मधुकर ठाकूर, उरण : चाळीस टक्के निर्यात शुल्क भरून कांदा निर्यात खुली करण्याच्या केंद्र सरकारच्या आदेशानंतरही काही तांत्रिक अडचणींमुळे तीन दिवसांपासून जेएनपीए बंदरात अडकून पडलेला सुमारे २५० कंटेनरमधील सात हजार टन कांदा अखेर मंगळवारी (७) संध्याकाळपासून रवाना होण्यास सुरुवात झाली असल्याची माहिती सीमा शुल्क विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
ऐन लोकसभा निवडणुकीतच शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत असल्याने अखेर केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी नंतर तब्बल १५० दिवसांनी ४० टक्के निर्यात शुल्काची अट कायम ठेऊन कांदा निर्यातीला परवानगी दिली आहे.यासाठी ३ मे रोजी केंद्र सरकारने अध्यादेशही काढला.मात्र अध्यादेश ७ मेच्या संध्याकाळपर्यंत सीमा शुल्क विभागाच्या वेबसाइटवर अपडेटच झालाच नाही. यामुळे जेएनपीए बंदरातुन निर्यातीसाठी पाठविण्यात आलेले कांद्याचे सुमारे २५० कंटेनर बंदर परिसरातील ठिकठिकाणच्या सीएफएस तीन दिवसांपासून अडकून पडले होते. सुमारे सात हजार टन कांदा बंदरातच अडकून पडल्याने वेळेत कांदा निर्यात होऊ शकला नाही. परिणामी झालेल्या विलंबामुळे जहाजाचे भाडे व इतर खर्चही वाढल्याचा जबरदस्त फटका शेकडो कांदा निर्यातदार, व्यापारी आणि शेतकऱ्यांना बसला. केंद्र सरकारच्या ४० टक्के निर्यात शुल्क भरून कांदा निर्यातबंदी उठवून कांदा निर्यात खुली केली आहे.मात्र या निर्यात शुल्कामुळे कांद्याची मागणी कमी होणार आहे.परिणामी कांद्याची निर्यातही कमी होणार आहे. केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यातबंदी आणि कांदा निर्यात बंदी उठविण्याच्या राजकीय खेळामुळे मात्र कांदा निर्यातदार, व्यापारी आणि शेतकऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले असल्याचे निर्यातदार व्यापारी राहुल पवार यांनी सांगितले.
जेएनपीए आणि सीमा शुल्क विभागाची वेबसाईट तांत्रिक अडचणींमुळे अपडेट होण्यास विलंब झाल्यानेच निर्यातीसाठी पाठविण्यात आलेला सुमारे सात हजार टन कांद्याचे २५० कंटेनर बंदरातच अडकून पडले होते.मात्र ७ मे संध्याकाळपर्यंत वेबसाईट सुरू झाली आणि कांदा निर्यातीचे कामही सुरळीतपणे सुरू झाले असल्याची माहिती न्हावा -शेवा सीमा शुल्क विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.