अलिबाग : राज्यातील शैक्षणिक धोरण हे येथील शिक्षण व्यवस्थेला आणि गरीब विद्यार्थ्यांना उद्ध्वस्त करणारे आहे. त्याला विरोध करण्यासाठी भारिप बहुजन महासंघाच्या सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाच्या वतीने जिल्हाधिकाºयांना निवेदन देण्यात आले. राज्यातील तीन हजार ८०० मराठी शाळा बंद पाडण्याचा घाट तसेच सहा हजार शिक्षकांना बेरोजगार करणारे धोरण तातडीने मागे घ्यावे अशी आक्रमक भूमिका संघटनेने घेतली.
राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेला वाचवायचे असेल, तर सर्वांनी संघटितपणे सरकारच्या अन्यायकारक धोरणाचा निषेध करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या गंभीर प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी भारिप बहुजन महासंघाचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी पुढाकार घेतला आहे. राज्यातील विविध भागांमध्ये शिक्षण धोरणाच्या विरोधात आंदोलन करण्यात येत आहेत. त्याचाच भाग म्हणून रायगड जिल्ह्यातही आंदोलन करण्यात आले. राज्यातील आणि केंद्रातील सरकार हे गरिबांना न्याय देणारे नाही. त्यांनी शिक्षण धोरणात बदल केल्यामुळे गरिबांना शिक्षण घेताना बºयाच अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. त्यांनी आणलेल्या धोरणांना वेळीच विरोध केला नाही तर शिक्षण व्यवस्थेचे वाटोळे होणार असल्याचे भारिपचे सम्यक आंदोलनाचे राज्य उपाध्यक्ष अ‍ॅड. कैलास मोरे यांनी सांगितले. आंतरराष्ट्रीय मानकानुसार एका वर्गात किमान २५ मुले असणे आवश्यक आहे, मात्र राज्यातील कमी पट असणाºया सरसकट शाळा बंद करण्याचे सरकारचे धोरण अन्यायकारक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
गरीब विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांना देशोधडीला लावणाºया शिक्षण धोरणाला एकजुटीने विरोध करणे गरजेचे आहे. भारिपचे सर्वेसर्वा प्रकाश आंबेडकर यांनी सर्व प्रथम अन्यायकारक शिक्षण व्यवस्थेविरोधात आवाज उठवला आहे. राज्यभरात त्यांनी उभारलेल्या आंदोलनाला चांगला पाठिंबा मिळत असल्याचे भारिपचे प्रदीप ओव्हाळ यांनी सांगितले. याप्रसंगी जिल्हाध्यक्ष दीपक मोरे, मेघा रिकामे महिला आघाडी प्रमुख, नीलेशकुमार घरत, मंगेश मोरे, प्रीती आंब्रे यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.भारिप बहुजन महासंघाच्या प्रमुख मागण्याच्राज्यातील शैक्षणिक धोरणामुळे राज्यातील तीन हजार ८०० शाळा बंद पाडण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे शिक्षक समायोजनाच्या नावाखाली तब्बल सहा हजार शिक्षकांवर बेरोजगार होण्याची वेळ येणार असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.च्विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप त्वरित देण्यात यावी, फेलोशिपसाठी नेट परीक्षेची केलेली सक्ती रद्द करण्यात यावी, एक हजार ३०० शाळा बंद केलेल्या मराठी शाळा पुन्हा सुरु करण्यात याव्यात, राज्यात ७५ हजार शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. त्या तातडीने भरण्यात याव्यात, देशभरात ८८ हजार नेट, सेटधारक उमेदवार आहेत. त्यांना तत्काळ सेवेत सामावून घ्यावे, केंद्र आणि राज्य सरकारकडून विद्यार्थी आणि पालकांची होणारी पिळवणूक तातडीने थांबवावी, सेल्फ फायनान्स स्कूल युनिव्हर्सिटी निर्माण करुन शिक्षणाचे सुरु असलेले खासगीकरण थांबवावे, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे मनुवादी बोधचिन्ह बदलून ते नव्याने करण्यात यावे, राजीव गांधी-मौलाना आझाद फेलोशिप अल्पसंख्याकांसह मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मिळालीच पाहिजे, यासह अन्य प्रमुख मागण्यांचा समावेश निवेदनामध्ये करण्यात आला आहे.