पुणे : भारताचे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांना फक्त एकट्यालाच तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीचा न्याय व्यवस्थेत वापर व्हावा असे वाटते का? त्यांनी व्यक्त केलेल्या मताला इतर न्यायालयांचा थंड प्रतिसाद का? असा प्रश्न करत राज्यातील सर्वच न्यायालयांनी त्यांच्या कामकाजात ऑनलाइन पद्धतीचा वापर करावा, अशी मागणी ॲड. असीम सरोदे यांनी केली.
सरोदे म्हणाले, 'लॉ लॅब इंडिया' व पक्षकार संघटनेने यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. ती पेंडिंग आहे. त्यावर कोणतीही सुनावणी होत नाही. दुसरीकडे न्यायसंस्थेतील सर्वोच्च पद असलेले भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड स्वत: न्यायालयांनी ऑनलाइन कार्यप्रणालीचा वापर करावा असे मत जाहीरपणे व्यक्त करतात. त्यांना कसलाही प्रतिसाद न देणाऱ्या न्यायालयांना सरन्यायाधीशांच्या मताला काहीच किंमत द्यायची नाही असाच याचा अर्थ होत नाही का?
न्यायालय ही व्यवस्था न्याय मागणाऱ्या पक्षकारांच्या व सामान्य नागरिकांच्या मालकीची आहे. ऑनलाइन पद्धत वापरात आली तर त्यामुळे त्यांचा सहभाग वाढेल. याचिकेतही तसे नमूद करण्यात आले आहे, अशी माहिती सरोदे यांनी दिली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार, सुप्रीम कोर्टाची ई-कोर्ट कमिटी व राष्ट्रीय सूचना केंद्र यांना या जनहित याचिकेत प्रतिवादी केले असल्याचे त्यांनी सांगितले. ॲड. श्रीया आवले, ॲड. बाळकृष्ण निढाळकर, ॲड. रमेश तारू यावेळी उपस्थित होते.