मधुकर ठाकूर, उरण: तालुक्यातील चाणजे, नागाव, केगाव, बोकडवीरा, पागोटे व फुंडे येथील गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादनासाठी सिडकोने विकासाच्या नावाखाली पुन्हा एकदा सुधारित अधिसूचना काढली आहे. शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतरही सिडकोच्या या अधिसूचनेमुळे मात्र पुन्हा संतापाची लाट उसळली आहे .शेतकऱ्यांच्या तातडीने सोमवारी (२५) बोलाविण्यात बैठकीत ४ जानेवारी रोजी सिडको भवनावर हरकती व निषेध नोंदविण्यासाठी आंदोलनाची तयारी सुरू करण्यात आहे.
उरण तालुक्यातील चाणजे, नागाव, केगाव, बोकडवीरा, पागोटे व फुंडे येथील गावात स्वातंत्र्यपूर्वी पासूनच नागरिकांची वस्ती आहे.मालकीची शेती आहे.सिडको विकासाच्या नावाखाली तालुक्यातील या गावातील शेतकऱ्यांचा जमिनी संपादित करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत.यासाठी सिडकोने जमिनी संपादित करण्यासाठी अधिसूचनाही प्रसिद्ध केली आहे. १२ ऑक्टोबर २०२२ काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेनंतर येथील संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी सिडकोच्या अधिसूचनेला यापूर्वीच निषेध , हरकती नोंदवून कडाडून विरोध केला आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रचंड विरोधानंतर सिडकोने पुन्हा एकदा उरण तालुक्यातील चाणजे, नागाव, केगाव, बोकडवीरा, पागोटे व फुंडे येथील गावातील १३२७ सर्व्हे नंबरमधील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादनासाठी सुधारित अधिसूचना काढली आहे.२२ डिसेंबर रोजी काढलेल्या अधिसूचनेनंतर परिसरातील शेतकरी संतप्त झाले आहेत.संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांची सोमवारी (२५) सिडको प्रकल्पग्रस्त घर व जमीन बचाव समितीच्या नेतृत्वाखाली तातडीने बैठक बोलविण्यात आली होती.या बैठकीला समितीचे पदाधिकारी भुषण पाटील, सुधाकर पाटील, संतोष पवार, काका पाटील, अरविंद घरत, महेश म्हात्रे, चेतन गायकवाड, मधुसूदन म्हात्रे, ॲड.दिपक ठाकूर आणि शेतकरी उपस्थित होते.
या बैठकीत विरोध असतानाही शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्याच्या सिडकोच्या अधिसुचनेचा तीव्र शब्दांत निषेध केला.सिडकोच्या या संपादन प्रक्रियेत विरोधात पुन्हा एकदा हरकती नोंदविण्यासाठी ४ जानेवारी रोजी सिडको भवनावर धडक देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती समितीचे संतोष पवार यांनी दिली.
सिडकोला द्रोणागिरी नोडमध्ये साडेबारा टक्के विकसित भूखंड वाटपासाठी जमीन कमी पडत आहे. त्यासाठी चाणजे, नागाव- केगाव आणि इतर गावांतील जमिनी नव्याने संपादित करण्यासाठी अधिसूचना काढली आहे. परंतु राहती घरे असताना जमिनी संपादित केल्या जात असल्याने संतप्त झालेल्या शेतकरी आणि घर मालकांनी या भूसंपादनाला बैठकीत तीव्र विरोध दर्शविला आहे.