कर्जत-कल्याण राज्यमार्गाची दुर्दशा, रस्त्यावरील खड्डे अजूनही जैसे थे : १५ दिवसांपासून खड्डे बुजविण्याचे काम सुरू

तालुक्यात पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात सर्वत्र रस्त्यांवर खड्डे पडले होते. खड्ड्यांमुळे वाताहत झालेल्या रस्त्यावर मागील १५ दिवसांपासून खड्डे बुजविले जात आहेत.

कर्जत : तालुक्यात पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात सर्वत्र रस्त्यांवर खड्डे पडले होते. खड्ड्यांमुळे वाताहत झालेल्या रस्त्यावर मागील १५ दिवसांपासून खड्डे बुजविले जात आहेत. मात्र कर्जत-नेरळ-कल्याण राज्यमार्ग दर्जाच्या रस्त्यावरील खड्डे आहेत तसेच आहेत. सर्व रस्त्यांवर खड्डे भरण्याची कामे सुरू असताना याच रस्त्यावर का खड्डे भरले जात नाहीत याबद्दल सार्वजनिक बांधकाम विभाग मूग गिळून गप्प आहे.एमएमआरडीएने दुपदरी केलेल्या कल्याण-कर्जत राज्यमार्ग रस्त्यावरील कर्जत तालुका हद्दीत प्रवास सुरू करताच त्याची आठवण होत असल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला शिव्यांची लाखोळी वाहिली जात आहे. ठाणे जिल्हा हद्दीतील रस्त्यावरील खड्डे प्रथम खडीने आणि आता सिलकोट डांबराने देखील भरून झाले आहेत. मात्र कर्जत तालुक्यात डोणे येथे प्रवेश करताच खड्डे वाहन चालकांचे स्वागत करतात. शेलूपासून नेरळपर्यंत चार किलोमीटरच्या अंतरासाठी २५-३० मिनिटांचा वेळ लागत आहे. शेलू आणि दामत गावाच्या हद्दीत असलेले खड्डे तर अपरिमित असून नोव्हेंबर महिना अर्धा उलटला तरी त्या ठिकाणी रस्त्यातून वाट काढताना नाकीनऊ येत आहे. नेरळ गावात प्रवेश करताच स्वागत करणारे खड्डे पोलीस ठाणे आणि डम्पिंग ग्राउंड या ठिकाणी आपली हद्द सोडतात. त्याचवेळी नेरळ जकात नाक्यापासून हुतात्मा चौकापर्यंत देखील खड्डे न मोजता येणारे आहेत. माणगाव, वडवली, डिकसळ या ठिकाणी असलेले खड्डे बुजविण्यासाठी राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री यांचे आदेश मिळाले नाहीत का, असा प्रश्न राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसने उपस्थित केला आहे.याबाबत कर्जत सार्वजनिक बांधकाम खात्याशी संपर्क साधला असता प्रभारी उपअभियंता अनिल करपे यांनी कर्जत तालुक्यातील पीडब्लूडीच्या मालकीच्या असलेल्या सर्व रस्त्यांवरील खड्डे भरण्याच्या कामांचे आदेश दिले आहेत. त्यांच्या निविदानुसार कार्यादेश दिले असून ज्या ठेकेदारांनी कामे सुरू केली नाहीत, त्या सर्वांना तत्काळ कामे सुरू करण्याचे आदेश दिले जातील. १५ डिसेंबरपूर्वी रस्त्यावरील खड्डे डांबराने भरण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्या आदेशाची पायमल्ली केली जात असेल तर त्यावर ठेकेदारावर कारवाई करण्याचे धोरण सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जाहीर केले आहे, असे सांगितले.