बारामती : दूध पावडर उत्पादकांना प्रतिलिटर ३ रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय तात्पुरता आहे. हे अनुदान केवळ महिन्यासाठी घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे हा निर्णय म्हणजे, तात्पुरती मलमपट्टी आहे; मात्र दूध पावडरची बाजारपेठेतील स्थिती सुधारेल, अशी स्थिती नाही. बाजारपेठेतील परिस्थितीमध्ये सुधारणा होईपर्यंत अनुदान देण्याची गरज आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने दूध पावडर आयात-निर्यात धोरणामध्ये सुधारणा करावी. दुधाला अनुदान देणे आवश्यक आहे, अशी मागणी बारामती दूध संघाचे चेअरमन संदीप जगताप यांनी केले आहे.जगताप यांनी सांगितले की, पावडर उत्पादकांनी संघाला अनुदानरुपी पैसे वाढवून दिल्यास दूध संघ पुढे शेतकºयांना पैसे वाढवून देईल. कर्नाटक सरकारप्रमाणे ५ रुपये प्रतिलिटर अनुदान दुधाला शासनाने द्यावे. राज्य शासनाने यासाठी पुढाकार घ्यावा. शेतकºयांना दर मिळणे आवश्यक आहे. देशात १ लाख टन, तर राज्यात ३० हजार मेट्रिक टन दूध पावडरचा साठा आहे. राज्यात प्रत्येक महिन्याला १० हजार मेट्रिक टन पावडरचा साठा तयार होतो. दूध पावडरची निर्यात होत नाही. मागणी नसल्याने तीन महिने पावडरची विक्री नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत दूध दर खाली आले आहेत. पावडरचा उत्पादन खर्च १५० ते १६० रुपये आहे, तर विक्री मात्र १२० ते १३० रुपये आहे. त्यामुळे या दरामध्ये पुरवठा करणे शक्य नाही. मागील शिल्लक पावडरच्या अनुदानाबाबत निर्णय होणे आवश्यक आहे.राज्य शासनाने १ महिन्यापुरता हा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर काय करणार, असा प्रश्न उपस्थित होतो. बाजारपेठेतील परिस्थितीमध्ये पूर्णपणे सुधारणा होईपर्यंत अनुदान कायमस्वरूपी द्यावे. पावडरचे बाजारातील दर पाहता दूध उत्पादकांना केवळ पावडर उत्पादकांकडून मिळणारा दर देणेच शक्य आहे, असे चेअरमन जगताप यांनी सांगितले.निर्णय समाधानकारक नाहीतकळस (ता. इंदापूर) येथील नेचर डिलाईट डेअरीचे प्रमुख अर्जुन देसाई यांनी सांगितले की, दूध भुकटी उत्पादकांना प्रतिलिटर ३ रुपये अनुदान देण्याचा राज्यशासनाचा निर्णय समाधानकारक नाही. ३ रुपयांऐवजी ५ रुपये दिल्यास दूधसंस्था शेतकºयांना समाधानकारक दर देवू शकतील. दूध खरेदीदर आणि दूधापासून तयार होणाºया उपपदार्थांचे दर याचे गणित जुळत नाही. शेतकºयांनी खासगी दूधसंस्थांवर विश्वास ठेवला आहे. त्यामुळे खासगी संस्थांनी देखील त्या विश्वासाला पात्र राहून शासनाचे अनुदान दूध उत्पादकांपर्यंत पोहोचवावेत.दूध उत्पादकांच्या तोंडाला पाने : हिंगेशेटफळगढे : शासनाने दूधदर देण्यासाठी केलेली उपाय योजना ही केवळ दूध उत्पादकांच्या तोंडाला पाने पुसल्यासारखी आहे, असे मत पुणे जिल्हा दूध संघाचे अध्यक्ष विष्णूकाका हिंगे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केले.मागील अनेक दिवसांपासून दूधधंदा अडचणीतून जातआहे. हा धंदा अडचणीतूनबाहेर काढण्यासाठी ही कायमस्वरूपाची मलमपट्टी नसून तात्पुरती आहे.शासनाने शेतकºयांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी कर्नाटक राज्याच्या धरतीवर थेट दूध उत्पादकांनाच त्यांच्या खात्यावर अनुदान देणे गरजेचे आहे. राज्यातील असलेले दूध आणि त्यासाठीची तरतूद ही खूपच कमी आहे. त्यामुळे पावडर उत्पादन करणारे शेतकºयांना जादा दर देतील की नाही, हे सांगणे शक्य नाही. गेल्या काही दिवसांपासून तयार केलेली पावडर पडून आहे. त्याचा आजवर झालेला तोटा भरून निघणे अवघड आहे.आता शासनाने देऊ केलेल्या अनुदानाने केवळ पावडर उत्पादकांचा यापुढील काळात तोटा न होण्यास मदत होईल; पण उत्पादकांना त्यातून चार पैसे देतील, असे तर सध्या वाटत नाही. शासनाने दूध उत्पादकांनाच अनुदान दिल्यास उत्पादक शेतकरी अडचणीतून बाहेर निघेल. त्यासाठी उत्पादकांनाच थेट अनुदान देणे गरजेचे असल्याचेही हिंगे यांनी सांगितले. राज्यात एक कोटी पंधरा लाख लिटर दूध आहे. शासनाने केलेली तरतूद किती दिवस पुरेल. याचा मेळ घातला तर हे अनुदान उत्पादकांच्या दृष्टीने मृगजळ होईल, असे त्यांनी सांगितले.दूध उत्पादकांना शून्य टक्के फायदामगरवाडी (ता.बारामती) येथीलनवनाथ दूध चे अध्यक्ष संग्राम सोरटे यांनी सांगितले की, या अनुदानाचा दूध उत्पादकांना शून्य टक्के फायदा होणार आहे. दूध पावडर प्रकल्पांना ३ रुपये अनुदान देण्यापेक्षा दूध उत्पादकांना लिटर मागे एक रुपया जरी दिलाअसता तर याचा थेट फायदा दूध उत्पादकांना झाला असता.शासनाने भूमिका जाहीर करण्याची गरजवाकी (ता. बारामती) येथील त्रिमूर्ती डेअरी फार्मचे अध्यक्ष डॉ रविंद्र सावंत यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले की, राज्य सरकारने फक्त दूध पावडर प्रकल्पांना अनुदान जाहीर केले आहे, दूध उत्पादक अथवा दूध संस्था बाबत कोणतेही भूमिका जाहीर केली नाही. याबाबत शासनाने भूमिका जाहीर करण्याची गरज आहे.
उत्पादकांच्या पदरात काय? दूध भुकटीला 3रुपये अनुदान केवळ तात्पुरती मलमपट्टी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 10, 2018 02:45 IST