अलिबाग : राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात कंत्राटी पद्धत आणण्याचा प्रयत्न शासनाकडून सुरू झाला आहे. याचा फटका ग्रामीण भागातील २९ हजारांहून अधिक शिक्षक तसेच १ लाख ८५ हजार विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. राज्यात सुधारित शिक्षक संच मान्यता आणि कंत्राटी शिक्षक भरतीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली. या दोन्ही निर्णयांची अंमलबजावणी रद्द करण्यासाठी राज्यभरातील सर्व शिक्षक संघटना एकवटल्या आहेत. २५ सप्टेंबरला सामूहिक रजा आंदोलन करीत प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढणार आहेत.
२० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा एकशिक्षकी होणार आहेत. त्या शिक्षकांसोबत एक निवृत्त कंत्राटी अतिरिक्त शिक्षक नेमला जाणार आहे. त्यामुळे राज्यातील १५ हजार शाळांमधील सध्या कार्यरत असलेल्या २९ हजार ७०७ शिक्षकांच्या नोकरीवर गदा येणार आहे. केंद्राच्या बालकांचा शिक्षणाचा हक्क कायद्यानुसार लहान मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही. मात्र या कायद्याचीही पायमल्ली होणार असल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांनी केला आहे.
हे धोरण राबवून ग्रामीण दुर्गम भागातील शाळा बंद करण्याचा सरकारचा डाव आहे. भविष्यात समूहशाळा सुरू करण्याची ही सुरुवात आहे. ग्रामीण भागातील मुलांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी खेळण्याचा घाट सरकारने घातला आहे.
- राजेश सुर्वे, राज्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक परिषद
शाळांचा दर्जा घसरणार
शासनाच्या या धोरणाचा शिक्षक संघटनांनी विरोध केला आहे. सर्व संघटनांच्या समन्वय समितीची बैठक शनिवारी पुणे येथील शिक्षक भवन येथे पार पडली. बैठकीत शासनाच्या भूमिकेवर विचारविनिमय केला.
या धोरणाचा विरोध करण्याचा एकमुखी निर्धार बैठकीत घेतला. शासनाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही फटका बसणार आहे. त्यामुळे शासकीय शाळांचा दर्जा घसरण्याची भीतीही आहे.
या धोरणाला शिक्षक संघटनांनी विरोध दर्शवून २५ सप्टेंबर रोजी आंदोलनाचा इशारा सरकारला दिला आहे.