भूमिगत विद्युत प्रणालीसाठी ७९ कोटी, जागतिक बँकेचे अर्थसाहाय्य

अलिबाग शहरात ७९ कोटी रुपये खर्चून भूमिगत वीजवाहिन्या टाकण्यात येणार आहेत. यामुळे चक्रिवादळ किंवा तत्सम आपत्तीमुळे होणारे विद्युत वाहिन्यांचे नुकसान टाळता येईल. वीज खांब व त्यावरील ‘ओव्हर हेड वायर्स’ नामशेष होणार असल्याने परिसरातील नैसर्गिक सौंदर्यात आणखी भर पडेल.

- जयंत धुळपअलिबाग - अलिबाग शहरात ७९ कोटी रुपये खर्चून भूमिगत वीजवाहिन्या टाकण्यात येणार आहेत. यामुळे चक्रिवादळ किंवा तत्सम आपत्तीमुळे होणारे विद्युत वाहिन्यांचे नुकसान टाळता येईल. वीज खांब व त्यावरील ‘ओव्हर हेड वायर्स’ नामशेष होणार असल्याने परिसरातील नैसर्गिक सौंदर्यात आणखी भर पडेल. जागतिक बँकेच्या सहयोगाने भूमिगत विद्युत प्रणाली प्रकल्प अमलात येणारे अलिबाग हे शहर राज्यातील पहिले आणि देशातील दुसरे शहर असल्याची माहिती राष्ट्रीय चक्रिवादळ धोके निवारण प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता सी. आर. मिश्रा यांनी शनिवारी दिली आहे.अलिबाग भूमिगत विद्युत प्रणाली प्रकल्पाची माहिती संबंधितांना देऊन त्याच्या सूचना जाणून घेण्याकरिता रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या राजस्व सभागृहात आयोजित सार्वजनिक चर्चासत्रात मिश्रा बोलत होते. चर्चासत्रात अलिबागचे नगराध्यक्ष प्रशांत नाईक, वरसोली ग्रामपंचायतीचे सरपंच मिलिंद कवळे, नगरसेवक अजय झुंजारराव, पर्यावरणतज्ज्ञ राजेश सोनुने, महावितरणचे कार्यकारी अभियंता माणिकराव तपासे, सामाजिक कार्यकर्ते हर्षल पाटील, हर्षल नाईक, अ‍ॅड. संजय घरत, तानाजी खुळे, संतोष घरत, वाहतूक पोलीस निरीक्षक मनोज म्हात्रे, अलिबाग लायन्स क्लबचे अध्यक्ष नयन कवळे, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी सागरकुमार पाठक आदी उपस्थित होते.प्रकल्पांतर्गत अलिबाग शहर, चेंढरे ग्रामपंचायत आणि वरसोली ग्रामपंचायतीच्या काही भागांत भूमिगत विद्युत प्रणाली प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. प्रकल्पासाठी ७९ कोटी २ लाख रु पये इतका खर्च होणार आहे. प्रकल्पामुळे नैसर्गिक आपत्तीमुळे खांबावरील विद्युत वाहिन्या (ओव्हरहेड वायर) तुटून, विजेचे खांब कोसळून अनेक प्रकारे नुकसान व प्रसंगी जीवितहानी होते. शिवाय, विद्युतपुरवठा खंडित होऊन जनजीवनावर विपरित परिणामही होतो. हे टाळण्यासाठी भूमिगत विद्युत प्रणाली तयार करून सशक्त पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहे. प्रकल्पामुळे शहरातील विद्युत वितरण व्यवस्थेचे बळकटीकरण तर होईलच, शिवाय ओव्हरहेड वायर काढण्यात आल्याने शहराच्या सौदर्यीकरणात भर पडणार असल्याचे महावितरणचे कार्यकारी अभियंता माणिकराव तपासे यांनी सांगितले.प्रकल्प उभारणीमुळे शहरातील रस्त्यांचे करावे लागणारे खोदकाम व त्यामुळे निर्माण होणारी स्थिती ही पूर्ववत करून देणे हे संबंधित संस्थेस बंधनकारक असावे, त्यासंदर्भात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे दाखले घेण्यात यावे, त्यानंतरच या कामाचे देयक अदा करावे, अशी सूचना अलिबागचे नगराध्यक्ष प्रशांत नाईक यांनी मांडली. प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम करताना ध्वनिप्रदूषण, खोदकाम व अन्य कामांमुळे होणारे वायुप्रदूषण टाळण्यासाठी विविध उपाययोजना सुचविण्यात आल्या असून, त्यांचा अवलंब होतो की नाही, यावर नियंत्रण ठेवण्याकरिता स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येणार असल्याचे प्रकल्पाचे पर्यावरणतज्ज्ञ राजेश सोनुने यांनी सांगितले.अलिबाग भूमिगत विद्युत प्रणाली प्रकल्पाच्या संदर्भात सूचना करताना अलिबागचे नगराध्यक्ष प्रशांत नाईक. शेजारी प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता सी.आर. मिश्रा, पर्यावरणतज्ज्ञ राजेश सोनुने, महावितरणचे कार्यकारी अभियंता माणिकराव तपासे, रायगड जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी सागरकुमार पाठक.वरसोलीच्या प्रकल्पात समाविष्ट करण्याची सूचनावरसोलीला लागून असणारा समुद्रकिनारा आणि खाडी यामुळे परिसरास चक्रिवादळाचा अधिक धोका आहे. ग्रामपंचायतील शंभरच्या वर टुरिस्ट कॉटेज आहेत. पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी वरसोलीचा प्रकल्पात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याची सूचना सरपंच मिलिंद कवळे यांनी मांडली. त्यावर सुधारित अहवाल पाठवून, वरसोली ग्रामपंचायतीचा प्रकल्पात समावेश करण्यात येईल, असे आश्वासन मिश्रा यांनी दिले.भूमिगत प्रणाली प्रकल्प दृष्टीक्षेपातभारत सरकारच्या गृहमंत्रालयाचा देशातील एकूण १३ चक्रि वादळ प्रवण संभाव्य राज्य व केंद्रशासित प्रदेशात प्रकल्प. चक्रिवादळामुळे कमीत कमी हानी व्हावी, यासाठी सशक्त पायाभूत सुविधा निर्मिती.अलिबाग शहर, चेंढरे ग्रामपंचायत व वरसोली ग्रामपंचायत क्षेत्रात भूमिगत केबलिंग.अलिबाग शहरातील २२/२२ के.व्ही. अलिबाग स्वीचिंग स्टेशनचेही नूतनीकरण.२७ कि.मी. लांबीची उच्चदाब भूमिगत वाहिनी व ४५ कि.मी. लांबीची भूमिगत लघुदाब वाहिनी.प्रकल्प क्षेत्र-अलिबाग स्वीचिंग स्टेशन केंद्रबिदू धरून ७.९ चौ. कि.मी.नवीन ११८ रोहित्र, ७८ आरएमयू, यांचाही समावेश आहे. भूमिगत केबल टाकण्यासाठी ट्रॅचिंग व ट्रॅच लेस जमिनीत आडवे ड्रिलिंग करणे, या पद्धतीचा वापर होईल.