मधुकर ठाकूर
उरण : ऐतिहासिक द्रोणगिरी डोंगराच्या पायथ्याशी चोरट्या मार्गाने होणाऱ्या बेकायदेशीर उत्खननाला चाप लावण्यासाठी, उत्खननामुळे होणारा मोठ्या प्रमाणावर पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबविण्यासाठी आणि डोंगराच्या पायथ्याशी वसलेल्या एक हजार वस्तीवर मृत्युच्या दरडीचे सावट आल्यानंतर तब्बल १५ वर्षांनंतर महसूल विभागाला जाग आली आहे.रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी द्रोणगिरी डोंगर वाचवण्यासाठी १ डिसेंबरपासून महसूल कर्मचाऱ्यांचा अहोरात्र जागता पहारा सुरू करण्यात आला आहे.
उरण तालुक्यातील चाणजे महसुली हद्दीत ऐतिहासिक द्रोणगिरी डोंगर उभा आहे. अरबी समुद्राच्या किनाऱ्यावरच असलेल्या या द्रोणगिरी डोंगरामुळे समुद्राची धूप थांबविण्यासाठी आणि उंच डोंगरामुळे पावसाचे ढग अडकून परिसरात पाऊस पडण्यास मोठी मदत मिळते.सरंक्षणाचीही जबाबदारी सांभाळणाऱ्या ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या द्रोणगिरी डोंगराच्या माथ्यावर ऐतिहासिक द्रोणगिरी किल्ला आहे.तर पायथ्याशी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील ओएनजीसी प्रकल्प आहे.या प्रकल्पाचे संरक्षण करण्यासाठीही डोंगर उपयुक्त ठरत आहे. अशा या ऐतिहासिक द्रोणगिरी पायथ्याशी मागील १५ वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन केले जात आहे.
सातत्याने मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या उत्खननामुळे डोंगराचा खालचा भाग कमजोर झाला आहे. पायथ्याची बेकायदेशीर उत्खननातून मोठ्या प्रमाणावर माती-दगड काढण्यात येत असल्याने वरचा भाग कमजोर झाला असल्याने मागील तीन-चार वर्षांपासून द्रोणगिरी डोंगरावरून दरड कोसळण्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत. वारंवार कोसळणाऱ्या दरडींमुळे मात्र हजारो रहिवासी मृत्युच्या दरडी खाली जीवन जगत आहेत.
विकासाच्या नावाखाली द्रोणगिरी डोंगराच्या पायथ्याशी सुरू असलेले उत्खनन थांबवून निसर्गाचा होणार ऱ्हास थांबविण्यासाठी उरण सामाजिक संस्थेचा मागील १५ वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. मात्र संबंधित शासकीय यंत्रणाच मुठभर मिळणाऱ्या रॉयल्टीसाठी हपापलेली आहे. एक हजार ब्रास माती उत्खननाची रॉयल्टी भरायची आणि शासकीय अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून उत्खनन करून १० हजार ब्रास बेकायदेशीर माती चोरायची. असाच माती माफियांचा गोरखधंदा मागील १५ वर्षांपासून राजरोसपणे सुरू आहे.
त्यामुळे अनेक वर्षांपासून सुरू असलेले उत्खनन थांबविण्यात शासकीय यंत्रणा पुर्णपणे अपयशी ठरली आहे. शासकीय अनास्थेमुळेच दरडीचा धोका दरवर्षी पावसाळ्यात आणखीनच वाढत चालला आहे. त्यातच करंजा-द्रोणगिरी मंदिरापासून चारफाटा येथील डाऊरनगर पर्यंतच्या सुमारे चार किलोमीटर क्षेत्रात डोंगराच्या पायथ्याशी सातघर, गोकूळनगर, तांडेल नगर, गणेश नगर, डाऊर नगर आदी हजारो लोकवस्तीत सुमारे एक हजाराच्या आसपास कच्चीपक्की घरे आहेत. जागा अधिकृत की अनधिकृत याचा मागचा पुढचा विचार न करता शेकडो गरीब-गरजुंनी विविध लबाड बिल्डरांकडून जागा खरेदी करून आयुष्याची पुंजी खर्च करून घरे बांधली आहेत. तर अनेक बिल्डर इमारती, चाळी, घरे बांधून त्यांची परस्पर विक्री करून गब्बर झाले आहेत.
धनदांडग्यांनीही तर अतिक्रमणे करून फार्महाऊस, बंगले बांधले आहेत. त्यामुळे ऐतिहासिक द्रोणगिरी डोंगराच्या पायथ्याला अनधिकृत बांधकामांचा विळखा पडला आहे. मात्र सर्वच शासकीय विभागाकडून त्याकडे अक्षम्य दुर्लक्षच केले जात आहे. मात्र उरण सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून मागील १५ वर्षांपासून सुरू असलेल्या संघर्ष आणि पाठपुराव्यानंतर महसूल खात्याला जाग आली आहे. जाग आलेल्या महसूल विभागाने ऐतिहासिक द्रोणगिरी डोंगराच्या पायथ्याशी उत्खननाला चाप बसवण्यासाठी १ डिसेंबरपासून अहोरात्र जागता पहारा सुरू केला आहे. रायगड जिल्हाधिकारी डॉ.योगेश म्हसे यांनी उरण तहसीलदारांना कडक सुचनाही दिल्या आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर द्रोणगिरी डोंगर वाचवण्यासाठी २४ तास कर्मचाऱ्यांचा जागता पहारा सुरू करण्यात आला असल्याची माहिती उरण तहसीलदार डॉ.उध्दव कदम यांनी दिली. १५ वर्षांनंतरही का होईना शासनाला अखेर जाग आली आहे. मुठभर मिळणाऱ्या रॉयल्टीसाठी महसूल विभागाने द्रोणगिरी डोंगराच्या पायथ्याशी उत्खनन होऊ दिले. देर आये! दुरुस्त आये अशी तिखट प्रतिक्रिया उरण सामाजिक संस्थेचे सरचिटणीस संतोष पवार यांनी दिली आहे.