- आविष्कार देसाई, अलिबाग
दिल्ली-मुंबई, अमृतसर-कोलकाता, चेन्नई-बंगळूर, मुंबई-बंगळूर आणि विशाखपट्टणम-बंगळूर अशा पाच कॉरिडॉरमुळे देशाचा ४३ टक्के भूभाग प्रभावित होणार आहे. दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉरमुळे शेतकऱ्यांची जमीन, गावठाण, नोकरीही मिळणार नसल्याने शेतकरी देशोधडीला लागणार आहेत. या प्रकल्पांना २०१३ चा भूसंपादन कायदा लागू झाला पाहिजे, अशी मागणी जोर धरत आहे.शेतकऱ्यांच्या जमिनी आता सक्तीने संपादन करण्याचे पाऊल उचलण्याची तयारी जिल्हा प्रशासनाने केली आहे. त्यांनी सक्तीचे भूसंपादन थांबवावे, अन्यथा उग्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा कॉरिडॉर विरोधी शेतकरी संघर्ष समितीच्या उल्का महाजन यांनी दिला. अलिबाग येथील रायगड जिल्हा पत्रकार भवन येथील पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियाणा आणि महाराष्ट्र अशा पाच राज्यातून दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉर जाणार आहे. रायगड जिल्ह्यातील १४ हजार १३७ एकर जमीन संपादित केली जाणार आहे. जिल्ह्यात प्रकल्प येणार हे आधीच सत्ताधाऱ्यांना माहिती होते. त्यामुळे त्यांनी आणि त्यांच्या हस्तकांनी तेथे जमिनी घेऊन त्या विकल्या आहेत. ज्यांना शेतीशी काही देणे घेणे नाही त्यांनी तातडीने संपादनाला संमती दिली. उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांना याची माहिती दिली आहे. हेच मंत्री सत्तेमध्ये नव्हते तेव्हा आमच्या आंदोलनात सामील झाले होते, आता त्यांना शेतकऱ्यांना भेटायला वेळ नाही, असे महाजन यांनी सांगितले.- दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉरच्या संकल्पनेलाच आक्षेप आहे. लोकशाही पध्दतीने राबवलेला हा प्रकल्प नसून केवळ भांडवलदारांना खूश करण्यासाठीची ही योजना आहे. भारत सरकार आणि जपान सरकार यांच्यामध्ये एमओयू झाला आहे. जपानची यामध्ये २६ टक्के भागीदारी आहे. रायगड जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात एमआयडीसी निर्माण करण्यासाठी हजारो एकर जमिनीचे आधीच संपादन करु न ठेवण्यात आले आहे. या जमिनी कित्येक वर्षे तशाच पडून आहेत. ५५ टक्के जमीन वापरात आहे, तर ४५ टक्के जमिनीचा वापर होत नाही. तेथील प्रकल्प आधी पूर्ण करु न स्थानिकांना रोजगार देणे गरजेचे आहे.- 2013 चा भूसंपादन कायदा संसदेत संमत करण्यात आला. त्याचे कायद्यात रूपांतरही झाले आहे. परंतु २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉरला लागणाऱ्या जमिनीचे संपादन केले जात नाही. कारण त्याकायद्यानुसार शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय जमिनीचे संपादन करता येत नाही. सरकारनेच केलेला कायदा नाकारणे हे लोकशाहीला घातक आहे.- सक्तीने संपादन करू नयेमाणगाव तालुक्यातील कालवण येथील आदिवासी बांधवांच्या सिलिंगच्या जमिनीची विक्र ी झाली आहे. त्याचा सातबारा तयार करून तिचे संपादन करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात अशी आदिवासी समाजाची चार उदाहरणे आहेत. इकोसेंसिन्टिव्ह झोनमधील जमिनीही या प्रकल्पात गेल्या आहेत. संसदीय समितीपुढे सर्व माहिती ठेवण्यात आली आहे. त्यांनी याची गंभीर दखल घेतली आहे. त्यामुळे सक्तीने संपादन करु नये, अशी मागणी आहे.