विस्थापित शेवा ग्रामस्थांचा एल्गार, १४ नोव्हेंबरपासून आंदोलनाचा इशारा

जेएनपीटी बंदरासाठी शासनाने विस्थापित केलेल्या नवीन शेवे गावातील प्रकल्पग्रस्त बेरोजगारांचा नोकरी, रोजगार मिळविण्यासाठी मागील अनेक वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे

उरण : जेएनपीटी बंदरासाठी शासनाने विस्थापित केलेल्या नवीन शेवे गावातील प्रकल्पग्रस्त बेरोजगारांचा नोकरी, रोजगार मिळविण्यासाठी मागील अनेक वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना ना काम धंद्याचे इरादापत्र ना हमी पत्र. विस्थापित गावातील प्रत्येक बेरोजगाराला इरादापत्रे देण्याच्या मागणीसाठी निवेदने, मोर्चे, बैठका, आंदोलने आदी प्रदीर्घ संघर्षानंतरही स्थानिक भूमिपुत्रांना अद्याप न्याय मिळालेला नाही. त्यामुळे जेएनपीटी विरोधात भूमिपुत्रांमध्ये तीव्र असंतोष खदखदत आहे. त्यामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी जेएनपीटी विरोधात १४ नोव्हेंबरपासून प्रशासन भवनासमोर धडक मोर्चा, धरणे आंदोलनाचा इशारा सेनेचे नवीन शेवा ग्रा.पं.चे माजी सरपंच जे. पी. म्हात्रे यांनी विस्थापितांच्या वतीने जेएनपीटीला दिला आहे.जेएनपीटी बंदराची उभारणी २६ मे १९९४ साली झाली. या बंदराच्या उभारणीसाठी शेवा गाव विस्थापित करून नवीन शेवा येथे पुनर्वसन करण्यात आले. मात्र, विस्थापित प्रकल्पग्रस्त बेरोजगारांसाठी आश्वासनानंतरही जेएनपीटीअद्यापही कोणतेही हमीपत्र दिलेले नाही.जेएनपीटीने खासगीकरणातून उभारण्यात आलेल्या एनएसआयसीटी (दुबई पोर्ट), जीटीआय आणि नव्याने पूर्णत्वाकडे येऊ घातलेले पीएसए (बीएमसीटीपीएल) अशी आणखी तीन बंदरे उभारण्यात आली आहेत. जेएनपीटी बंदरासह या अन्य तीनही बंदरातही विस्थापित प्रकल्पग्रस्तांना फारसे स्थान देण्यात आले नाही. विस्थापितांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी जेएनपीटी विरोधात मागील २६ वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. मात्र, प्रदीर्घ संघर्षानंतरही विस्थापित बेरोजगारांना नोकºया, काम भवनासमोर धडक मोर्चा, धरणे आंदोलनाचा इशारा देण्यात आल्याचा दावा नवीन शेवा ग्रा. पं.चे माजी सरपंच जे. पी. म्हात्रे यांनी जेएनपीटी अध्यक्षांना दिलेल्या इशारापत्रातून केला आहे.