शौचालयांच्या कामात भ्रष्टाचार

तालुक्यातील ताडवागळे ग्रामपंचायतीमधील शौचालयांच्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार जिल्हा परिषदेकडे करण्यात आली होती. यातील गंभीर बाब म्हणजे या प्रकरणात ज्या ग्रामसेवकावर आक्षेप घेण्यात आला

अलिबाग : तालुक्यातील ताडवागळे ग्रामपंचायतीमधील शौचालयांच्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार जिल्हा परिषदेकडे करण्यात आली होती. यातील गंभीर बाब म्हणजे या प्रकरणात ज्या ग्रामसेवकावर आक्षेप घेण्यात आला आहे, त्यांच्यामार्फतच चौकशीबाबतचा अहवाल मागवण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने चौकशीचा केवळ फार्स चालवल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे बोलले जाते.आदिवासी समाजाच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन त्यांची आर्थिक फसवणूक करून सरकारचा निधी हडप करण्याचा प्रकार कोणी करत असेल, तर हे फार गंभीर आहे; परंतु जिल्हा परिषद प्रशासनाला झालेल्या भ्रष्टाचारावर पांघरून घालायचे असल्यानेच हे पाऊल उचलेले असल्याचा आरोप आरटीआय कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी केला.अलिबाग तालुक्यातील ताडवागळे ग्रामपंचायतीमध्ये या योजनेमधील लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा झालेले प्रतिलाभार्थी १२ हजार रु पये इतके अनुदान तेथील ग्रामसेवक, ठेकेदार आणि स्थानिक राजकीय कार्यकर्ते हे लाभार्थ्यांवर दबाव आणून काढून घेत आहेत. त्याबदल्यात लाभार्थ्याला फक्त तीन हजार रुपयांच्या खर्चात पूर्ण होणारी अतिशय निकृष्ट दर्जाची शौचालये बांधून देण्यात आली होती. या योजनेतील भ्रष्टाचार बाहेर काढून संबंधित ग्रामसेवक, ठेकेदार आणि स्थानिक राजकीय कार्यकर्ते यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी सावंत यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे केली होती.ताडवागळे या आदिवासी भागातील असा एक प्रकार उघडकीस आला आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या अन्य भागातही अशीच परिस्थिती असल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी तातडीने निकृष्ट दर्जाच्या शौचालयांची स्वत: पाहणी करून संबंधित लाभार्थ्यांना याबाबत दोषी न धरता, लाभार्थ्यांवर दबाव आणून सदरचे काम करणाºया ठेकेदार व ग्रामसेवकाविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करणे आवश्यक होते. मात्र, जिल्हा परिषद प्रशासनाने ज्या ग्रामसेवकाविरुद्ध तक्रार आहे, त्याच ग्रामसेवकाकडून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल मागविण्याचे काम केले आहे.सावंत यांच्या तक्र ारीवर अलिबाग पंचायत समितीकडून सावंत यांना पत्र प्राप्त झाले आहे. त्यानुसार सदरचा प्रकार उघडकीस आला आहे. आरोप असलेल्याकडूनच अहवाल मागविण्यात आला आहे. आता नागरिकांनी तक्र ारी कोणाकडे करायच्या, असा प्रश्न सावंत यांनी उपस्थित केला आहे. अलिबाग पंचायत समितीच्या कार्यक्षेत्रात फक्त १५ कि.मी. अंतरावर असलेल्या गावात जिल्हा परिषदेचे सीईओ किंवा गटविकास अधिकारी प्रत्यक्ष पाहणी करायला जात नसतील, तर त्यांना स्वच्छ भारत अभियानामधील भ्रष्टाचाराबाबत काहीच पडले नसल्याचे दिसून येते.फसवणूक करून निधी हडप१कोणत्याही लाभार्थीला स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शौचालय बांधण्यासाठी शासनाकडून १२ हजार रु पयांचे अनुदान प्राप्त होते. यातील नऊ हजार रु पये केंद्र, तर तीन हजार रुपये राज्य शासनाचा वाटा असतो. या १२ हजार रु पयांपैकी लाभार्थ्यांना फक्त तीन हजार रु पये खर्चाचे शौचालय बांधून लाभार्थ्यांची आर्थिक फसवणूक झाली आहे.२दरम्यान, याबाबत जिल्हा परिषदेच्या मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. या प्रकरणी गटविकास अधिकारी यांच्याकडून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी अहवाल मागितला असल्याचे पाणी व स्वच्छता विभागाचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुंडलिक साळुंखे यांनी सांगितले.