राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात तज्ज्ञ सदस्यांची नियुक्ती का नाही?

सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारकडे मागितली कारणे; ७ पैकी केवळ एकाच सदस्याची नियुक्ती

पुणे : राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाचे (एनजीटी) कामकाज चालावे, यासाठी ७ तज्ज्ञ व्यक्तींची शिफारस केली असताना त्यातील केवळ एकाच तज्ज्ञाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. उर्वरीत ६ तज्ज्ञांची नियुक्ती का झाली नाही? असा सवाल करीत सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्ती न करण्यामागील कारणे सरकारकडे मागितले आहेत.तब्बल एक वर्षापासून देशातील एनजीटीचे कामकाज न्यायाधीशांच्या निवडीअभावी ठप्प पडले आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायाधीश निवडीबाबत केंद्र सरकारकडूनच दिरंगाई होत असल्याची बाब समोर आली आहे. एनजीटीच्या सर्व विभागीय खंडपीठामध्ये न्यायाधीशांची निवड होत नसल्याने पुणे एनजीटी बार असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेच्या निमित्ताने केंद्र सरकारकडूनच न्यायाधीश निवडीबाबत दिरंगाई होत असताना याचिका फेटाळण्याची मागणी केली जात असल्याचे असोसिएशनचे अध्यक्ष सौरभ कुलकर्णी यांनी सांगितले.परंतु, त्यातील केवळ एकाचीच निवड करण्यात असून इतर सहा जणांचे अर्ज का अमान्य केले गेले, याबाबत सांगितले नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सहा जणांची निवड का केली नाही, याबाबतचे कारण बंद लिफाफ्यात१ जानेवारीपूर्वी सादर करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ जानेवारीला होणार आहे.एनजीटीचे कामकाच बंद असल्याने पर्यावरणाच्या विषयावर दाखल असलेल्या अनेक याचिका प्रलंबित आहेत. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगने सर्वांनाच न्याय मिळणे अशक्य आहे. मात्र, सरकारकडून न्यायाधीशांच्या निवडीबाबत दिरंगाई का केली जात आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.- अ‍ॅड. सौरभ कुलकर्णी, अध्यक्ष,पुणे एनजीटी बार असोसिएशनविधानसभेतून सात जणांची नावे पाठवली१४ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीशांच्या व सदस्यांच्या निवडीबाबत ३ डिसेंबरपर्यंत केंद्र सरकारला सविस्तर अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. त्यावेळी सरकारने अहवाल सादर करण्यासाठी वेळ मागितला. त्यामध्ये बुधवारी (१२ डिसेंबर) सुनावणी झाली.सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. मात्र, भरती प्रक्रियेमध्ये दिरंगाई का होत आहे, याचे स्पष्टीकरण दिले नाही. असोसिएशने ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. शेखर नफाडे यांनी प्रतिज्ञापत्रातील माहितीनुसार राज्य विधान सभेतून सात जणांची नावे सुचविण्यात आली होती.