अलिबाग : मूल चालायला लागले तरी अद्याप पहिल्या बाळंतपणाच्या खर्चाचे लाभ मिळाले नाहीत, रुग्णवाहिकेची सेवा मोफत आहे हे रोज टीव्हीवर दाखवत असले तरी डिझेलचे पैसे दिल्याशिवाय गाडी सुरूच होत नाही. या सारख्या अनेक तक्रारी आदिवासी महिला मांडत होत्या. निमित्त होते अंकुर ट्रस्ट व साथी संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त गुरुवारी पेणमध्ये आयोजित केलेल्या जनसंवादाचे.
जनसंवादात आरोग्य विभागाच्या योजनांबद्दल उपस्थित आदिवासी स्त्री-पुरु षांनी अक्षरश: तक्रारीचा भडीमार केला. जिते, वाशी, मांगरूळ व गडब येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या अंतर्गत येणाऱ्या आदिवासीवाड्यांच्या हद्दीतील तक्रारी आमदार धैर्यशील पाटील, निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश डी.पी.पाटील, माजी माहिती उपसंचालक वर्षा शेडगे, साथी संस्थेच्या शकुंतला भालेराव यांच्या पॅनेलसमोर पोटतिडकीने या कार्यक्र मात मांडण्यात आल्या. दुर्गम भागातून आलेल्या आदिवासी महिला, सरपंच व युवकांनी आपले आरोग्य केंद्राच्या बाबतचे अनुभव कथन केले.
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ. वैशाली पाटील यांनी गेल्या दोन महिन्यांपासून प्रत्येक घरात जाऊन केलेल्या सर्वेक्षणामधील निष्कर्ष सादर केले. अरुणा वाघमारे या महिलेला केवळ आधारकार्डावर नवºयाचे नाव असल्यामुळे बँकेत खाते उघडण्यासाठी सहकार्य मिळत नाही व पहिले बाळंतपण सरकारी दवाखान्यात होऊनही पाच हजाराचा लाभ मिळत नाही. केवळ आधारकार्डावर नवºयाच्या नावाऐवजी वडिलांचे नाव असल्यामुळे पंतप्रधान मातृत्व लाभ योजना मिळाली नाही. अशा तक्र ारी मोठ्या प्रमाणात रायगड जिल्ह्यात आहेत. एवढेच नाही तर रात्री प्राथमिक आरोग्य केंद्रात निवासी डॉक्टरच काय कोणी कर्मचारीही राहत नाही. सलाईन दिल्यास पैसे मागतात म्हणून लोकांचा सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवरील विश्वासच उडत आहे, अशी परिस्थिती या जनसंवादात पुढे आली. आ.धैर्यशील पाटील यांनी वैद्यकीय अधिकारी यांना जाब विचारला व केवळ निधीच्या कमरतेमुळे बांधकाम होत नाही, दुरुस्ती न झाल्यामुळे निवासी डॉक्टरच राहत नाही तिथे मदत करून निधी मंजूर करण्याचे आश्वासन दिले. हा सर्वेक्षण अहवाल अंकुर व लोकमंच या संस्थांनी प्रकाशित करावयाचे ठरवले असून या प्रश्नाचे स्वरूप बिकटच नसून गंभीर असल्याची प्रतिक्रि या निवृत्त न्यायाधीश डी.पी.पाटील यांनी दिली.