सांगवी : बारामती ग्रामीण पोलीस ठाण्यात १५० आंदोलकांवर दाखल केलेल्या खोट्या गुन्ह्यांच्या निषेधार्थ सांगवीसह परिसरातील गावे कडकडीत बंद ठेवून पोलीस प्रशासन व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा निषेध करण्यात आला.
नीरा नदीपात्रात प्रदूषित पाणी सोडणाऱ्या संबंधितांवर प्रशासनाला कारवाई करण्यासाठी ८ दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. आठ दिवस उलटूनही कोणत्याही प्रकारे कारवाई झाली नाही; त्यामुळे सोमवारी (दि. २५) बारामती-फलटण रस्त्यावर नीरा नदी बचाव कृती समितीच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. या वेळी १५० हून अधिक आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्याच्या निषेधार्थ गुरुवारी (दि. २८) सकाळी १० वाजता सांगवी, शिरवली, कांबळेश्वर, खांडज, नीरावागज, मेखळी, सोनगाव येथील ग्रामस्थांनी मोठ्या संख्येने हजेरी लावली होती. नीरेचे पाणी हा आमच्या जगण्याचा आधार आहे. बारामतीच्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी आधी सत्य परिस्थिती पाहून मगच पावले उचलावीत. न्याय मागणाºयांवर खोटे गुन्हे दाखल करून पोलीस यंत्रणा कोणाच्या तरी दबावात असल्याचे सिद्ध होत असल्याचे या वेळी आंदोलकांनी सांगितले.
शेती नापीक होत चालल्याने घरदार सोडून जाण्याची वेळ आली आहे. प्रदूषित पाण्यामुळे नदीभोवतीचे पाणीस्रोतदेखील दूषित झाले आहेत. त्यामुळे गंभीर आजारांचादेखील सामना येथील रहिवाशांना भविष्यात करावा लागेल, अशी भीती आंदोलकांनी व्यक्त केली. या वेळी संजय गांधी निराधार योजनेचे अध्यक्ष राहुल तावरे, माजी अध्यक्ष किरण तावरे, विजय तावरे, उपसरपंच प्रमोद शिपकुले, भाजपा युवा मोर्चाचे अध्यक्ष युवराज तावरे, महेंद्र तावरे, अनिल सोरटे, सुहास पोंदकुले, वीरेंद्र तावरे, सचिन पोंदकुले यांच्यासह शेतकरी, पदाधिकारी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. नीरा नदीच्या प्रदूषणावरून आंदोलन करणाºया शेतकºयांवर खोटे गुन्हे दाखल होतात; मात्र वरिष्ठ पोलीस अधिकाºयांच्या परवानगीने बारामती तालुक्यात बेकायदेशीरपणे मटका, दारू, जुगार या राजरोसपणे चालणाºया अवैध धंद्यांच्या माध्यमातून ग्रामीण पोलिसांना बेसुमार हप्ते मिळतात. यामुळे तिथे कारवाई होत नाही.
‘अवैध धंदे आमच्या हक्काचे, नाही कोणाच्या बापाचे’ अशी अवस्था पोलीस अधिकाºयांची झालेली आहे. यामुळे ते बाहेर काढण्याची वेळ आमच्यावर आणू नका, असा कडक इशाराच गुन्हे दाखल झालेल्या आंदोलकांनी पोलिसांना दिला आहे. तर, पोलीस प्रशासनाच्या निषेध सभेत अवैध धंद्यांचा विषय निघण्याची चाहूल लागताक्षणी बारामती ग्रामीण पोलिसांनी दोन दिवस अगोदर दारूअड्ड्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला. आंदोलकांवर केलेल्या कारवाईमुळे काही संतप्त आंदोलक अवैध धंद्यांचा विषय काढतील, या भीतीपोटी पोलिसांनी दारूअड्ड्यांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली असल्याची चर्चा चांगलीच रंगली.प्रदूषित पाणी बंद करण्याचा अधिकार प्रांत यांनादेखील आहे. ब्रिटिशांनी १८६०मध्ये हा कायदा केलेला आहे. ग्रामस्थांनी प्रांत यांना तसे निवेदन दिल्यास २४ तासांत प्रांताधिकारी संबंधिताला तशा प्रकारे नोटीस बजावू शकतात. निवेदन देऊन देखील या ठिकाणी कोणताही अधिकारी फिरकला नाही. त्यामुळे यातून असे दिसून येते, की अधिकाºयांनाच काही कायद्यांची माहिती नाही. यामुळे पोलीस अधिकाºयांनी खटले दाखल केले असल्याचे मत अॅड. भगवानराव खारतोडे यांनी व्यक्त केले.नीरा नदीत जाणारे दूषित पाणी कायमचे बंद होऊन संबंधितांवर कारवाई होत नाही. त्यामुळे आमच्या भावना पोहोचण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रक मंडळाच्या अधिकाºयांना काळ्या पाण्याने अंघोळ घालून आगामी लोकसभेच्या मतदानावर बहिष्कार टाकणारच, असा पवित्राच ग्रामस्थांनी घेतला आहे.