शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बोलावली महत्त्वाची बैठक; ७ केंद्रीय मंत्री राहणार उपस्थित
2
Mumbai Rain : हवामान विभागाकडून मुंबईला अतिसतर्कतेचा इशारा; मंगळवारी शाळांना सुट्टी जाहीर
3
Amreen Kaur Vikramaditya Singh: कोण आहेत अमरीन कौर ज्यांच्यासोबत मंत्री विक्रमादित्य सिंह करणार लग्न?
4
राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांचा PM मोदींना फोन; अलास्कामध्ये ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या चर्चेची दिली माहिती
5
मेट्रोमधून सामान नेण्यासाठी पैसे लागणार; एका बॅगेसाठी ३० रुपये...; तिकीट नाही काढले तर...
6
बंगाली स्थलांतरितांनी घरी परतावं, दरमहिना ५ हजार देऊ; CM ममता बॅनर्जी यांची मोठी घोषणा
7
Thane Rain Alert: ठाण्याला अतिवृष्टीचा इशारा; महापालिकेने शाळा-महाविद्यालयांबद्दल घेतला निर्णय
8
वाल्मीक कराडच्या वकिलाने १ तास ४५ मिनिटे युक्तीवाद केला; उज्ज्वल निकम म्हणतात...
9
Airtel Down! कॉल आणि इंटरनेटवर परिणाम; हजारो युजर्सनी नोंदवल्या तक्रारी
10
आता Zepto वर १० मिनिटांत मिळणार प्लॉट? 'या' रिअल इस्टेट कंपनीसोबत केला मोठा करार
11
'वरण भात म्हणजे गरिबांचं जेवण', विवेक अग्निहोत्रींच्या वक्तव्यावर मराठी अभिनेत्रीचा संताप
12
प्रीमियम लक्झरीमध्ये 'स्पोर्टी' टच! टोयोटा कॅमरीची नवीन 'स्प्रिंट एडिशन' भारतात लॉन्च
13
Sarfaraz Khan Century : ज्याला टीम इंडियातून बाहेर काढलं; त्या पठ्ठ्यानं संधी मिळताच शतक ठोकलं
14
Vladimir Putin High-Level Security : पुतिन यांची 'विष्ठा'ही परत नेली रशियात, अलास्काच्या दौऱ्यात लघवीसाठी होती खास सुटकेस; कारण...
15
'त्यांचा दीर्घ अनुभव देशाच्या कामी येणार', सीपी राधाकृष्णन यांच्या भेटीनंतर PM मोदींची प्रतिक्रिया
16
Maharashtra Rain: अचानक इतका पाऊस का पडतोय? अजून किती दिवस पावसाचा जोर कायम राहणार?
17
पोलीस कॉन्स्टेबलचा पत्नी-मुलावर तलवारीनं हल्ला; मग स्वत: धावत्या ट्रेनसमोर घेतली उडी, त्यानंतर...
18
CCTV देणं प्रायव्हेसी उल्लंघन कसं?; दिल्लीत पत्रकार परिषद घेत विरोधकांचा ECI वर हल्लाबोल
19
सलग ४३ व्या दिवशी 'या' शेअरला अपर सर्किट; किंमत ₹१०० पेक्षाही कमी, २ महिन्यांत केलं मालामाल
20
Aja Eakadashi 2025: श्रावणातले अजा एकादशीचे लाभदायी व्रत; का आणि कसे करावे? वाचा!

जेएनपीटी सेझचा आराखडा अंतिम टप्प्यात; सव्वादोन लाख लोकांना उपलब्ध होणार रोजगार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 29, 2021 03:22 IST

चार हजार कोटींचा खर्च : महाराष्ट्र सरकारच्या नगरविकास विभागाच्या प्रक्रियेनुसार ३ डिसेंबर २०२० ते १ जानेवारी २०२१ दरम्यान जेएनपीटी सेझच्या विकास आराखड्याच्या प्रस्तावावर लोकांच्या हरकती व सूचना मागविल्या होत्या.

उरण : जेएनपीटीने नियुक्त केलेल्या पाच सदस्यीय समितीने उरणमध्ये होऊ घातलेल्या ४ हजार कोटी खर्चाच्या जेएनपीटी सेझ प्रकल्पाच्या विकास आराखड्यास अंतिम स्वरूप देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे परिसरातील सुमारे सव्वादोन लाख लोकांना अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होण्याचा मार्ग सुकर झाला असल्याचा दावा जेएनपीटीने केला आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या नगरविकास विभागाच्या प्रक्रियेनुसार ३ डिसेंबर २०२० ते १ जानेवारी २०२१ दरम्यान जेएनपीटी सेझच्या विकास आराखड्याच्या प्रस्तावावर लोकांच्या हरकती व सूचना मागविल्या होत्या. १५ जानेवारी २०२१ रोजी जेएनपीटीचे उपाध्यक्ष उन्मेष वाघ यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समितीने प्रकल्पाच्या आराखड्याच्या संदर्भात मेसर्स एनएसबीपीपीएलकडून आलेल्या सूचना ऐकून घेतल्या. त्याव्यतिरिक्त जमिनीच्या विद्यमान वापराचा नकाशा, प्रस्तावित झोन योजना व अहवालावर कोणतीही हरकत किंवा सूचना प्राप्त झाली नाही. त्यामुळे आता जेएनपीटीने सेझच्या विकास आराखडा प्रस्तावास अंतिम रूप देण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याची माहिती जेएनपीटीने दिली आहे.

केंद्रीय नौकानयन मंत्रालयाच्या ‘सागरमाला’ कार्यक्रमांतर्गत बहुउत्पाद जेएनपीटी सेझ विकसित करण्यात येत आहे. उरण येथे २७७ हेक्टर जमिनीवर देशातील सर्वांत मोठे जेएनपीटी सेझ विकसित करण्यात येत आहे. या सेझमध्ये २० सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) आणि एका मुक्त व्यापार झोनला (एफटीडब्ल्यूझेड) आतापर्यंत भूखंड वितरित करण्यात आले आहेत. पाच युनिटचे बांधकाम सुरू असून त्यापैकी दोन युनिट्सनी सेझमध्ये अलीकडेच काम सुरू केले आहे. मेसर्स ओडब्ल्यूएस एलएलपी, मेसर्स ओडब्ल्यूएस लिमिटेड आणि मेसर्स क्रिश फूड इंडस्ट्री (इंडिया) यांनी पहिला टप्पा पूर्ण केला आहे. या तीन कंपन्यांव्यतिरिक्त आणखी चार कंपन्यांनी बंदरात बांधकाम सुरू केले आहे.

जेएनपीटीला विशेष योजना प्राधिकरणाचा दर्जाजेएनपीटी-सेझमध्ये चार हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. तसेच ५७ हजार प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील. तर दीड लाख अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. या एसईझेड प्रकल्पासाठी जेएनपीटीला विशेष योजना प्राधिकरणाचा (एसपीए) दर्जादेखील देण्यात आला आहे.  योग्य नियोजन, उद्योगांचे एकत्रीकरण आणि सेझच्या विकासासह प्रभावी व इंटर कनेक्टेड वाहतुकीचे जाळे असल्यामुळे देशाला याचा मोठ्या प्रमाणात लाभ होईल व बंदर आधारित औद्योगिकीकरण यशस्वी होण्यास मदत होईल, असा विश्वासही जेएनपीटीने व्यक्त केला आहे.