पुणे : गिरीवन प्रकल्प हा सरकारमान्य असल्याचा दावा करणे, खोटी प्रलोभने देऊन प्लॉटधारकांना आकर्षित करणे तसेच विविध जमीन गटांची बेकायदेशीरपणे विक्री करुन फसवणूक केल्याप्रकरणी ज्येष्ठ अभिनेते विक्रम गोखले यांचा अटकपूर्व जामीन सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे.अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश माधुरी देशपांडे यांनी हा निर्णय दिला आहे. याप्रकरणी जयंत प्रभाकर बहिरट (वय ५७, रा. वुडलँड अपार्टमेंट, कोथरुड) यांनी पौड पोलिसांकडे फिर्याद दिली आहे. त्याशिवाय इतर १४ जणांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने याप्रकरणी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करून तपासाचा आदेश दिला होता. त्यानुसार पौड पोलिसांनी गिरीवन प्रकल्पाचे मुख्य प्रवर्तक अ‍ॅड. जयंत म्हाळगी आणि त्यांच्या पत्नी सुजाता यांच्यावरही गुन्हा दाखल केला.
म्हाळगी दाम्पत्याने २५ वर्षांपूर्वी गिरीवन प्रोजेक्ट सुरु केला. विक्रम त्याचे अध्यक्ष असून हा प्रोजेक्ट सरकारी असल्याचा दावा केला होता. फिर्यादींनी खरेदी केलेला प्लॉट सरकारी मोजणी करुन देत नसल्याने त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला. त्यावेळी प्लॉटधारकांनी मोजणी करुन घेतल्यावर त्यांना फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले. १४ जणांची सुमारे ९६ लाख ९९ हजार रुपयांची फसवणूक झाल्याबद्दल गुन्हा दाखल केला होता. त्याविरोधात तिघांनी अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज केला होता. हे करारनामे ५ ते ७ वर्षापूर्वी केले असल्याचा दावा अर्जदारांनी केला आहे.
केवळ पब्लिकेशनचा अध्यक्ष असल्याचा गोखले यांचा दावाजयंत म्हाळगी यांनी विक्रम गोखले हे अध्यक्ष असल्याचे आपल्या जबाबात म्हटले आहे. तर, गोखले यांनी आपला सुजाता फार्मशी काहीही संबंध नाही. आपण केवळ पब्लिकेशनचे अध्यक्ष असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे त्यांना पोलीस कोठडीत घेऊन तपास करणे आवश्यक आहे. तिघाही आरोपींविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल आहे. ते दबाव टाकण्याची शक्यता असल्याने त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्याची मागणी सरकार पक्षाने केली.