उरण : निवाडे झालेल्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना जमिनीचा वाढीव मोबदला देण्याचे न्यायालयाचे आदेश असतानाही टाळाटाळ करणा-या मेट्रो सेंटर विरोधात जप्तीचा बडगा उगारताच सिडकोने सुमारे १७ कोटींची रक्कम जमा केली आहे. शेतक-यांच्या वाढीव मोबदल्याची रक्कम न्यायालयात जमा करण्यात आली असून, न्यायालयामार्फत शेतक-यांना मोबदल्याचे वाटप करण्यात येणार असल्याची माहिती उपजिल्हाधिकारी अश्विनी पाटील यांनी दिली.उरण तालुक्यातील २८ गावांतील शेतकºयांची आणि मिठागरांची मिळून सुमारे सात हजार हेक्टर जमिनीचे क्षेत्र सिडकोने संपादित केले आहे. कवडीमोल भावात संपादित केलेल्या जमिनीला जादा भाव वाढवून देण्याच्या मागणीसाठी अनेक शेतकºयांनी न्यायालयात दावे दाखल केले होते. न्यायालयानेही शेतकºयांच्या बाजूने निकाल देताना १९७०मध्ये संपादन केलेल्या जमिनीला १३ रुपये प्रति चौ. मी. तर १९८६मध्ये संपादन करण्यात आलेल्या जमिनीसाठी विविध प्रक रणात २०० ते ५०० रुपयांपर्यंत वाढीव मोबदला देण्याचे आदेश विविध निवाडा प्रकरणी न्यायालयाने दिले होते. मात्र, अनेक शेतकºयांना वाढीव मोबदला देण्यास सिडकोने चालढकल केली. या विरोधात शेतकºयांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेताच उरण मेट्रो सेंटरच्या कार्यालयीन सामानाच्या जप्तीची कारवाई करण्याचे आदेश आले होते. जप्तीच्या आदेशानंतर सिडकोने शेतकºयांना वाढीव मोबदल्यापोटी १७ कोटींची रक्कम उरण मेट्रो सेंटरच्या कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात आली आहे. वर्ग करण्यात आलेली रक्कम न्यायालयात जमा करण्यात आली आहे. न्यायालयामार्फतच शेतकºयांना वाढीव मोबदल्याची रक्कम अदा केली जाणार असल्याची माहिती उरण मेट्रो सेंटरच्या उपजिल्हाधिकारी अश्विनी पाटील यांनी दिली.
जप्तीच्या आदेशानंतर सिडको नरमली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 06, 2018 3:24 AM