शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Video: गौतमी पाटीलला उचलायचं की नाही?; मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचा डीसीपींना फोन, म्हणाले...
2
राज्यात पुन्हा बरसणार! या जिल्ह्यांमध्ये 'शक्ती' चक्रीवादळाचा इशारा; जोरदार वाऱ्यांसह मुसळधार पाऊस
3
पुतिन यांच्या भेटीआधी भारताला मोठं बळ! S-400 हवाई संरक्षण प्रणालीची एक नवीन खेप येणार
4
गुंतवणुकीचा पॅटर्न बदलला: आता लोक बँकांऐवजी शेअर बाजाराकडे वळले? बँकांसाठी मध्यम-दीर्घकाळात आव्हान
5
ज्योती मल्होत्रानंतर आणखी २ युट्यूबर अटकेत; पाकिस्तानसाठी हेरगिरी करत असल्याचा आरोप
6
रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडाने केली गुपचूप एंगेजमेंट, या दिवशी घेणार सातफेरे
7
Step UP SIP: मुलांचं शिक्षण होऊ शकतं फ्री, तरीही वाचू शकतात ५० लाख रुपये; 'हा' प्लान टेन्शनला करेल बाय-बाय
8
रहस्यमय! ६० विमा पॉलिसी, ३९ कोटी अन् ३ हत्या; आई-बाप आणि पत्नीच्या मृत्यूचा 'त्याने' केला सौदा
9
' भारतीय अपमान सहन करीत नाहीत, अमेरिकेच्या दबावापुढे भारत कधीच झुकणार नाही' : पुतिन
10
अमेरिकेच्या 'H-1B' निर्णयाने जगभरातील संधींचे दरवाजे उघडले! कॅनडा-जर्मनीचा नवा गेम प्लॅन, भारतीयांना मोठा फायदा
11
आजचे राशीभविष्य- ४ ऑक्टोबर २०२५: पैशांच्या गुंतवणुकीवर लक्ष द्या, कमी वेळात जास्त लाभ घेण्याची लालसा सोडा
12
...तर पाकिस्तान जागतिक नकाशावर दिसणार नाही! भारतीय लष्करप्रमुखांनी खडसावले 
13
अमेरिकी रस्त्यावर भारतीय बाइक्सने अभिमान वाटतो; राहुल यांनी अमेरिकेत केला भारतीय कंपन्यांचा गौरव
14
लेह हिंसाचार : सोनम वांगचुक यांना अटक; न्याय मागण्यासाठी पत्नी कोर्टात
15
‘बाबा’ विद्यार्थिनींना रात्री खोलीत येण्यास भाग पाडायचा; मिळाली १४ दिवस कोठडी
16
आता सौरऊर्जेवर चालणारी ई-बुलेट आली; ऊर्जाबचत, प्रदूषण नियंत्रणासाठी मोठा फायदा
17
नवी मुंबई विमानतळास दि. बा. पाटील यांचेच नाव; नामकरणासाठी पंतप्रधान मोदी सकारात्मक : मुख्यमंत्री 
18
अमेरिकेच्या टॅरिफ संकटात भारतासह युरोपियन देशांची भूमिका मोलाची; स्वेन ओस्टबर्ग यांचे मत
19
संपादकीय : आता खरी लढाई! मेळावे झाले, घोषणा झाल्या... आता सीमोल्लंघन कधी?
20
पाणंद रस्ते मोकळे करा,  तरच मिळेल सरकारी लाभ; प्रस्ताव विचाराधीन

जेएसडब्ल्यू कंपनीने केले सीआरझेडचे उल्लंघन; तक्रार दाखल

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 30, 2019 23:06 IST

बांधकामे पाडून टाकण्याची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी

अलिबाग : तालुक्यातील शहाबाज ग्रामपंचायत हद्दीतील सर्वे नंबर ५०-‘ड’ या सरकारी कांदळवनाच्या जागेमध्ये जेएसडब्ल्यू कंपनीने सीआरझेडचे उल्लंघन करुन बेकायदा वनेत्तर कामे केली आहेत. कंपनीने प्रकल्पाच्या विस्तारा करीता केलेला मातीचा भराव, संरक्षक भिंत, कनव्हेअर बेल्टसाठी सिमेंट काँक्रि टचे फाउंडेशन अशी अनधिकृत बांधकामे तात्काळ निष्कासीत करावीत अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे. शहाबाज ग्रामपंचायतीच्या तक्रारीनंतर आत नव्याने तक्रार दाखल झाल्याने जिल्हाधिकारी कोणती भूमिका घेतात याकडे लक्ष लागले आहे.अलिबाग येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी जिल्हाधिकाºयांकडे याबाबतची लेखी तक्र ार केली आहे. कांदळवनांची कत्तल केल्याप्रकरणी या आधीच सावंत यांनी जेएसडब्ल्यू कंपनी विरोधात कोकण विभाग आयुक्तांकडे तक्र ार दाखल करण्यात आली आहे.आता सीआरझेड कायद्याचा भंग कंपनीकडून केला गेला असल्याचे विविध सरकारी विभागांच्या अहवालामधूनच स्पष्ट झाले आहे. त्याचप्रमाणे तसा अहवालच जिल्हाधिकाºयांकडे असल्याने या प्रकरणी पुन्हा तपासणी करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे त्यांनी त्वरित कंपनीवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश पारित करावेत अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी केली आहे.सावंत यांनी जिल्हाधिकाºयांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये जेएसडब्ल्यू कंपनीने प्रकल्प विस्तारकरीता शहाबाज ग्रामपंचायत हद्दीतील सर्वे नंबर ५०-‘ड’ मधील सुमारे पाच एकर या कांदळवनयुक्त जमिनीची मागणी रायगड जिल्हाधिकाºयांकडे ७ जुलै २०११ रोजी केली असल्याचे उपलब्ध कागदपत्राच्या आधारे दिसून येते. यातील गंभीर बाब म्हणजे कंपनीने मागणी केलेली जमीन सीआरझेड १ व इकोलॉजिकल सेन्सेटिव्ह क्षेत्रामध्ये येत असल्याचे सहायक संचालक नगररचना अलिबाग यांनी जिल्हाधिकाºयांना कळविले आहे.तसेच याच जमिनीमध्ये कंपनीने मातीचा भराव २८ जानेवारी २०१० पूर्वी केला आहे. तर संरक्षक भिंत ६ नोव्हेंबर २०११ रोजी बांधली आहे. तसेच कनव्हेअर बेल्टसाठी सिमेंट काँक्रि टचे फाऊंडेशनचे काम १ आॅक्टोबर २०१७ ते ४ एप्रिल २०१८ या कालावधीत पूर्ण केले आहे.कंपनीने अशी कामे केली असल्याचा स्पष्ट अहवालच उपवनसंरक्षक विभागाने जिल्हाधिकाºयांना २५ सप्टेंबर २०१८ आणि १३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी दिला आहे.बेकायदा कामेया अहवालामध्ये ही बेकायदा कामे जेएसडब्ल्यू कंपनीने केली असल्याचे अधोरेखीत झाले आहे.त्यामुळे कंपनी विरोधात सीआरझेड कायद्याच्या उल्लंघनाबाबत गुन्हे दाखल करण्याची, कंपनीची बांधकामे पाडून टाकण्याची मागणी सावंत यांनी केली आहे.