अखेर विद्यापीठातील संशोधक विद्यार्थ्यांचे विद्यावेतन सुरू

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या पीएचडी व एमफिलच्या विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे विद्यावेतन एप्रिल २०१८ पासून अचानक बंद करण्यात आले होते.

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या पीएचडी व एमफिलच्या विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे विद्यावेतन एप्रिल २०१८ पासून अचानक बंद करण्यात आले होते. अखेर हा निर्णय मागे घेत विद्यापीठ प्रशासनाकडून विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनाच्या खर्चाला मंजुरी देत पूर्ववत विद्यावेतन सुरू केले आहे.सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील पीएच. डी.च्या विद्यार्थ्यांना दरमहा ८ हजार, तर एमफिलच्या विद्यार्थ्यांना दरमहा ५ हजार रुपये विद्यावेतन दिले जात होते. गेल्या दहा वर्षांपासून हे विद्यावेतन दिले जात आहे. मात्र अचानक निधी नसल्याचे कारण देऊन एप्रिल महिन्यापासून कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनी विद्यार्थ्यांचे विद्यावेतन बंद केले आहे.विद्यार्थी संघटना, सिनेट सदस्य यांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शविला होता. ‘लोकमत’ने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दिले जाणारे अतिरिक्त भत्ते, सुशोभीकरणावर होणारी उधळपट्टी याबाबत वृत्तमालिका प्रकाशित करून संशोधक विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनाचा प्रश्न लावून धरला होता.नॅशनल स्टुडंट युनियन आॅफ इंडिया (एनएसयुआय), राष्टÑवादी विद्यार्थी काँगे्रस, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्टुडंट असोसिएशन (डाप्सा) व इतर विद्यार्थी संघटनांनी या निर्णयाविरोधात आंदोलन केले होते.विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून विद्यावेतनासाठी दिले जाणारे अनुदान बंद झाल्यानंतर तत्कालीन कुलगुरू वासुदेव गाडे यांनी विद्यार्थीहिताचा विचार करून विद्यावेतन पूर्ववत सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र डॉ. नितीन करमळकर यांनी मात्र एप्रिल २०१८ पासून विद्यावेतन बंद करण्याचा निर्णय घेतला.मात्र विद्यापीठ प्रशासनाकडून केल्या जाणाºया अनावश्यक खर्चाला कात्री लावून पीएच. डी. व एमफिलच्या विद्यार्थ्यांचे विद्यावेतन पूर्ववत सुरू ठेवावे, असे निवेदन सिनेट सदस्य अभिषेक बोके, संतोष ढोरे, दादाभाऊ शिनलकर, शशिकांत तिकोटे यांनी दिले होते.विद्यावेतन अदा करण्याची अशी असेल कार्यपद्धती...विद्यावेतन पूर्ववत सुरू ठेवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना काही अटींची पूर्तता करावी लागणार आहे. दर सहा महिन्यांना विद्यार्थ्यांना प्रगती अहवाल सादर करावे लागणार आहेत. विद्यार्थ्यांनी केलेल्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी सादर केलेले प्रगती अहवाल विद्याशाखानिहाय गठित केलेल्या समितीपुढे ठेवण्यात येणार आहेत.त्यांच्या शिफारशीनुसार विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. त्याचबरोबर दर ६ महिन्यांनी सेमिनार आयोजिण्यात येणार असून त्यामध्ये विद्यार्थ्यांनी केलेल्या कामाचे सादरीकरण करणे बंधनकारक राहील, असे विद्यापीठाने काढलेल्या परित्रकामध्ये नमूद केले आहे.