शहरं
Join us  
Trending Stories
1
जिद्दीला सलाम! आई नोट्स बनवून वाचून दाखवायची; अंध मुलाने क्रॅक केली UPSC...
2
Cricket VIDEO: 'शायनिंग' नडली..!! हेल्मेट न घालता खेळायला गेला, तोंडावर चेंडू आदळला अन्...
3
आता ते दया-माया दाखवणार नाहीत! शास्त्रींनी युवा शतकवीर वैभव सूर्यंवशीला केलं सावध
4
काश्मीरच्या बडगाममध्ये CRPF च्या वाहनाचा अपघात; अनेक जवान जखमी
5
"महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या समस्या सोडवण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करणार’’, अजित पवार यांचं आश्वासन
6
पहलगाम हल्ल्यानंतर घेतलेल्या भूमिकेवरून काँग्रेसनं मोदींना घेरलं, हे चार प्रश्न उपस्थित करून केली कोंडी
7
रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी निवृत्त सहकाऱ्याला दिला 'असा' निरोप; ये- जा करणारे बघतंच राहिले!
8
INDW vs RSAW : प्रतिकाच्या विक्रमी खेळीनंतर स्नेह राणाचा 'पंजा'; टीम इंडियाचा सलग दुसरा विजय
9
बाबूरावला कंटाळले परेश रावल, म्हणाले- "हेरा फेरी म्हणजे गळ्याला लागलेला फास..."
10
१८ वर्षांची तरुणी पडली ५५ वर्षीय व्यक्तीच्या प्रेमात, पुढं घडलं भयंकर, ऐकून पायाखालची जमीन सरकेल
11
गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई यांचा पगार किती? कंपनीने फक्त सुरक्षेवरच खर्च केले ७१ कोटी रुपये
12
बंगळुरूत 'पाकिस्तान जिंदाबाद' म्हणणाऱ्या व्यक्तीला बेदम मारहाण, जागीच मृत्यू; गृहमंत्री म्हणाले...
13
झिपलाईन ऑपरेटर अल्लाहू अकबर का म्हणत होता? पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नेत्यांचा वेगळाच दावा...
14
तणावपूर्ण परिस्थितीदरम्यान पाकिस्तानकडून सायबर ‘वार’, भारतीय लष्कराची वेबसाईट हॅक करण्याचा प्रयत्न 
15
१ लाखांपेक्षा अधिक गुंतवणूकदार कंगाल झाले; ९२% आपटला हा शेअर, आता विकणंही झालं कठीण
16
मोठी बातमी: दहशतवादी हल्ल्यातील मृतांच्या कुटुंबीयांना ५० लाखांची मदत; राज्य सरकारचा निर्णय
17
बाजार सपाट पातळीवर बंद; रिलायन्सचा शेअर पुन्हा आला धावून, 'या' सेक्टरवर दबाव
18
ATM मधून वारंवार पैसे काढायची सवय असेल तर ती बदला, नाहीतर १ मे पासून होईल नुकसान
19
अण्वस्त्रांची धमकी देणाऱ्या पाकिस्तानच्या संरक्षण मंत्र्यांचे तोंड भारताने केले बंद; एक्स अकाउंटवर घातली बंदी
20
Viral Video: बिबट्या थेट पोलीस ठाण्यातच आला! पोलिसाने पाहिलं, पण नंतर काय घडलं?

खानावमधील १७ आदिवासी कुटुंबे जमीन हक्कास वंचित

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 26, 2018 02:54 IST

अलिबाग तालुक्यातील खानाव-बामणगाव परिसरातील १७ आदिवासी कुटुंबांनी आपले दावे दाखल करूनही गेल्या दोन वर्षांत त्यांच्या नावावर या जमिनी झाल्या नाहीत.

विशेष प्रतिनिधी ।अलिबाग : आदिवासी बांधवांना घरठाण हक्काची जमीन त्यांच्या नावे करण्याकरिता कायदा करण्यात आला. त्या सदर्भातील जमीन हक्काचे दावे जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी आदिवासी बांधवांनी दाखल केले, त्यास मंजुरी मिळून जिल्ह्यातील अनेक आदिवासी बांधवांच्या नावे वनहक्कातील जमिनी नावावरही झाल्या; परंतु अलिबाग तालुक्यातील खानाव-बामणगाव परिसरातील १७ आदिवासी कुटुंबांनी आपले दावे दाखल करूनही गेल्या दोन वर्षांत त्यांच्या नावावर या जमिनी झाल्या नाहीत.महसूल विभाग व वनविभाग यांच्या संयुक्त कार्यवाहीअंती ही प्रक्रिया पूर्ण होते; परंतु खानाव-बामणगावमधील या आदिवासींना वनविभागाकडून सहकार्य मिळत नसल्याने ही प्रक्रिया पूर्ण होत नसल्याची माहिती या आदिवासी बांधवांकडून उपलब्ध झाली आहे.वेलटवाडी (खानाव)मधील आदिवासी ग्रामस्थांच्या जमीन हक्काच्या सामूहिक दाव्यांच्या मंजुरीकरिता ११ फेब्रुवारी २०१६ रोजी खानाव ग्रामपंचायतीने अलिबागच्या तहसीलदारांना रीतसर पत्र दिले आहे. त्यांवर अद्याप कार्यवाही झालेली नाही. दरम्यान, शनिवार, २१ एप्रिल रोजी वेलटवाडी (खानाव)मधील पोशा देवशी गडखळ व सर्व आदिवासी कुटुंबांनी अलिबाग वनविभाग आणि अलिबाग तहसीलदार यांना रीतसर निवेदन देऊन या जमिनी आपल्या नावावर कराव्यात, अशी विनंती केली आहे.रायगड जिल्ह्यातील शासनाच्या धोरणानुसार आदिवासी विकास समितीच्या झालेल्या बैठकीत या समाजाला इतर समाजाच्या बरोबरीने मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी चर्चा झाली, त्यातच त्यांना डोंगराळ भागात जिथे राहत आहेत, तिथे घराची जागा स्वमालकीची करून त्यावर पक्के घर बांधण्यासाठीची परवानगी देण्याबाबत अंतिम चर्चा झाली; परंतु अजूनही अलिबाग तालुक्यातील खानाव व बामणगाव परिसरातील आदिवासी बांधवांना आपल्या घराच्या डागडुजी कामाकरिता व घर पक्के करण्यासाठी वनविभागाकडे हेलपाटे मारावे लागत आहेत. जागा वनविभागाची असून, त्यावर आदिवासी बांधवांचा हक्क नाही, त्यांना घर बांधता येणार नाही, अशी पारंपरिक भूमिका वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांची व कर्मचाºयांची आहे. नव्या वनहक्क कायद्यानुसार पात्र आदिवासींना त्यांच्या हक्काच्या जागेपासून व घरापासून वंचित ठेवता येणार नाही, याची कल्पना वनविभागास देणे गरजेचे झाले आहे.दरम्यान, बामणगाव-खानाव येथील आदिवासी बांधवांच्या या वन हक्क दाव्यांबाबतची नेमकी माहिती घेऊन, या संदर्भात वनविभागाच्या सहयोगाने लवकरच योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती अलिबागचे तहसीलदार प्रकाश संकपाळ यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली आहे.

टॅग्स :forestजंगल