- जयंत धुळप, अलिबाग
केंद्र शासनाच्या ‘नॅशनल आॅप्टिकल फायबर नेटवर्क’ (एनओएफएन) या अंतर्गत देशातील अडीच लाख ग्रामपंचायती ब्रॉडबँड इंटरनेट सेवेद्वारे जोडून हायटेक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही योजना राबविण्याकरिता केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि भारत ब्रॉडबँड नेटवर्क लिमिटेड यांच्यात त्रिपक्षीय सामंजस्य करार झाला आहे. योजनेंतर्गत राज्यातील नागपूर व रायगड या दोन जिल्ह्यांची पथदर्शी प्रकल्पाकरिता निवड करण्यात आली आहे. बीएसएनएलच्या माध्यमातून रायगड जिल्ह्यात १०० कोटींचा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येत असल्याची माहिती रायगडच्या जिल्हाधिकारी शीतल तेली-उगले यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. या वेळी त्यांच्यासमवेत रायगड बीएसएनएलचे उप महाव्यवस्थापक सी.व्ही. राव उपस्थित होते.बीएसएमएलच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील बँका, विविध शासकीय कार्यालये यांना गतिमान इंटरनेट सेवा देण्यात येत आहेच; परंतु ‘एनओएफएन’ योजनेंतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालय-प्रांताधिकारी कार्यालय - तहसील कार्यालय -मंडळअधिकारी अशी संपूर्ण महसूल यंत्रणा, जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालय - उप विभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय - पोलीस स्टेशन अशी पोलीस यंत्रणा, जिल्हा परिषद मुख्यकार्यकारी अधिकारी -गटविकास अधिकारी - ग्रामपंचायत अशी जिल्हा परिषदेची यंत्रणा गतिमान इंटरनेटच्या माध्यमातून आॅनलाइन जोडली जाणार आहे. ११४ ग्रामपंचायतींमध्ये ब्रॉडबँड इंटरनेट सेवा प्रत्यक्ष उपलब्ध ‘एनओएफएन’ योजनेंतर्गत रायगड जिल्ह्याचा पहिला टप्पा ४० कोटी रुपये खर्चाचा असून, त्याअंतर्गत रायगड जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांमधील ८२५ ग्रामपंचायती हायटेक करण्याचे काम रायगड बीएसएनएलच्या माध्यमातून प्रगतीपथावर असून, ११४ ग्रामपंचायतींमध्ये ब्रॉडबँड इंटरनेट सेवा प्रत्यक्ष उपलब्ध करुन देण्यात रायगड बीएसएनएलने यश मिळविले असल्याची माहिती रायगड बीएसएनएलचे उप महाव्यवस्थापक सी.व्ही. राव यांनी दिली.