अलिबाग : नगरपरिषदेची नवीन इमारतच अनधिकृत असल्याचा दावा आप पार्टीच्या अलिबाग युनिटने केला आहे. या इमारतीच्या बांधकामाच्या वैधतेबाबत चौकशी व्हावी या मागणीसाठी सोमवारी आपच्या वतीने अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करण्यात आले. या उपोषणास काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना या राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिला असल्याची माहिती अ‍ॅड.अजय उपाध्ये यांनी दिली.काँग्रेसच्या जिल्हा महिला अध्यक्षा अ‍ॅड.श्रध्दा ठाकूर, काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष गजानन टिके, समीर ठाकूर, मच्छिंद्र पाटील, जगन्नाथ पाटील, प्रभाकर राणे, श्याम घरत, संजय सावंत, अ‍ॅड. अरुण सावंत, अ‍ॅड. महेश म्हात्रे, अ‍ॅड.गोपीनाथ डंगर, अ‍ॅड.श्रीराम ठोसर, समाजवादी पार्टीचे अश्रफ घट्टे, मंगलेश महेता यांनी भेट देवून उपोषणास पाठिंबा दिला. अ‍ॅड.श्रध्दा ठाकूर यांनी यावेळी अजय उपाध्ये यांना महाराष्ट्र सरकारकडून प्राप्त झालेले कागदपत्र पहाता अलिबाग नगरपरिषदेच्या नवीन इमारतीसाठी सीआरझेड क्लिअरन्स घेतला नसल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. याबाबत उपाध्ये यांनी वारंवार नगरपालिकेकडे पत्रव्यवहार करून त्यांना माहिती दिली जात नाही. हे बरोबर नसल्याचे सांगितले. यामध्ये जे काही सत्य असेल ते नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी जनतेच्या माहितीसाठी प्रसिध्द केले पाहिजे असे मत व्यक्त केले. या वेळी अ‍ॅड.अजय उपाध्ये यांच्यासमवेत मनोज घरत अन्य उपोषणकर्ते उपस्थित होते.नगरपरिषदेच्या नवीन इमारतीसाठी लाखो खर्च च्अलिबाग नगरपरिषदेची जुनी इमारत शहरातील लेले चौकामध्ये आहे. याच इमारतीमधून अलिबाग नगरपरिषदेचे प्रशासकीय कामकाज केले जात होते. च्कालांतराने अलिबाग शहराची लोकसंख्या, नागरीकरण वाढल्याने या इमारतीमधील जागा अपुरी पडू लागली. त्यामुळे अलिबाग नगरपरिषदेला नवीन वास्तू असावी असा प्रवाह पुढे आला होता. त्या अनुषंगाने शेतकरी भवनसमोरील जागेमध्ये अलिबाग नगरपरिषदेने लाखो रु पये खर्च करून भव्य वास्तू उभारली आहे. याच इमारतीमधून सध्या अलिबाग नगरपषिदेचा प्रशासकीय कारभार होतो. या इमारतीला लोकनेते अ‍ॅड.दत्ता पाटील असे नुकतेच नाव देण्यात आले आहे. हीच इमारत उभारताना सीआरझेडची कोणतीही परवानगी घेतली नसल्याचे माहितीच्या अधिकारात उपाध्ये यांच्या समोर आले. या प्रकरणात जिल्हाधिकारी यांनी लक्ष घालून कारवाई करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
अलिबाग नगरपरिषदेवर सध्या शेकापची एक हाती सत्ता आहे. सतराच्या सतरा जागा या शेकापने जिंकून काँग्रेस, शिवसेना, आप यांना चांगलाच हादरा बसला होता. नगरपरिषदेने इमारत बांधून तिचा वापर सुरू करून बराच कालावधी गेला असताना आताच का जाग आली, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.