अरुणकुमार मेहत्रेकळंबोली : रायगड जिल्ह्यात कुपोषणाने डोके वर काढले आहे. असे असताना एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पाला स्वतंत्र उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नाही. तो पदभार जिल्हा महिला बालविकास अधिकाºयाकडे तात्पुरता देण्यात आला आहे. इतका मोठा प्रश्न असताना, याकरिता स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त करण्यास शासनाकडून टाळाटाळ होत आहे. त्यामुळे याबाबत प्रभावी आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याकरिता अडचणी येत आहेत.जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात आदिवासीवाड्या-पाडे आहेत. या ठिकाणी शिक्षणाचा अभाव असल्याने किशोर वयात लग्न होतात. तसेच चार ते पाच अपत्य होऊ दिले जात असल्याने कुपोषणाचे प्रमाण वाढत आहे. त्याचबरोबर रोजगाराकरिता आदिवासी कुटुंब बाहेर जात असल्याने कमी वजनाच्या मुलांवर योग्य पद्धतीने उपचार होत नाहीत, त्यामुळे आदिवासीबहूल पट्ट्यांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण बºयापैकी आहे. कुपोषमुक्तीकरिता प्रशासनाकडून प्रयत्न होत असले तरी ते अपुरे आहेत. कर्जत तालुक्यात मोरेवाडी येथील दीड वर्षांच्या एका कमी वजनाच्या बालिकेचा मृत्यू झाल्यामुळे कुपोषण ही समस्या चव्हाट्यावर आली आहे. कर्जतसह इतर तालुक्यांतही कुपोषित मुले आहेत. त्यापैकी बहुतांशी आदिवासीवाड्या आणि पाड्यांवरील आहेत. प्रत्येक तालुक्यात एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पांतर्गत कुपोषणमुक्तीबरोबरच अंगणवाड्या आणि इतर कामे केली जातात. गरोदर मातांची काळजी घेण्यापासून कमी वजनाच्या बालकांच्या वजनवाढीकरिता प्रयत्न करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते.जिल्ह्याची जबाबदारी सांभाळण्याकरिता उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हे पद जिल्हा परिषदेत आहे; परंतु गेल्या काही महिन्यांपासून हे पद रिक्त आहे. हा पदभार जिल्हा महिला बालकल्याण अधिकारी महेंद्र गायकवाड यांच्याकडे देण्यात आला आहे. वास्तविक पाहता, गायकवाड यांची मुख्य नियुक्ती असलेल्या विभागाकडे कामे जास्त आहेत. त्या ठिकाणचा उरक होत नाही, असे असताना गायकवाड त्यांच्यावर जिल्हा परिषदेच्या एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यांच्याकडे हा अतिरिक्त कार्यभार आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात अंगणवाड्या, कुपोषण निर्मूलनाकडे त्यांना लक्ष देता येत नाही.तालुक्यात आता नव्याने बाल विकास प्रकल्प अधिकारी रुजू झाले आहेत.
रायगडातील एकात्मिक बाल विकास वा-यावर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 6, 2017 04:24 IST