अलिबाग : मानहानीबाबत दाखल गुन्ह्याच्या शिक्षेबद्दल काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्याचा लोकसभा सचिवालयाचा निर्णय अत्यंत घाईघाईने व दबावाखाली घेण्यात आला आहे, अशी टीका ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी केली. न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली असताना त्यावर कार्यवाही करणे अनाकलनीय असून त्याविरुद्ध कायदेशीरपणे दाद मागितल्यास सदस्यत्व कायम राहू शकेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
अलिबागच्या काँग्रेस भवनात झालेल्या ‘लोकशाहीची मूल्ये’ या विषयावर व्याख्यानात कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी मोदी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली. यावेळी ॲड. जे. टी. पाटील, जिल्हा काँग्रेस महिला आघाडीच्या अध्यक्षा ॲड. श्रद्धा ठाकूर, माजी तालुका अध्यक्ष योगेश मगर, मार्तंड नाखवा आदी उपस्थित होते. पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, ‘एखाद्या लोकप्रतिनिधीला जर शिक्षा झाली तर पद रिक्त होते ही कायदेशीर बाब आहे. मात्र, राहुल गांधींची खासदारकी रद्द करण्याचा निर्णय घाईघाईने घेतला गेल्याचे ते म्हणाले. त्यांना शिक्षेला आव्हान देण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिली असतानाही मोदी सरकारने राजकीय आकसापोटी निर्णय घेतल्याचे ते म्हणाले.
व्यक्तिगत टीका केली नव्हती
राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर व्यक्तिगत टीका केलेली नव्हती तर त्यांनी नीरव मोदीचे नाव घेऊन टीका केली होती. वास्तविक याप्रकरणी नीरव मोदीने पोलिसात तक्रार करायला पाहिजे होती.’असे सांगून त्यांनी राहुल यांच्या समर्थनार्थ काँग्रेसतर्फे देशव्यापी आंदोलने केली जात आहेत. पण अशा आंदोलनातून हा प्रश्न न सुटणारा आहे. यासाठी पक्षाने कायदेशीर संसदीय पद्धतीनेच लढा देण्याची गरज असल्याचे सरोदे यांनी सांगितले.