अधिका-यांच्या सदनिकांवरच खर्च, दबाव टाकून करून घेतली जातात कामे; कर्मचा-यांच्या वसाहतींकडे मात्र दुर्लक्ष  

राज्य शासनाकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाला (पीडब्ल्यूडी) प्राप्त होणाºया एकूण निधीपैकी ७० ते ८० टक्के निधी विविध प्रशासकीय व पोलीस खात्यातील वरिष्ठ अधिकाºयांच्या निवासस्थानावरच खर्च होत आहे. तसेच पीडब्ल्यूडीच्या अधिकारी व कर्मचाºयांवर दबाव टाकून त्यांच्याकडून अवास्तव कामे करून घेतली जात आहेत.

पुणे : राज्य शासनाकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाला (पीडब्ल्यूडी) प्राप्त होणाºया एकूण निधीपैकी ७० ते ८० टक्के निधी विविध प्रशासकीय व पोलीस खात्यातील वरिष्ठ अधिकाºयांच्या निवासस्थानावरच खर्च होत आहे. तसेच पीडब्ल्यूडीच्या अधिकारी व कर्मचाºयांवर दबाव टाकून त्यांच्याकडून अवास्तव कामे करून घेतली जात आहेत. त्यामुळेच पुण्यातील तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाºयांच्या वसाहतीची दुरवस्था होत चालली असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.पोलीस, कारागृह, महसूल, शिक्षण, समाजकल्याण, महिला व बाल कल्याण अशा राज्यातील अनेक प्रमुख प्रशासकीय कार्यालयांसह पुण्यात विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद आदी कार्यालयांत हजारो कर्मचारी काम करतात. परिणामी, आयपीएस, आयएएस दर्जाचे अधिकारी तसेच द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नोकरीच्या निमित्ताने राज्यातील विविध भागांतून पुण्यात येतात. त्यातील सर्वांनाच निवासस्थान देणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाला शक्य होत नाही.तसेच, ज्या कर्मचाºयांना निवासस्थान दिले जाते. त्याची दुरवस्था झालेली असते. मात्र, त्याला केवळ सार्वजनिक बांधकाम विभाग जबाबादार नाही, तर विविध कार्यालयांमधील आयएएस व आयपीएस दर्जाचे अधिकारीसुद्धा कारणीभूत असल्याची माहिती पीडब्ल्यूडीच्या अधिकाºयांकडून खासगीत सांगितली जात आहे.पीडब्ल्यूडीकडून दर वर्षी सर्वसाधारणपणे १० ते १५ कोटी रुपयांच्या कामांचा प्रस्ताव तयार केला जातो. मात्र, तसेच शासनाकडून प्राप्त झालेल्या निधीतून सर्व वसाहतींची निगा राखणे अपेक्षित आहे. परंतु, निधीआभावी हे शक्यहोत नाही, असेही काही अधिकाºयांकडून खासगीत सांगितले जात आहे.अधिका-यांचे स्वत:च्याच घराकडे लक्षपिण्याच्या पाण्याची सुविधा निर्माण करणे, पाण्याची गळती थांबविणे, डेÑनेज व्यवस्था चांगली ठेवणे आदी कामे पीडब्ल्यूडीने प्राधान्याने करणे आवश्यक आहे.परंतु, विविध विभागांतील वरिष्ठ अधिकारी स्वत:चे निवासस्थान अधिक चकाचक करून घेण्यासाठीच शासनाचा ७० ते ८० टक्के निधी वापरतात. त्यामुळे उर्वरित २० ते ३० टक्के निधीमध्ये पुणे जिल्ह्यातील सर्व कनिष्ठ कर्मचाºयांच्या वसाहतींची डागडुजी करावी लागते. अनेक वर्षे या वासहतींना रंग देता येत नाही, छतावर नवीन कौले किंवा पत्रे टाकता येत नाहीत.पुण्यात दर वर्षी विविध विभागांतील वरिष्ठ अधिकारी बदलून येतात. त्यांच्यासाठी पीडब्ल्यूडीकडून निवासस्थाने राखून ठेवली जातात. वरिष्ठ अधिकारी असल्यामुळे त्यांची निगाही चांगल्या पद्धतीने ठेवली जाते.निवासस्थान कितीही चांगले असले तरी बदलून आलेल्या बहुतांश अधिकाºयाकडून निवासस्थानाला पुन्हा रंगरंगोटी करण्याची मागणी केली जाते. सुस्थितीत असलेले बाथरूममधील नळ, शॉवर, प्लंबिंग व्यवस्था आणि कमोड बदलूनच दिले पाहिजे, असा आग्रह धरला जातो.किचन ओटा किंवा किचन ट्रॉली बसवून देण्याचे बंधन नसताना अधिकारी व कर्मचाºयांवर दबाव आणून या गोष्टी बसवून घेतल्या जातात. तसेच, काही वेळा अधिक चांगल्या करून घेतल्या जातात. परिणामी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाºयांचा सर्वाधिक काळ केवळ वरिष्ठ अधिका-यांची सुस्थितीत असलेली निवासस्थाने पुन्हा चकाचक करून देण्यात जातो.अनेक कर्मचारी स्वखर्चानेच शासकीय निवासस्थानांना रंग देतात. पत्रे बसवून घेतात. वरिष्ठ अधिकाºयांनी अवास्तव मागणी केली नाही, तर पीडब्ल्यूडीकडे निधी शिल्लक राहू शकतो. त्यातून तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाºयांच्या वसाहतींमध्ये सुधारणा करता येऊ शकतात. त्यामुळे आयपीएस, आयएएस अधिका-यांनी अनावश्यक खर्च टाळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.