बारामती : राज्यात १ एप्रिलपासून कोरोना संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी ‘ब्रेक दि चैन’ चे अनेक आदेश जारी करण्यात आले आहेत.मात्र, हे सर्व आदेश इंग्रजीत कोणासाठी काढले आहेत. हे आदेश काढणाऱ्या मुख्यसचिवांवर शिस्तभंगाची कारवाई झालीच पाहिजे. महाराष्ट्राची राजभाषा मराठी आहे.त्यामुळे सर्व आदेश ग्रामपंचायत पर्यंत पोहोचले पाहिजेत. तेव्हाच कायदेशीर अंमलबजावणी झाले असे म्हणता येईल,अशी मागणी राज्य ग्राहक संरक्षण परिषद सदस्य अॅड. तुषार झेंडे यांनी केली आहे.
या संदर्भातील सर्व आदेश राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या सहीने इंग्रजी भाषेत काढण्यात आले आहेत. हे सर्व आदेशाचे पालन जनतेने करायचे आहे, मात्र, त्यांचे पर्यंत हे आदेश पोहोचले का,तुम्हाला कसे आदेश मिळाले,सोशल मीडियावर,आणि त्याचेच पालन सुरू केल आहे. गावागावातील / ग्रामपंचायत पर्यंत शासनाने आदेश पोहचविले का,जनतेला इंग्रजी भाषेतील आदेश समजला का,तुम्ही नुसते जाहीर करा पालन आम्ही करतो, ग्रामपंचायत स्तरावर प्रत्यक्षात आदेशच पोहोचला नाही,गावा गावात दवंडी रजिस्टरला नोंद घ्यावी लागते घेतली का,असे सवाल राज्य ग्राहक संरक्षण परिषदेचे सदस्य अॅड. तुषार झेंडे यांनी केले आहेत.
महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४ अन्वये दि. २६ जानेवारी, १९६५ पासून महाराष्ट्र राज्याची राजभाषा हि देवनागरी लिपीतील मराठी भाषा आहे.याबाबत शासन व्यवहारात राजभाषा मराठीचा वापर करण्याबाबत शासन निर्णय झाला आहे.त्यानुसार अन्वये राज्य शासनाची सर्व कार्यालये यांचेमार्फत सर्वसामान्य जनतेशी करण्यात येणारे सर्व पत्रव्यवहार व इतर कार्यालयीन कामकाज मराठी भाषेतून करणे अनिवार्य आहे.त्यानंतर देखील मुख्यसचिवांनी टाळेबंदी आदेश इंगजी भाषेत काढल्याची अॅड झेंडे यांची तक्रार आहे.
याबाबत मुख्य सचिवांना योग्य ते आदेश द्यावेत.तसेच शासन परिपत्रकाचे काटेकोरपणे पालन करून सदरचे आदेश सूचना राजभाषा मराठी भाषेमध्ये काढण्याचे आदेश देण्याची मागणी देखील अॅड झेंडे यांनी केली आहे. ——————————————...त्यांचा मी यथोचित सन्मान करेनमुख्य सचिवांच्या इंग्रजी भाषेतील आदेशाचे राज्यातील कोणत्याही एका मंत्री महोदयांनी वाचन करून मराठीत अनुवाद करावा. त्यांचा मी यथोचित शाल श्रीफळ देऊन सन्मान करेन,असे आव्हान अॅड. झेंडे यांनी दिले आहे.————————————————