ऑफनंतर दिल्लीला परतले! नेमके झाले तरी काय?
13
आमच्या मागणीपुढे PM मोदींना झुकावे लागले...जनगणनेच्या अधिसूचनेवरुन काँग्रेसचा निशाणा
14
सोनमच्याही एक पाऊल पुढे निघाली गुलफाशा; प्रियकरासोबत मिळून लग्नाच्या एक दिवस आधीच पतीला संपवलं!
15
आर्थिक मदतीशिवाय हल्ला होऊ शकत नाही; पहलगाम हल्ल्यावरुन FATF ने पाकिस्तानला फटकारले
16
सायप्रसच्या महिला खासदाराने PM मोदींचे चरणस्पर्श केले, पंतप्रधानांनी डोक्यावर हात ठेवत दिला आशीर्वाद
17
दहा कोटी वृक्ष लावगडीचे उद्दिष्ट; वन विभाग ‘साइट ट्रॅक’वर, रेशीमला झुकते माप
18
आता पाकिस्तान अणुबॉम्बची धमकी देण्यापूर्वी शंभर वेळा विचार करेल...! SIPRI च्या अहवालात भारताच्या अण्वस्त्रांसंदर्भात मोठा दावा
19
Viral Video : रीलसाठी जीवाशी खेळ; धबधब्यावर उभी राहिली तरुणी, पुढे जे झालं ते बघून चुकेल काळजाचा ठोका

जेएनपीटी सेझचा आराखडा अंतिम टप्प्यात; सव्वादोन लाख लोकांना उपलब्ध होणार रोजगार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 29, 2021 03:22 IST

चार हजार कोटींचा खर्च : महाराष्ट्र सरकारच्या नगरविकास विभागाच्या प्रक्रियेनुसार ३ डिसेंबर २०२० ते १ जानेवारी २०२१ दरम्यान जेएनपीटी सेझच्या विकास आराखड्याच्या प्रस्तावावर लोकांच्या हरकती व सूचना मागविल्या होत्या.

उरण : जेएनपीटीने नियुक्त केलेल्या पाच सदस्यीय समितीने उरणमध्ये होऊ घातलेल्या ४ हजार कोटी खर्चाच्या जेएनपीटी सेझ प्रकल्पाच्या विकास आराखड्यास अंतिम स्वरूप देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे परिसरातील सुमारे सव्वादोन लाख लोकांना अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होण्याचा मार्ग सुकर झाला असल्याचा दावा जेएनपीटीने केला आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या नगरविकास विभागाच्या प्रक्रियेनुसार ३ डिसेंबर २०२० ते १ जानेवारी २०२१ दरम्यान जेएनपीटी सेझच्या विकास आराखड्याच्या प्रस्तावावर लोकांच्या हरकती व सूचना मागविल्या होत्या. १५ जानेवारी २०२१ रोजी जेएनपीटीचे उपाध्यक्ष उन्मेष वाघ यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समितीने प्रकल्पाच्या आराखड्याच्या संदर्भात मेसर्स एनएसबीपीपीएलकडून आलेल्या सूचना ऐकून घेतल्या. त्याव्यतिरिक्त जमिनीच्या विद्यमान वापराचा नकाशा, प्रस्तावित झोन योजना व अहवालावर कोणतीही हरकत किंवा सूचना प्राप्त झाली नाही. त्यामुळे आता जेएनपीटीने सेझच्या विकास आराखडा प्रस्तावास अंतिम रूप देण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याची माहिती जेएनपीटीने दिली आहे.

केंद्रीय नौकानयन मंत्रालयाच्या ‘सागरमाला’ कार्यक्रमांतर्गत बहुउत्पाद जेएनपीटी सेझ विकसित करण्यात येत आहे. उरण येथे २७७ हेक्टर जमिनीवर देशातील सर्वांत मोठे जेएनपीटी सेझ विकसित करण्यात येत आहे. या सेझमध्ये २० सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) आणि एका मुक्त व्यापार झोनला (एफटीडब्ल्यूझेड) आतापर्यंत भूखंड वितरित करण्यात आले आहेत. पाच युनिटचे बांधकाम सुरू असून त्यापैकी दोन युनिट्सनी सेझमध्ये अलीकडेच काम सुरू केले आहे. मेसर्स ओडब्ल्यूएस एलएलपी, मेसर्स ओडब्ल्यूएस लिमिटेड आणि मेसर्स क्रिश फूड इंडस्ट्री (इंडिया) यांनी पहिला टप्पा पूर्ण केला आहे. या तीन कंपन्यांव्यतिरिक्त आणखी चार कंपन्यांनी बंदरात बांधकाम सुरू केले आहे.

जेएनपीटीला विशेष योजना प्राधिकरणाचा दर्जाजेएनपीटी-सेझमध्ये चार हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. तसेच ५७ हजार प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील. तर दीड लाख अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. या एसईझेड प्रकल्पासाठी जेएनपीटीला विशेष योजना प्राधिकरणाचा (एसपीए) दर्जादेखील देण्यात आला आहे.  योग्य नियोजन, उद्योगांचे एकत्रीकरण आणि सेझच्या विकासासह प्रभावी व इंटर कनेक्टेड वाहतुकीचे जाळे असल्यामुळे देशाला याचा मोठ्या प्रमाणात लाभ होईल व बंदर आधारित औद्योगिकीकरण यशस्वी होण्यास मदत होईल, असा विश्वासही जेएनपीटीने व्यक्त केला आहे.