विशाल शिर्के, पुणेअपंग व्यक्ती अधिनियमानुसार अपंग व्यक्तींच्या कल्याणकारी योजनांसाठी प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी ३ टक्के निधी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अपंग संघटनांनी रान उठवले आहे. मात्र, राखीव निधी कोणत्या योजनांवर खर्च करायचा यासाठी गेल्या वीस वर्षांत मार्गदर्शक सूचीच तयार झाली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अपंग कल्याण आयुक्तालयाने गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात शासनाला मार्गदर्शक योजनांची यादी देऊनही त्यावर काहीच निर्णय झाला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. केंद्र सरकारच्या अपंग व्यक्ती (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि संपूर्ण सहभाग) अधिनियम १९९५ च्या तरतुदीनुसार प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या निधीपैकी ३ टक्के निधी हा अपंग कल्याणकारी योजनांवर खर्च करणे बंधनकारक आहे. मात्र, याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होऊ शकली नाही. काही स्थानिक स्वराज्य संस्था पिठाची गिरणी, कांडप यंत्र, शिलाई यंत्र, अपंग सहाय्यकारी साधनांचे वाटप अशा योजनांसाठी तुरळक निधी देत होती. मात्र, हे प्रमाण अगदी अत्यल्प आहे असे संस्थांचे म्हणणे आहे.
अपंगांच्या ३ टक्क्यांसाठी शून्य ‘आस्था’
By admin | Updated: February 28, 2015 02:23 IST