विजय मांडेकर्जत : येथील पाणीटंचाईग्रस्त गावे व वाड्यांची संख्या कमी होताना दिसत नाही. गतवर्षी कर्जत तालुक्यातील ५७ आदिवासीवाड्या आणि १४ गावे पाणीटंचाईग्रस्त होती. यावर्षी तालुक्यातील ५९ आदिवासीवाड्या आणि १७ गावे पाणीटंचाईग्रस्त असून, यंदा पाणीटंचाई जास्त असल्याचे दिसून येते.
कर्जत तालुका आदिवासीबहुल व भौगोलिकदृष्ट्या दुर्गम आहे. या आदिवासी तालुक्याची सत्ताकेंद्रे शिवसेनेकडे असून, खासदार, आमदार, पंचायत समिती सभापती अशी पदे या पक्षाकडे आहेत. त्याचवेळी येथील पंचायत समितीत अनेक वर्षे शिवसेना सत्तेत आहे. मात्र तालुक्यातील आदिवासी व ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची स्थिती नाजूक आहे. कारण तालुक्यात उन्हाळ्यात मोठ्या प्रमाणात पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष दरवर्षी जाणवते. अनेक वर्षे नळपाणी योजना राबवणे, विंधन विहिरी खोदणे, विंधन विहिरी दुरुस्त करणे, जुन्या पाणी साठवण विहिरी दुरुस्त करणे आणि त्या विहिरींमधील गाळ काढण्याची कामे नित्यनेमाने सुरू आहेत. असे असतानाही तालुक्यातील पाणीटंचाई कमी होताना दिसत नाही.
मागील वर्षी कर्जत तालुक्यातील ५७ आदिवासीवाड्याा व १४ गावे पाणीटंचाईग्रस्त होती. एप्रिल व मे महिन्यात त्यातील फक्त सात गावे व १९ आदिवासीवाड्यांना शासनाच्या टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात आला होता. या वर्षी नळपाणी योजना व पाण्याची सद्य:स्थिती लक्षात घेऊन पाणीटंचाई अधिक वाढली. त्यामुळे पाणीटंचाई कृती समितीने तयार केलेल्या आराखड्याात कर्जत तालुक्यातील ५९ आदिवासीवाड्या आणि १७ गावे पाणीटंचाईग्रस्त आहेत. त्या सर्वांना मार्च २०२१ पासून टँकरने पाणीपुरवठा करण्याचे धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. या पाणीटंचाई कृती आराखडा समितीमध्ये स्थानिक आमदार, पंचायत समितीचे सभापती, तालुक्याचे प्रांत अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, लघु पाटबंधारे विभागाचे उपअभियंता यांचा समावेश असतो. या समितीने पाणीटंचाई निवारण आराखडा तयार केला आहे. तालुका स्तरावर तयार करण्यात आलेला आराखडा रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजूर केला असून, पाणीटंचाई निवारण कार्यक्रमासाठी दोन कोटी ३१ लाख रुपयांची तरतूद आहे. त्यातील पाणीटंचाईग्रस्त गावे आणि वाड्यांना टँकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी १६ लाख ५० हजारांची तरतूद आहे. त्याच वेळी पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी दोन कोटींहून अधिक तरतूद करण्यात आली आहे.
त्यात अस्तित्वात असलेल्या विहिरी खोल करण्याच्या कामासाठी ९८ लाख रुपयांची तरतूद आहे, तर अस्तित्वात असलेल्या नळपाणी योजनांची दुरुस्ती करण्यासाठी ८७ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. विंधन विहिरी खोदण्यासाठी २३ लाख ४० हजार एवढी रक्कम तरतूद म्हणून राखीव ठेवण्यात आली आहे. त्याच वेळी बंद पडलेल्या विंधन विहिरींची दुरुस्ती करण्यासाठी सहा लाख रुपयांची तरतूद ठेवली आहे. हा सर्व निधी पाणीटंचाई निवारणासाठी आरक्षित करण्यात आला असताना विंधन विहिरींचे अधिग्रहण करण्यासाठी निधी राखून ठेवला नाही. तसेच विंधन विहिरींचे जलभरण कामासाठी आणि तात्पुरत्या नळपाणी योजना राबवून पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी कोणतीही तरतूद कर्जत तालुका पाणीटंचाई कृती समितीने केली नाही. दरम्यान, ग्रामीण भागात पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवू लागले आहे. त्यामुळे पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी आदिवासीवाड्यांमधील लोकांना वणवण करावी लागत आहे. त्यात काही दिवसांपासून उन्हाचा त्रास जाणवू लागला आहे. त्यामुळे डोक्यावर हंडे घेऊन महिलांना उन्हाचे चटके खात पिण्याचे पाणी आणावे लागत आहे. त्यामुळे आदिवासी व ग्रामीण भागातून पिण्याच्या पाण्याची मागणी पुढे येत असून शासनाने टँकर सुरू करावेत, अशी मागणी जोर धरत आहे.
पाणीटंचाई कृती आराखड्यातही पाणीटंचाई कायमची दूर करावी. यासाठी कोणतेही धोरण दिसून येत नाही. कारण ज्या नळपाणी योजना प्रगतिपथावर आहेत. त्यांच्या पूर्णत्वासाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद करण्यात आली नाही. त्यामुळे प्रगतिपथावर असलेल्या योजना कशा पूर्ण होणार व पाणीटंचाई कशी दूर होणार याबाबत प्रश्न कायम आहेत.
मोगरज व पाथरज भागात मोठ्या प्रमाणात पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण झाली आहे. त्याच वेळी खांडस ग्रामपंचायतमधील आदिवासीवाड्यांना पिण्याच्या पाण्यासाठी दोन-तीन किलोमीटरचे अंतर पार करावे लागत आहे. त्यामुळे शासनाने टँकर सुरू करावेत, अशी मागणी आम्ही लेखी निवेदन देऊन केली आहे. - भरत शीद, तालुका अध्यक्ष, आदिवासी संघटना
पाणीटंचाई सुरू झाल्याची माहिती मिळताच आम्ही स्वतः त्या त्या भागात जाऊन पाहणी करीत आहोत. आम्ही त्या त्या ठिकाणी ग्रामपंचायतीला टँकर सुरू करण्याबाबत आणि अन्य कामांबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचे सूचित करीत आहोत. - बालाजी पुरी, गटविकास अधिकारी, कर्जत