पालिका आयुक्तांना २ कोटी रुपयांचा दंड का करु नये ?, एनजीटीची कारणे दाखवा नोटीस

आदेश देऊनही उरळी देवाची-फुरसुंगी कचरा डेपो येथील कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाबाबत आराखडा सादर न केल्याने महापालिका आयुुक्तांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

ठळक मुद्देबुधवारी (दि. १८) सुनावणी, कचरा व्यवस्थापनाचा आराखडा नाहीमहापालिकेद्वारे सत्यस्थिती लपविण्याचा अथवा न्यायाधीशांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न

पुणे : आदेश देऊनही उरळी देवाची-फुरसुंगी कचरा डेपो येथील कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाबाबत आराखडा सादर न केल्याने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) महापालिका आयुुक्तांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. आयुक्तांना २ कोटी रुपयांचा दंड का करण्यात येऊ नये अशी विचारणा त्याद्वारे केली आहे. कचरा डेपोतील अडीच लाख मेट्रीक टन कचऱ्याचे व्यवस्थापन कसे करणार या संदर्भात महानगरपालिकेने कृती आराखडा दाखल करावा असे आदेश एनजीटीने १५ नोव्हेंबर २०१७रोजी दिले होते. त्यानंतरही पालिकेने त्याचे पालन न केल्याने एनजीटीचे न्यायमूर्ती एस. पी. वांगडी आणि डॉ. नगीन नंदा यांनी हा आदेश दिला आहे. त्यावर बुधवारी (दि. १८) सुनावणी होणार आहे. शहराचा कचरा प्रश्न आणि उरळी देवाची आणि फुरसुंगी येथील नागरिकांच्या जगण्याच्या हक्कांवर मार्ग काढण्यासाठी एनजीटीने बैठक आयोजित केली होती. त्यावेळी मिश्र कचरा, उरळी-फुरसुंगी येथे जाणारा कचरा, कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी लागणारा कालावधी याबाबत कालबद्ध नियोजन करावे. त्याचा आराखडा सदार करावा असे सांगण्यात आले होते. तसेच घन कचरा व्यवस्थापन, शहरातून निर्माण होणाऱ्या घन कचऱ्याचे अधिकतम प्रमाण, त्यादृष्टीने करावे लागणारे कचरा प्रकल्प आणि त्यासाठी उपलब्ध जागेची स्थिती असा सर्वंकश आराखडा एनजीटीने मागितला होता. महापालिकेद्वारे सत्यस्थिती लपविण्याचा अथवा न्यायाधीशांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. त्यामुळे २०१५ पासून याचिकेबाबत कोणतीही प्रगती होऊ शकलेली नाही, असा आरोप अर्जदार भगवान भाडळे, विजय भाडळे आणि ग्रामस्थांच्या वतीने करण्यात आला होता. त्यावर ११ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत एनजीटीने आयुक्तांना २ कोटी रुपयांच्या दंडाची शिक्षा का करु नये अशी विचारणा केली. तसेच या नोटीशीवर सात दिवसांत उत्तर देण्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले होते. त्यावर बुधवारी (दि. १८) सुनावणी होत आहे.