‘विशाखा’बाबत महिलाच अंधारात

कामाच्या ठिकाणी लंैगिक छळ रोखण्यासाठी विशाखा समिती स्थापन करणे हे प्रत्येक संस्थेला बंधनकारक आहे, मात्र शहरातील ८६ टक्के महिलांना विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे

हिनाकौसर खान-पिंजार, नम्रता फडणीस,  पुणेकामाच्या ठिकाणी लंैगिक छळ रोखण्यासाठी विशाखा समिती स्थापन करणे हे प्रत्येक संस्थेला बंधनकारक आहे, मात्र शहरातील ८६ टक्के महिलांना विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे काय, अशी कुठली समिती स्थापन करायची असते हेच माहीत नसल्याची धक्कादायक माहिती ‘लोकमत सर्वेक्षणा’तून समोर आली आहे. तसेच काही महिलांना ही समिती अस्तित्वात असणे आवश्यक वाटत असले तरी मुळातच ती कशी स्थापन करायची याचीदेखील त्यांच्यामध्ये जागरूकता नसल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे आजही कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होत असलेले लैंगिक छळ दाबले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.चार वर्षांपूर्वी एका प्राचार्याने, एका प्राध्यापिकेचा मानसिक छळ केला. या लंैगिक शोषणाविरुद्ध आवाज उठवला गेला; मात्र या संदर्भात नुकताच जो निकाल घोषित झाला त्यामध्ये केवळ एकाच सदस्याने प्राचार्याला दोषी ठरवले. त्यामुळे आपसूकच तिच्या विरोधात निकाल लागला. इतकी वर्षे देत असलेल्या लढ्याला एका झटक्यात अपयशाला सामोरे जावे लागले. अशी अनेक उदाहरणे समाजात असू शकतील. याच पार्श्वभूमीवर ‘लोकमत’ने पुणे शहरातील नोकरदार महिलांना कामाच्या ठिकाणी मिळणारी वागणूक आण् िलैंगिक छळाविरोधी तक्रार नोंदविणाऱ्या विशाखा समितीबद्दलची कितपत माहिती आहे याबाबत सर्वेक्षण केले. त्यामध्ये ६० टक्के महिलांना माहिती नसल्याचे समोर आले. दरम्यान, विशाखा समितीबाबत शिवसेनेच्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी नुकताच विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. दिवसेंदिवस महिला अत्याचाराच्या घटना वाढत आहेत. दिवसातून अधिक वेळ त्या कामाच्या ठिकाणी घालवत असल्याने तिथे त्या सुरक्षित आहेत की नाही हे जाणून घेण्याचा प्रयत्नही या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून करण्यात आला. बहुतांश महिलांनी कामाचे ठिकाणचे वातावरण महिलांसाठी पोषक असल्याचे सांगितले तसेच त्यांना सन्मानाची वागणूक मिळत असल्याचे आशादायी चित्रही त्यांच्या बोलण्यातून आढळले. ही काहीशी सकारात्मक बाब असली तरीही कामाच्या ठिकाणी काहीही लंैगिक छळाच्या घटना घडल्या तर दाद कोणाला मागायची तर फार तर फार वरिष्ठांकडे एवढेच त्यांना माहिती असल्याचेही निदर्शनास आले. पण जर एखाद्या महिलेवर वरिष्ठांकडूनच शोषण झाले असेल तर अशा वेळी त्यांनी काय करायचे याचे उत्तर ४० टक्के महिलांना देता आले नाही. पुरुषांबरोबर काम करताना इतकं तर होणारच म्हणून हा विषयच किरकोळीत काढण्यात येतो. मुळातच आपला छळ होत असल्याचे सिद्ध करणे महिलांना अवघड जात असते त्यामुळे त्या पुढे येण्यास धजावत नाहीत. मात्र अशा तक्रार निवारण समित्या किमान त्यांना मोकळेपणाने पुढे येण्यास संधी देऊ शकतात. संस्था, कार्यालयांमध्ये वैयक्तिक पातळीवर काही समित्या नेमल्याचे सांगितले जात असले तरी कायदेशीर स्तरावर त्याच नावाने त्या स्थापन होणे बंधनकारक आहे. मात्र बऱ्याचदा कंपन्या किंवा संस्थांकडून पळवाटा काढल्या जातात. उघडपणे याबद्दल बोलले जाऊ नये, म्हणून वरदाखल अशा समित्या स्थापन करण्यात येत आहेत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.