कच-याच्या वजनमापात पाप, कोट्यवधींचा निधी जातोय लाटला, चौकशीची मागणी

पुणे : महापालिकेच्या काही कचरा प्रकल्पांवर कच-याचे वजन प्रत्येक ट्रकमागे ५ ते ६ टनाने फुगविले जात असल्याचे प्रत्यक्ष पाहणीमध्ये निष्पन्न झाले आहे. यातून प्रत्येक टनामागे महापालिकेकडून मिळणारे अनुदान लाटून कोट्यवधींचा गैरव्यवहार होत आहे. त्याचबरोबर कचरा प्रकल्पांमधील अनेक गैरप्रकार स्वयंसेवी संस्थांच्या व कार्यकर्त्यांच्या पाहणीमध्ये उजेडात आले आहेत. याप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली आहे.महापालिकेने गेल्या दहा वर्षांत अनेक कचरा प्रकल्पांची उभारणी करून त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले असले तरी अद्याप कचरा प्रश्न सुटू शकलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर कचरा प्रकल्पांवर झालेला खर्च व प्रत्यक्षात त्यांची स्थिती याचा अभ्यास करण्यासाठी काही स्वयंसेवी संस्था व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन समिती स्थापन केली आहे. मनसेचे शहर सचिव प्रशांत कनोजिया, काँग्रेसचे सरचिटणीस हृषीकेश बालगुडे, लोकहित फाउंडेशनचे अझहर खान, वडगावशेरी नागरिक मंचचे आशिष माने यांनी कचरा प्रकल्पांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन पाहणी केली. त्यामध्ये अनेक धक्कादायक बाबी उजेडात आल्या आहेत.शहरामध्ये १७०० ते १८०० टन कचरा दररोज तयार होतो असे प्रशासनाकडून सांगण्यात येते. मात्र प्रत्यक्षात शहरात केवळ एक हजार टन कचरा तयार होतो आहे. काही कचरा प्रकल्पांवर प्रत्येक ट्रकमागे ५ ते ६ टन कचरा जास्त दाखविला जातो आहे. हडपसर येथील भूमिग्रीन कचरा प्रकल्पाला भेट दिली असता ट्रकचे वजन १६०० टन भरले असताना प्रत्यक्षात रजिस्टरवर २१०० टन कच-याची नोंद करण्यात आल्याचे पाहणीमध्ये आढळून आले आहे. महापालिकेकडून प्रतिटनानुसार कचरा प्रकल्पांना अनुदान देण्यात येते. त्यामुळे पालिकेचे कोट्यावधी रुपयांचा नाहक भुर्दंड सहन करावा लागतो आहे. यामध्ये वरिष्ठ अधिका-यांपासून अनेकांचा सहभाग नाकारता येत नाही, त्यामुळे याची चौकशी करण्याची मागणी प्रशांत कनोजिया व हृषीकेश बालगुडे यांनी केली.रोकेम प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालत नाही, तसेच वीजनिर्मिती होणे अपेक्षित असताना ती केली जात नसल्याचे आढळून आले. शहरात ५ टनाचे २५ बायोगॅस प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. या प्रत्येक प्रकल्पाचा खर्च ९४ लाख ५० हजार दाखविण्यात आला आहे. यातील काही प्रकल्पांमधून तयार होणारा बायोगॅस हा ज्योत पेटवून वाया घालविला जातो. प्रकल्प बंद असताना दररोज ५०० ते १००० रुपयांचा दंड संबंधित ठेकेदाराला करणे आवश्यक आहे, मात्र मनपाकडून ते केले जात नाही.>अग्निशामकची यंत्रणा नाही : कचºयाला आग लागण्याची सातत्याने घडतेय घटनाकचरा हा अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ आहे. कचºयाला आगी लागण्याच्या घटना सातत्याने घडत असतात. मात्र रोकेम वगळता एकाही कचरा प्रकल्पाने अग्निशामक दलाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र घेतलेले नाही. त्यामुळे अग्निशामकची पुरेशी यंत्रणा कचरा प्रकल्पांवर उपलब्ध नसल्याचे उजेडात आले आहे.पाहणी करू देण्यास मज्जावकचरा प्रश्न अभ्यास समितीच्या वतीने अनेक कचरा प्रकल्पांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन पाहणी केली. मात्र वडगाव येथील भूमिग्रीन या ५० टनाच्या प्रकल्पाची पाहणी करू देण्यास तिथल्या ठेकेदाराच्या कर्मचाºयांनी मज्जाव केला. तिथला वजनकाटा हा ठेकेदाराच्या मालकीचा असून, तो प्रत्येकगाडीमागे १ टनापेक्षा जास्त वजन दाखवित असल्याचा आरोप प्रशांत कनोजिया व हृषीकेश बालगुडे यांनी केला.