दौंड, शिरूर, बारामती, इंदापूर तालुक्यात वाळूमाफिया शिरजोर झाले आहेत. कारण प्रशासनाचे त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. प्रशासन व्यवस्था, पोलीस खाते, महसुल खाते,वाळूमाफियांनी पोखरून काढले आहे. त्यामुळे धाड पडणार असेल तर त्यांना अधिच माहिती मिळते. त्यामुळे महसुल खात्याची कारवाई म्हणजे ‘फार्स’च ठरतो. कमी श्रमात अमाप फायदा मिळतो. प्रसंगी तलाठ्यांच्या अंगावर ट्रकही घालण्यास ते घाबरत नाहीत. त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे. अहोरात्र वाळु उपसा; कारवाई मात्र शुन्य४भिगवण : झोपी गेलेल्या माणसाला जागे करणे सहज शक्य होते. परंतु, झोपेचे सोंग घेणाऱ्या माणसाला जागे करणे अशक्य असते. असाच प्रकार दौंड महसूल खात्याचा चालू असल्याचे भीमा नदीकाठी राहणारी लोक बोलून दाखवत आहेत. कारण नदीपात्रात दिवसरात्र वाळू उपसा सुरू असताना कारवाई मात्र शून्य होताना दिसत आहे.४डिकसळ पूल, खानोटा, नायगाव, राजेगाव परिसरात अहोरात्र वाळू उपसा सुरू आहे. याठिकाणी कोणत्याही प्रकारे परवानगी शासनाने दिलेली नाही. तसेच, ज्या ठिकाणी परवानगी दिलेली आहे, अशा ठिकाणी नियम धाब्यावर बसवून अमर्यादित वाळू उपसा केला जात आहे. हा सर्व प्रकार महसूल खात्याच्या आशीर्वाद असल्याशिवाय चालू शकत नाही. सोन विकून होत असणाऱ्या कमाईपासून काळ सोनं अर्थात वाळू विकून कमाई जास्त होत असल्यामुळे या परिसरातील तरुण या व्यवसायात उडी घेताना दिसून येत आहे. ४या ठिकाणाची वाळू काही दिवसात संपणार आहे. परंतु, वाळू उपशामुळे मोठ्या प्रमाणावर मिळणाऱ्या पैशामुळे तरुणांची क्रयशक्ती संपून जाण्याची भीती समोर येत आहे. यातूनच गटतट आणि दादागिरी सुरू होवून प्रसंगी जीव घेण्यापर्यंत मजल गेलेली आहे. राजकारणी लोकांची लुडबुड यामुळे अधिकाऱ्याची इच्छा असताना कारवाई करणे शक्य होत नाही. ४याबाबत जर कोणी आवाज उठविण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला साम, दाम, दंड भेद यापैकी दाम देवून गप्प न बसल्यास दम देवून गप्प बसविले जाते. बेसुमार वाळू उपशामुळे नदीतील प्रदूषण वाढत आहे. भविष्यात पाण्याची उगमस्थान अर्थात झरे कायमस्वरूपी बंद होणार आहेत. नदी काठी असणारी गावातील पुढारी आणि सामाजिक कार्यकर्ते आपापल्या तुंबड्या भरून घेतल्याने या विरोधात आवाज उठविताना दिसून येत नाहीत. या वाळू उपशामुळे गावातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. भीती पोटी वाळू तस्कराविरोधात आवाज उठवीत नाहीत. या सर्व बाबींना शासन जबाबदार आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था मोडून पडल्याचे चित्र समोर येताना दिसून येत आहे. ४सोमेश्वरनगर : वाळू उपसा करणारे ठेकेदार वाळू वाहतूकीसाठी हायवा सारख्या १० चाकी गाड्यांचा वापर करतात यामध्ये ६ टनाच्या आसापास वाळू बसते. वाहतूक करत असताना रस्त्यांना मोेठ मोठे खड्डे पडतात, तर डांबरी रस्ते उखडतात, वाणेवाडी नजीक मळशी व निंबूत या ठिकाणी निरा नदीतून सध्या वाळूचा लिलाव चालू आहे. ४नदीपात्रातूनच हायवा सारख्या मोठया गाडया भरून वाळूची वाहतूक करतात. त्यामुळे रस्ते खड्डेमय झाले आहे. निरा डाव्या कालव्यावरील लोखंडी पूल रस्त्यापासून दोन फुट खाली गेल्याने तो कोणत्याही क्षणी कोसळण्याचा धोका आहे. तर पुलावरून वाहतूक करणाऱ्या चारचाकी गाडी चालकांना कसरत करावी लागते. याबाबत संबंधित विभागाने लक्ष देण्याची गरज असल्याची मागणी होत आहे. पाटस : बोटीने वाळूउपसा करणे कायदेशीर नाही, असे तलाठी सांगत असतानाच त्यांच्यासमोरच अनेक बोटी भीमा नदीपात्रात फिरून वाळूउपसा करताना दिसत असल्याचे पाहून खासदार सुप्रिया सुळेही अवाक झाल्या़ सुप्रिया सुळे यांनी गार (ता.दौंड) येथील भीमा नदीपात्राला आज भेट दिली. मात्र याठिकाणी नदीपात्रात वाळूचे डोंगर आणि बोटी दिसल्या. तेव्हा उपस्थित तलाठी प्रकाश कांबळे यांना बोटीने वाळूउपसा करणे कायदेशीर आहे की बेकायदेशीर, असा प्रश्न उपस्थित केल्याने तलाठी प्रकाश कांबळे गोंधळात पडले़ यावर दौंड शहर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अजित बलदोटा यांनी तलाठ्याला धारेवर पकडून कायद्याचा बडगा दाखवला. तेव्हा कांबळे म्हणाले, की बोटीने वाळूउपसा करणे कायदेशीर नाही. प्रसंगी सुप्रिया सुळेदेखील अवाक होऊन म्हणाल्या, जर बोटीने वाळूउपसा करणे कायदेशीर नाही तर नदीपात्रात मोठमोठ्या बोटी फिरत आहेत, तेव्हा तुम्ही काय कारवाई करत आहात. दरम्यान, हा प्रश्न तडीस लावल्याशिवाय राहणार नाही. येत्या सोमवारी जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन नदीपात्रात बोटीने होत असलेला बेकायदेशीर वाळूउपसा बंद केल्याशिवाय राहणार नाही. बेकायदेशीर वाळूउपसा कायमस्वरूपी बंद केल्याशिवाय पर्याय नाही, कारण या व्यवसायातून गुन्हेगारी फोफावत चालली आहे. तेव्हा गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी बेकायदेशीर वाळूउपसा बंद करण्यासाठी योग्य तो पाठपुरावा केला जाईल, अशी ग्वाही खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. या वेळी माजी आमदार रमेश थोरात, महानंदच्या अध्यक्षा वैशाली नागवडे, अप्पासाहेब पवार, अ‍ॅड. अजित बलदोटा, सोहेल खान आदी उपस्थित होते. (वार्ताहर)...तर कुरकुंभ मोरी पूर्ण झाली असती४बारामती लोकसभा मतदारसंघात दौंड शहर हे असे एक गाव आहे, की जिथे काही राजकीय मंडळींनी विकासकामांना विरोध केला आहे. वास्तविक पाहता कुरकुंभ मोरीत राजकारण आले नसते तर कदाचित आज तिसरी अद्ययावत कुरकुंभ मोरी पूर्ण झाली असती. ४परिणामी वाहतुकीची कोंडी संपुष्टात आली असती. मी दौंड नगर परिषदेला कुरकुंभ मोरीच्या कामासंदर्भात आंदोलनाचा इशारा दिला होता. परंतु पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी मला सांगितले, की मी १२ कोटी रुपये उपलब्ध करून देतो, तुम्ही आंदोलन करू नका. ४पुण्यात जूनच्या पहिल्या आठवड्यात जिल्हा नियोजन मंडळाची बैठक आहे. या बैठकीत पालकमंत्री गिरीश बापट यांना कुरकुंभ मोरीसंदर्भात काय झाले, असा प्रश्न उपस्थित करून दौंड नगर परिषदेला घरघर करायला लावल्याशिवाय गप्प बसणार नाही.कुरकुंभ मोरीत राजकारण आणले नाही४दौंडचे माजी नगराध्यक्ष तथा ज्येष्ठ नगरसेवक प्रेमसुख कटारिया म्हणाले, की कुरकुंभ मोरीत कुठलेही राजकारण आणले नाही़ परिणामी विकासकामांना विरोध असण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. कारण कुरकुंभ मोरी हा शहराचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. रेल्वेला यापूर्वी ५ कोटी १ लाख रुपये दिले आहेत. ४साडेसोळा कोटी खर्च मोरीला लागणार असून, त्यापैकी ७ कोटी रुपये नगर परिषदेला मिळालेले आहेत, तर साडेनऊ कोटी रुपये शासनाकडून येणे आहेत. दरम्यान, ८ कोटीला मंजुरी मिळाली असून, उर्वरित दीड कोटीला मंजुरी घेऊन साडेनऊ कोटी नगर परिषदेला मिळावेत. ४रेल्वेचे कोडल चार्जेस भरले असल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम खात्याने कुरकुंभ मोरीचे काम सुरू करायला काही हरकत नाही.झारगडवाडीत अवैध वाळूउपसा सुरूच ४डोर्लेवाडी : झारगडवाडी (ता. बारामती) येथे अवैध वाळूउपसा राजरोसपणे सुरू आहे. येथील वाळू माफियांना कुणाचाही धाक राहिलेला नाही. झारगडवाडी व परिसरामध्ये अवैध वाळूउपसा रात्रंदिवस सुरू आहे. यामुळे कऱ्हा नदीचे पात्र बदलण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. कऱ्हा नदीमध्ये वाळूमुळे पाण्याचा साठा राहात होता. ४या वाळूमध्ये शेतकरी झरा करून पाणी पिऊन आपली तहान भागवत होता. मात्र, आजची परिस्थिती फार वाईट झाली आहे. वाळूमाफिया रात्रंदिवस मशिनच्या साहाय्याने वाळू काढत आहे. नदीमधला खडक दिसू लागला आहे. वाळू काढून ती इंजिनच्या साहाय्याने याच नदीमध्ये धुतली जात आहे. यामुळे थोडेफार असणारे पाणी गढूळ होत आहे. हेच पाणी जनावरे पित असल्याने जनावरे आजारी पडू लागली आहेत. महसूल विभाग मात्र या वाळूमाफियांकडे काणाडोळा करीत आहे. या नदीमध्ये असणारी इंजिने महसूल विभागाने जप्त करावीत, अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा येथील शेतकऱ्यांकडून देण्यात आला आहे.रात्रंदिवस वाळूवाहतुकीने बीकेबीएन रस्त्याची दुर्दशा४निरवांगी : इंदापूर तालुक्याच्या पश्चिम भागातील वालचंदनगर-कळंब-बावडा (बीकेबीएन) या रस्त्यावरून सध्या मोठ्या प्रमाणात वाहनातून मोठ्या प्रमाणात वाळू व मातीची वाहतूक दिवस रात्र सुरू आहे. सदरची वाहने सुसाट वेगाने चाकाटी खोरोची निरवांगी, निमसाखर, कंळब, कुरवली, उद्धट, तावाशीमार्गे बारामतीच्या दिशेने जात आहे. ४या सुसाट वेगात मोठा अपघात होण्याची शक्यता आहे. सदर वाहनावर त्वरित कारवाई करावी, अशी मागणी निरवांगी, निमसाखर, खोरोची, कळंब येथील नागरिक करीत आहेत. तर चाकाटी, बोराटवाडी, खोरोची, भोरकडवाडी, कंळब या ठिकाणी सध्या मोठ्या प्रमाणात वाळूउपसा चालू आहे. ४इंदापूर तालुक्याच्या पश्चिम भागातील नीरा नदीच्या क्षेत्रातील पाणी अत्यंत कमी होत आहे. याची शेतकऱ्यांना मात्र चिंता पडली आहे. ४परंतु, या पाणी कमी होण्याचा फायदा मात्र वाळूमाफियाने घेतलेला आहे. सध्या खोरोची, बोराटवाडी, कंळब, भोरकडवाडी, चाकाटी या नीरा नदीच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वाळू नदीच्या क्षेत्रातून जेसीबीच्या साह्याने काढली जात आहे. वाळूमाफियांवर जरब बसवणार कोण?सोमेश्वरनगर : नीरा ते कोऱ्हाळे या नीरा नदीच्या पट्ट्यात वाळूचे लिलाव बंद असो वा चालू प्रशासनाच्या आशीर्वादाने वाळूउपसा कायमच सुरू असतो. यामुळे नदीच्या पर्यावरणाला धोका निर्माण झाला आहे. तर परिसरातील रस्ते आणि पूल या वाहतुकीमुळे उखडले आहेत. गेल्या वीस वर्षांपूर्वी हिरवीगार झाडी आणि पक्ष्यांच्या किलबिलाटाने नीरा नदीचा परिसर फुलला होत. मात्र, जसजसा पैशाचा हव्यास वाढला तसतसे मानवाला नदीचे पात्रही उपुरे पडू लागले, झाडे तोडून जमिनी काढल्या गेल्या. त्यामुळे वन्यपशुपक्षी स्थलांतरित झाले आणि नदीचा परिसर भकास झाला. आज या नदीपात्रांवर वाळूमाफियांनी आतिक्रमण केले आहे. लिलाव असो व नसो वाळूउपसा चालूच असतो. नदीच्या कडेला ज्याची शेती असते अथवा ज्याच्या शेतीतून रस्ता जातो तोच या नदीतील वाळूचा मालक. असतो. प्रशासनाची परवानगी असो वा नसो तो स्वत:च्या मर्जीने वाळूचा उपसा करत शासनाचा लाखो रूपयांचा महसूल बुडवितात. याला प्रशासनातील काही लोक सामील असल्याने तो हे धाडस करायला मागे पुढे पाहत नाही. ज्याचा गावात धाक आहे, तोच वाळूचे लिलाव घेतो. लिलाव बंद झाले तरी याच वाळूमाफियांकडून बेसुमार वाळू उपसा केला जातो. ग्रामस्थांना त्यांच्या विरोधात जाता येत नाही. प्रमाणापेक्षा जादा वाळू उपसा अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून १ कोटी रूपयांच्या वाळूचा उपसा करतात. ४रॉयल्टी बुडवून लाखो रुपयांच्या अनधिकृत वाळूचा उपसा केला जातो. याला जबबाबदार प्रशासनाबरोबरच ज्या गावातून अनधिकृत वाळूचा उपसा केला जातो ती संबंधित ग्रामपंचायत असते. जरी वाळू लिलावाचा ठराव ग्रामसभेत मंजूर करीत असली तरीही ज्या वाळू ठेकेदाराने वाळूचा लिलाव घेतला आहे त्या ठेकेदारकडून संबंधित ग्रामपंचायतीने शासनाला भरलेली रॉयल्टी, देण्यात आलेला कालावधी या बाबीही तपासून घेतल्या पाहिजेत. ४शासनाच्या नियमाप्रमाणे तीन फुटाच्या खाली वाळू उपसा करता येत नाही. मात्र हे वाळू माफीया पोकलेन च्या साहयाने वीस वीस फुटापर्यंत वाळूचा उपसा करून पर्यावरणास धोका निर्माण करत आहेत. ४वाळू उपसाच्या खड्यामुळे दोन चिमुकल्यांना आपला जीव गमवावा लागला होता. त्याच बरोबर हे वाळू माफीये एवढे माजुरे झाले आहेत की, ते प्रशासनाच्या कर्मचाऱ्यांशीही उद्धट वर्तन करतात.४प्रसंगी जिवंत तलाठ्याला अथवा कोतवालाला ट्रकच्या चाकाखाली चिरडण्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. त्यांना जरब बसणार कशी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.