कोकणातील १० हजार शेतकऱ्यांचे ५६ कोटींचे कर्ज माफ

शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी सरकारी पातळीवरून मदतीचा हात दिला जात आहे. रायगड जिल्ह्यात तब्बल १० हजार २२५ लाभार्थींची संख्या आहे.

आविष्कार देसाईअलिबाग : शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी सरकारी पातळीवरून मदतीचा हात दिला जात आहे. रायगड जिल्ह्यात तब्बल १० हजार २२५ लाभार्थींची संख्या आहे. ५६ कोटी ६६ लाख रुपये त्यांच्या कर्जाची रक्कम आहे. सात हजार २३ शेतकऱ्यांची यादी प्राप्त झाली आहे. त्यांचे आधार प्रमाणीकरणाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. त्यापैकी ९२१ शेतकºयांच्या आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यातील ५० शेतकºयांच्या बँक खात्यामध्ये २१ लाख ३९ हजार रुपये वर्ग करण्यात आले आहेत. उर्वरित लाभार्थी शेतकºयांनी तातडीने आधारकार्ड प्रमाणीकरण करणे गरजेचे झाले आहे.अवकाळी पाऊस, महापूर अशा नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकºयांच्या हातातोंडाशी आलेला घास निसटला होता. शेतामध्ये काबाडकष्ट करून, घाम गाळून शेतात उभे केलेले पीक गेल्याने शेतकºयांचे प्रचंड मोठे आर्थिक नुकसान झाले होते. शेतीसाठी शेतकºयांनी कर्जाचा आधार घेतला होता. त्यामुळे हातात पीकही नाही आणि बँकांचे हाप्ते कसे फेडायचे, असा प्रश्न शेतकºयांसमोर आ वासून उभा होता. शेतकºयांसमोर दुहेरी संकट पडल्याने त्यांची प्रचंड आर्थिक कोंडी झाली होती.शेतकरी जगला तर देश जगेल, याची जाणीव सरकारला असल्यानेच त्यांनी शेतकºयांसाठी आर्थिक मदतीचा हात पुढे केला. शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत सरकारने त्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करून आर्थिक मदत करण्याचे अभिवचन दिले होते. सरकारने ते पूर्ण केल्याचा दावा केला आहे. शेतकरी कर्जमुक्तीचा फायदा रायगड जिल्ह्यातील शेतकºयांनाही झाला आहे. जिल्ह्यात तब्बल १० हजार २२५ लाभार्थी शेतकरी आहेत. या शेतकºयांनी विविध बँकांमार्फत शेतीसाठी कर्ज घेतले होते. मात्र नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस यामुळे शेतातील पीक हातून गेल्याने शेतकरी हवालदिल झाला होता. सरकारने शेतकºयांचे कर्ज माफ करण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे त्याचा फायदा जिल्ह्यातील शेतकºयांना होत आहे. १० हजार २२५ शेतकºयांच्या माफ केलेल्या कर्जाची रक्कम तब्बल ५६ कोटी ६६ लाख रुपये होते.>रायगड जिल्ह्यामध्ये तब्बल २० हजार २२५ लाभार्थी शेतकरी आहेत. त्यांना ५६ कोटी ६६ लाख रुपयांच्या कर्जमुक्तीचा फायदा मिळणार आहे. सात हजार २३ लाभार्थी शेतकºयांची यादी तयार झाली आहे. उर्वरित यादी अद्ययावत केली जात आहे. यादीतील लाभार्थी शेतकºयांनी तातडीने नजीकच्या सरकारी कार्यालयात जाऊन आधारकार्ड लिंक करावे, तरच त्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ घेता येईल. आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पुढे सुरूच राहणार आहे.- गोपाळ माळवे, जिल्हा उपनिबंधक, रायगड>या तालुक्यांना बसला होता अतिवृष्टीचा फटकाअलिबाग, पेण, कर्जत, माणगाव, महाड यांसह काही अन्य तालुक्यांतील शेतकºयांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. या तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टीचा फटका बसला होता, तसेच महापुराची परिस्थिती निर्माण झाल्याने त्यांची शेतेच्या शेते वाहून गेली होती. सध्या सरकारी कार्यालयांमध्ये इंटरनेट सेवा सातत्याने खंडित होत आहे. सर्व्हरमध्येही बिघाड होत असल्याने कामे पूर्ण होत नाहीत आणि तासन् तास ताटकळत उभे राहावे लागते. लांबून येणाºया लाभार्थी शेतकºयांचे त्यामुळे हाल होतात, असे एका लाभार्थी वयोवृद्ध शेतकºयाने सांगितले.>सरकारच्या नियमानुसार शेतकºयांनी त्यांच्या बँक खात्याला आधारकार्ड क्रमांक जोडणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे थेट त्याच लाभार्थ्याला मदतीचा फायदा मिळणार आहे. सात हजार २३ लाभार्थी शेतकºयांची यादी तयार झाली आहे. त्यांच्या आधार प्रमाणीकरणाचे काम सुरू आहे. आतापर्यंत ९२१ शेतकºयांनी त्यांच्या बँक खात्याशी आपला आधारकार्ड क्रमांक जोडला आहे. अशा शेतकºयांच्या बँक खात्यामध्ये २१ लाख ३९ हजार रुपये जमा करण्यात आले आहेत. अद्याप १० हजार २२५ शेतकºयांपैकी तीन हजार २०२ शेतकºयांची यादी तयार होणे बाकी आहे. तर सात हजार २३ शेतकºयांपैकी सहा हजार १०२ शेतकºयांचे आधार प्रमाणीकरण झालेले नाही. उर्वरित लाभार्थी शेतकºयांना कर्जमुक्तीतून सुटका हवी असेल तर तातडीने नियमांचे पालन करणे गरजेचे आहे.बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांच्यामार्फतच शेतीकर्जाचे वितरण करण्यात आले आहे. रायगड जिल्ह्यामध्ये प्रामुख्याने शेतीकर्ज घेणाºयांची संख्या १० हजारांपेक्षा अधिक दिसत आहे. जिल्ह्यातील शेतकºयांकडे स्वत:च्या नावावर मोठ्या प्रमाणात शेती नाही. जी आहे त्यामध्ये भाऊ, बहीण यांचा हिस्सा आहे.त्यांच्याकडे कमी प्रमाणात जमीन असल्याने कर्जाची रक्कम घेण्याचे प्रमाण हे कमी असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे येथे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ होण्याचे प्रमाण हे पाच टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. तसेच ४०-५० हजार रुपयांचे कर्ज घेणाºयांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील कर्ज लाभार्थ्यांची संख्या कमी आणि कर्ज माफ होण्याची रक्कमसुद्धा अल्प असल्याचे दिसून येते.