आविष्कार देसाई
अलिबाग : देश स्वच्छतेच्या कोणत्या टप्प्यावर आहे, याची पाहणी करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पेयजल मंत्रालयाने ‘स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण २०१८’ हा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. त्यानुसार रायगड जिल्ह्यामध्ये केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीने १५ ग्रामपंचायतींच्या स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या कामाला सुरुवात केली आहे; परंतु जिल्ह्यामध्ये ८०४ ग्रामपंचायती अस्तित्वात असताना, फक्त १५ ग्रामपंचायतींचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. त्यामुळे सरकारने सर्वेक्षणासाठी घेतलेले नमुने हे प्रातिनिधिक आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. थोडक्यात काय, तर सरकार ‘शितावरून भाताची परीक्षा’ घेत असल्याचे बोलले जाते.
सातत्याने विविध उपक्रम राबवून स्वच्छतेच्या बाबत रायगड जिल्ह्यात अग्रेसर ठेवण्याचा प्रयत्न प्रशासकीय यंत्रणा, विविध सामाजिक संस्था, शाळा, महाविद्यालयांसह अन्य घटकांनी केला होता. स्वच्छ भारत अभियान राबवून देशाला सुदृढ ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न प्रशंसनीय असाच आहे. अभियान यशस्वी करण्यासाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळासह कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. यातून निश्चितच सकारात्मक परिणाम घडून आलेले आहेत. याबाबत कोणाचेच दुमत असण्याचे कारण नाही; परंतु आता प्रश्न हाच आहे की, स्वच्छ अभियान राबवताना जिल्ह्यातील सर्वच ग्रामपंचायतींचा समावेश करण्यात आला होता; पण सर्वेक्षण करताना ठरावीक ग्रामपंचायतींचेच सर्वेक्षण का केले जाते.सरकारकडून विविध योजनाच्रायगड जिल्ह्यामध्ये तब्बल ८०४ ग्रामपंचायती आहेत. या सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये सरकारने विविध योजनांच्या माध्यमातून स्वच्छ भारत अभियान राबवले आहे, असे असताना सर्वेक्षण करताना फक्त १५ ग्रामपंचायतींचाच समावेश करण्यात आला आहे. फक्त १५ ग्रामपंचायतींवरून अखंड जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती या स्वच्छ अथवा अस्वच्छ आहेत? हे कसे काय ठरवता येऊ शकते, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.सर्वेक्षणासाठी देशपातळीवरील ग्रामपंचायतींच्या संख्येचा विचार केला गेल्याची शक्यता आहे.सर्वेक्षण करून एखाद्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी संख्याशास्त्राचे नियम आहेत. सर्वेक्षणासाठी घेतलेले नमुने हे प्रातिनिधिक असणे गरजेचे असते. तसे नसेल, तर ते सर्वेक्षण दोषपूर्ण राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.- डॉ. सचिन पाटील,रिसर्च फॉर ह्युुमन डेव्हलपमेंट,स्टॅटेस्टिकल हेडसमितीकडून मानके निश्चितच्रायगड जिल्ह्यातील १५ ग्रामपंचायतींची सर्वेक्षणासाठीची निवड केंद्र सरकारनेच केली आहे. त्यासाठी त्यांनी काही मानके निश्चित केली आहेत.च्कंटार पब्लिकेशन या खासगी संस्थेचे शरद दिंडे आणि किरण दिंडे हे १४ ग्रामपंचायतींचे सर्वेक्षणाचे काम करत आहेत.च्सर्वेक्षणाच्या वेळी नागरिकांनी त्यांचे ढोल-ताशांच्या गजरामध्ये स्वागत केले. त्यानंतर समाजमंदिरामध्ये एकत्रित नागरिकांना प्रश्न विचारण्यात आल्याचे जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक जयवंत गायकवाड यांनी सांगितले.अॅप डाउनलोड करून वोटिंग कराच्आॅनलाइन अॅपद्वारे मते ३१ आॅगस्टपर्यंत नोंदवता येणार आहेत.च्रायगड जिल्हा कोकणामध्ये आतापर्यंत अव्वल ठरला आहे.च्रायगड जिल्ह्याला सुमारे १७ हजार मते मिळाली आहेत.च्३१ आॅगस्टपर्यंत सुमारे ५० मते मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असल्याचे, पाणी व स्वच्छता विभागाचे उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी पुंडलिक साळुंखे यांनी सांगितले.च्सध्या राज्यात सोलापूर जिल्हा एक लाख मते घेऊन आघाडीवर आहे, तर त्या खालोखाल नाशिक जिल्हा सुमारे ४० हजार मते मिळवून दुसऱ्या स्थानावर आहे.
च्येत्या कालावधीत रायगड जिल्हा टॉप-१० मध्ये निश्चितच असेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.च्याआधी वेळोवेळी राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीमार्फत जिल्ह्यातील स्वच्छ भारत अभियानाचे सर्वेक्षण करण्यात आलेले आहे, त्यामुळे आता केंद्र सरकार फक्त १५ ग्रामपंचायतींमध्येच स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण २०१८ राबणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. च्जिल्ह्याला विजयी करण्यासाठी मोबाइलच्या प्ले स्टोरमधून ‘एसएसजी १८’ हे अॅप डॉउनलोड करून जास्तीत जास्त वोटिंग करावे, असे आवाहन साळुंखे यांनी केले.