मधुकर ठाकूर
उरण: मोरा - भाऊचा धक्का दरम्यान ७५ कोटी खर्चाच्या रो-रो सेवेच्या कामाला सुरुवात करताना येथील स्थानिक मच्छीमारांना कोणत्याही प्रकारे विचारात घेतले नाही.या कामामुळे येथील शेकडो कुटुंबे उद्ध्वस्त होणार असल्याने संतप्त झालेल्या स्थानिक मच्छीमारांनी कामाच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतानाच विविध मागण्या, समस्यांची सोडवणूक होईपर्यंत रो-रो सेवेचे काम बंद करण्यात यावे असा निर्णय मंगळवारी (२०) झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.मच्छीमारांच्या विरोधामुळे मात्र रोरो सेवेचे काम अडचणीत येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मोरा - भाऊचा धक्का दरम्यान ७५ कोटी खर्चाच्या रो-रो सेवेच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली आहे.
मात्र रो-रो सेवेचे काम सुरू करताना येथील स्थानिक मच्छीमारांना कोणत्याही प्रकारे विचारात घेतलेले नाही.या मोरा बंदरातून स्थानिक मच्छीमारांच्या सुमारे ३०० नौका मासेमारी व्यवसाय करीत आहेत. या मासेमारी व्यवसायावरच ४००० स्थानिक मच्छीमार कुटुंब उदरनिर्वाह करीत आहेत.मात्र रो-रो सेवा उभारण्यात येणाओ जेट्टीमुळे मोठ्या प्रमाणावर स्थानिक मच्छीमार बाधीत होणार आहेत. ज्या भागात प्रत्यक्ष मासेमारी होते त्या भागात नौका नांगरणे, शाकारणे, मासे सुकविणे, जाळी सुकविणे, डागडुजी करणे ही कामे चालतात.रो-रो कामामुळे कामावर गदा येण्याची शक्यता आहे.रो -रो सेवा व जेट्टीकडे जाणाऱ्या रस्त्यामुळे काही राहती घरे बाधीत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.स्थानिक मच्छीमारांच्या समस्या समजून न घेताच आणि त्यांना अंधारात ठेवून महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाने मोरा -भाऊचा धक्का रो-रो सेवेचा घाट घातला आहे.
मोरा बंदर, मोरा कोळीवाडा येथील स्थानिक मच्छिमारांना विचारात न घेता रो-रो जेट्टीचे काम सुरु केल्याने संतप्त झालेल्या स्थानिक मच्छीमारांनी मंगळवारी बैठकीचे आयोजन केले होते.पुनर्वसन, पुर्नस्थापना करण्याच्या अनुषंघाने व कोळी समाजाच्या न्याय हक्क आणि विविध मागण्यासाठी येथील एकवीरा देवीच्या मंदिरात मोरा कोळीवाडा ग्रामविकास समितीच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीसाठी ओबीसीचे नेते राजाराम पाटील, मोरा कोळीवाडा ग्रामविकास समितीचे अध्यक्ष प्रशांत कोळी, उपाध्यक्ष हेमंत कोळी, सचिव सुहास कोळी, सहसचिव सुनिल कोळी, खजिनदार शेखर कोळी, सहखजिनदार नंदादीप कोळी, रविंद्र चव्हाण व इतर सदस्य,मच्ऊ उपस्थित होते.
रो-रो जेट्टीच्या कामालाच विरोध दर्शवित २०१३ च्या कायद्यातील तरतुदी धाब्यावर बसवून काम सुरू करण्यात आले असल्याचा आरोप करण्यात आला. न्याय हक्क, शेकडो स्थानिक मच्छीमारांचे धोक्यात येऊ पाहाणारे अस्तित्व टिकविणे, व समुद्र किनारी असलेले राहती घरे वाचविण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन संघर्षाबरोबरच न्यायालयीन लढा देण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन संघटित होण्याचे आवाहनही यावेळी करण्यात आले. यावेळी विविध मागण्यांचे ठराव व निर्णय घेण्यात आले.