आशा सेविकांची जिल्हा परिषदेवर धडक

प्रलंबित मागण्याचे निवेदन; वाचनालयाच्या चौकात पोलिसांनी अडविले

अलिबाग : केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणाचा निषेध करण्यासाठी तसेच कामगार विरोधी कायदे मागे घेण्यात यावे या मागणीसाठी ८ जानेवारी २०२० रोजी देशव्यापी एक दिवसीय संपाचे हत्यार महाराष्ट्र राज्य आशा-गट प्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीने उपसले आहे. विविध प्रलंबीत मागण्याचे निवेदन त्यांनी सोमवारी जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिले. संघटनेने काढलेल्या मोर्चाला सार्वजनिक वाचनालयाच्या चौकात पोलिसांनी अडवले. त्याच ठिकाणी मोर्चाचे सभेत रुपांतर झाले.

संपामध्ये शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी, औद्योगिक कामगार, सेवा क्षेत्रातील कामगार असंघिटत क्षेत्रातील कामगार सहभागी होणार आहेत. भारतीय श्रम परिषदेच्या ४५ व ४६ व्या शिफारशीनुसार आशा व गटप्रवर्तकांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा, त्यांना १८ हजार रुपये किमान वेतन लागू करण्यात यावे, सामाजिक सुरक्षेचा लाभ देण्यात यावा, सार्वजनिक आरोग्य सेवांचे खासगीकरण करु नये, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कायम स्वरुपी करावे, केंद्र अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करावी, महाराष्ट्र सरकारच्या १६ सप्टेंबर २०१९ च्या सरकारी आदेशानुसार आशांना कामाच्या मोबदल्यात दोन हजार रुपयांची वाढ मंजूर केली आहे. याच आदेशात गटप्रवर्तकांना तीन हजार ५०० रुपयांची वाढ करण्याची दुरुस्तीसह सरकारी आदेश काढावा आणि त्याची अंमलबजावणी १ आॅक्टोबर २०१९ पासून करावी, आशांना सायकल द्यावी, आंगणवाडी सेविकांप्रमाणे मिळणारा बोनस लागू करावा. पीएफ आणि ग्रॅज्युएटी लागू करावी, सर्व्हेसाठी घरटी २० रुपये द्यावे यासह अन्य मागण्याचा समावेश निवेदनात करण्यात आला आहे.
याप्रसंगी संघटनेचे अध्यक्ष एम.ए.पाटील, रायगड जिल्हा संघटक रश्मी म्हात्रे, दिनकर म्हात्रे, निलेश दातखिळे आदींसह पदाधिकारी, आशा सेविका आणि प्रवर्तक उपस्थित होते.