निखिल म्हात्रे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, अलिबाग: गेल्या दोन वर्षांपासून जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाकडे आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांचे ४००हून अधिक प्रस्ताव अनुदानाअभावी रखडले होते. आता सरकारने एक कोटी रुपये जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला दिले आहेत. त्यापैकी 192 प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली असून, 158 लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा करण्यात आली आहे.
लग्न झाल्यानंतर लगेच वधूवरांना आहेर देण्याची प्रथा सर्वमान्य आहे. मात्र, या ठिकाणी सरकारचा आहेर हा चार वर्षांनी वधूवरांच्या पदरात पडला आहे. मागील काही शिल्लक प्रस्ताव आणि नव्याने आलेल्या सुमारे 200हून अधिक प्रस्तावांसाठी तब्बल दोन कोटी रुपयांच्या निधीची चणचण प्रशासनाला भासत आहे. त्यानुसार सरकारकडे नव्याने अनुदानाच्या रकमेची मागणी करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारच्या अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमातींपैकी एक व्यक्ती आणि दुसरी व्यक्ती सवर्ण म्हणजे हिंदू, जैन, लिंगायत, शिख या धर्मातील असल्यास आंतरजातीय विवाह म्हणून अनुदानास पात्र ठरविण्यात येते. यासाठी राज्य सरकारने 30 जानेवारी 1999 च्या शासन निर्णयाद्वारे या योजनेच्या आर्थिक सहाय्यतेमध्ये वाढ करून 15 हजार रुपये देण्याचे सुरू केले. गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, चंडीगड आदी राज्यांत अशा जोडप्यांना 50 हजारांपर्यंत अनुदान दिले जाते. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही एक फेब्रुवारी 2010 पासून आंतरजातीय विवाहांसाठीचे अर्थसाहाय्य वाढवून 50 हजार करण्यात आले आहे. त्यानंतर या योजनेसाठी केंद्रीय समाजकल्याण विभागाने आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सध्याच्या केंद्र सरकारने ही योजना नव्याने कार्यान्वित करून ‘डॉ. आंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटिग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मॅरेज’ असे नाव देत या योजनेंतर्गत अनुदानात वाढ केली आहे. या माध्यमातून 2019 पासून रायगड जिल्हा परिषदेकडे 403 प्रस्ताव आले. मात्र, अपुऱ्या निधीअभावी त्यांचे अनुदान रखडले होते.
या योजनेसाठी केंद्र व राज्य सरकारचा हिस्सा अनुक्रमे 50 टक्के आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून येणारा निधी जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाकडे वर्ग करण्यात येतो. त्यानंतर अनुदानाची रक्कम संबंधित जोडप्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येते. जिल्हास्तरावर 2018 मध्ये केंद्र सरकारचा निधी उपलब्ध झाला होता, तर राज्याचा निधी खोळंबला होता. 2019 मध्ये राज्याचा निधी आला, तर केंद्र सरकारचा निधी उपलब्ध झाला नाही. असा घोळ गेल्या तीन-चार वर्षांपासून सुरु आहे. त्यानंतर 2021-22 पासून निधीच आला नसल्याने अनुदानाचे वाटप झाले नव्हते.
आता सरकारने एक कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. तसेच, काही आधीचे प्रस्ताव आणि नव्याने आलेल्या सुमारे 200 हून अधिक प्रस्तावांना दोन कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. सरकारकडे निधीची मागणी करण्यात आली आहे.- शाम कदम, समाज कल्याण विभाग, रायगड जिल्हा परिषद