जलसंपदा खाते व पुणे महापालिका यांच्यातील अटीतटीच्या वादात आज पर्वती जलकेंद्राचे पाणी अचानक बंद झाले. महापालिकेला कोणतीही सूचना न देता जलसंपदाच्या कनिष्ठ अधिकाऱ्याने पुण्याचे पाणी बंद केले. जल प्राधिकरणाच्या आदेशाची ढाल पुढे करून जलसंपदा खात्याचे अधिकारी पुण्याला वेठीस धरत आहेत. प्राधिकरणाच्या आदेशात कोणतीही निश्चित तारीख दिलेली नाही. तरीही पाणी बंद करण्याचा निर्णय अधिकाºयांकडून घेतला जात असेल, तर यामध्ये पाण्याच्या नियोजनापेक्षा राजकारण अधिक आहे, असा संशय घेण्यास जागा आहे. वारंवार सूचना देऊनही पुणे महापालिका पाणीवापरावर नियंत्रण आणीत नाही, असे जलसंपदाचे म्हणणे.
महापालिका चुकत असेल, तर महापालिकेविरुद्ध पुन्हा प्राधिकरणाकडे तक्रार करण्याचा मार्ग उपलब्ध आहे. तसे न करता केवळ जुना आदेश पुढे करून परस्पर पाणी बंद करणे, हा पुणेकरांना छळण्याचा प्रकार आहे. पुणे महापालिकेत सत्ता भाजपाची व जलसंपदा खाते हे मुख्यमंत्र्यांचे अति विश्वासू मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे आहे. निवडणूक जिंकण्यात यशस्वी ठरणाºया गिरीश महाजनांची कार्यक्षमता पुण्यातील पाण्याचा प्रश्न सोडविताना का दिसत नाही? जलसंपदा खात्याला ते काय आदेश देतात, हे फक्त त्यांना व अधिकाºयांना माहिती. पुणेकरांना ते कधीच कळाले नाही. पुण्याचे पाणी कमी होणार नाही, असे मुख्यमंत्री सांगतात, तर तोंडी आदेशावर काम करता येत नाही, असे जलसंपदाचे अधिकारी म्हणतात. लेखी आदेशाबाबतची ही जागरूकता अभिनंदनीय असली तरी मागील सरकारच्या काळात ती का दिसली नाही, असाही प्रश्न पुणेकरांना पडतो. त्याचे राजकीय उत्तरही पुणेकरांना ठाऊक आहे. पण, भाजपाचे मुख्यमंत्री व जलसंपदामंत्री हे राजकारण मोडून का काढीत नाहीत, हा पुणेकरांचा खडा सवाल आहे. परतीच्या पावसावर अवलंबून राहून भरपावसाळी दिवसांत शेतीसाठी पाणी सोडण्याची चूक जलसंपदाने केली. पावसात भरपूर भरलेली धरणे गरज नसताना पावसातच रिकामी केली गेली.
परतीच्या पावसाने फसवल्यामुळे ही धरणे रिकामीच राहिली आणि पाण्याचा प्रश्न बिकट बनला. मात्र, त्यावर नियोजनपूर्वक उपाय करता येणे शक्य होते. ते न करता कुरघोडीचे राजकारण सुरू आहे. भाजपाचे स्थानिक नेते, विशेषत: पालकमंत्री याबाबत बोटचेपी भूमिका का घेतात तेही पुणेकरांना समजलेले नाही. पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन करण्यापलीकडे ते काहीही करीत नाहीत. शेतीला खरोखर किती पाण्याची गरज आहे, शहरासाठी आत्ताची निश्चित लोकसंख्या धरून किती पाणी हवे आहे आणि साठा किती हवा, याची शास्त्रशुद्ध पाहणी करून पाण्याचे नियोजन आखता आले असते. त्यासाठी सर्व खात्यांनी एकत्र बसून निर्णय घेतला व जनतेला विश्वासात घेतले, तर पाणी जपून वापरण्यासाठी पुणेकर निश्चित पुढे येतील. तसे न करता परस्पर पाणीबंदी करणे, हे जलसंपदाचे प्रशासकीय राजकारण आहे. यामागे कोण आहे, याचे उत्तर भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांनी जलसंपदामंत्र्यांकडून मिळविले पाहिले.
पुणेकर रस्त्यांवर उतरण्याची वाट त्यांनी पाहू नये. हे निवडणुकीचे वर्ष आहे. केवळ आंदोलन न करता राजकीय व प्रशासकीय कार्यक्षमता दाखविण्याची अपेक्षा पुणेकरांना स्थानिक भाजपा नेत्यांकडून आहे.